कमजोर पूर्वाधार कहिलेसम्म ?

सडक, यातायात विकासका पूर्वाधार हुन् । गुणस्तरीय खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासविना देशको समृद्धि सम्भव हुँदैन । नेपालले भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरेको भने पनि हालसम्मको प्रगति सन्तोषजनक छैन । बाटाघाटाहरु गलेका छन्, बाढी, पहिरो, प्राकृतिक प्रकोप, भूकम्पबाट भएको धनजनको क्षतिले हामीलाई गहिरो चोट लागेको छ ।

पहाडी र दुर्गम बस्तीमा विद्युतीकरण, यातायात, ढुवानीको समस्या झन् जटिल छ । चाडबाडको समयमा सवारीसाधन दुर्घटनाबाट विगतमा धेरै धनजनको क्षति भएको तीतो अनुभव छ हामीसँग । टुकुचा, रुद्रमती, बागमती, विष्णुमतीलाई नै लुकाउने गरी बनेका संरचनाहरुको खोजी हुन पनि जरुरी भएको छ । हुन त कतिपय अवैध संरचनाहरु काठमाडौं महानगरपालिकाको डोजरले भत्काउन थालेको पनि छ । यसको सराहना गर्नुपर्छ ।

छिमेकी देश भारत र अन्य देशहरुको पूर्वाधार विकास रहर लाग्दो छ । हवाई, रेलमार्ग, जल यातायात, मास ¥यापिट ट्रान्सपोटेसन, एमआरटीले देशभित्र र बाहिरको आवागमनमा तीव्रता देखिएको छ । भनौँ विश्व साँघुरिएको अवस्था छ । विज्ञानको यो चमत्कारमा हामी धेरै पछाडि छौँ । भएका सवारीसाधन पनि राम्रो नचलेका, प्रदूषित भएका र ज्यादा दुर्घटनाहरु हुने गरेका छन् ।

कच्ची, भिरालो र कमलो माटोे अनि सिकारु सवारीचालक, पुराना सवारीसाधन हाम्रो दुर्भाग्य बनेको छ । भौगोलिक आबद्धता कायम गर्न, कृषि तथा उद्योग व्यवसायको विकास गर्न, दिगो र उच्च आर्थिक विकास गर्न सडक र यातायात क्षेत्रको भूमिका अहं हुन्छ । हुन त सरकारका प्रतिबद्धता धेरै छन् । विकासको पूर्वाधारको रुपमा रहेको सडक तथा यातायात सञ्जाललाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धता, क्षेत्रीय सन्तुलनसमेतको आधारमा यथेष्ट विकास गर्ने प्रण, छिमेकी देशसँग व्यापार सहजीकरण, लगानी प्रवद्र्धन र पर्यटन विकासका लागि आबद्धता बढाउन हरेक प्रदेशमा कम्तीमा २ राष्ट्रिय राजमार्ग पुग्ने गरी सडक निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ ।

पूर्र्व–पश्चिम राजमार्गलाई डेडिकेटेड ४ लेनको सुरक्षित र गतियुक्त सडकको रुपमा विस्तार गर्न बुटवल–नारायणगढ खण्ड र कमला–कन्चनपुर खण्डको निर्माणलाई तीव्रता दिने, पूर्व, मध्य र पश्चिमतर्पmबाट निर्माण कार्य शुरु गर्ने, निर्माणाधीन मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्ग, तराईका हुलाकी राजमार्गको कालोपत्रे गर्ने, उत्तर–दक्षिण सीमा जोड्ने छोटो मार्ग रसुवा गल्छी–ठोरी मार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिने, सोही खण्डको वेत्रावती–स्याफ्रुबेसी खण्डमा सुरुडङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

त्यस्तै मेची, कोशी, कालिगण्डकी कोरिडोरको निर्माणलाई तीव्रता दिने, चुरे र भित्री मधेसका क्षेत्रहरु जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण पूरा गर्ने, डोल्पा र हुम्लासमेत गरी सबै जिल्ला सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालले जोड्ने लक्ष्य लिइएको लामो समय भइसकेको छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक रणनीतिक सडक निर्माण हुने प्रतिबद्धता पनि बजेट वक्तव्यहरुमा समेटिएका विषय हुन् । निजगढ विमानस्थलले कति रुख कटान गर्ने हो, यकिन छैन ।कान्तिपथको निर्माण पूरा गर्ने, सूर्यविनायक–धुलिखेल खण्डको स्तरोन्नति, तीनकुने–कोटेश्वर–जडीबुटी सुरुङ मार्ग, नयाँ बानेश्वरमा अण्डरपास, त्रिपुरेश्वर–माइतीघर ओभरहेड बृजको सम्भाव्यता, काठमाडौंको चक्रपथ सडक विस्तार, नागढुंगा–नौबिसे सडक खण्डको सुरुङसहित सडक निर्माण कार्य, सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा सडकको सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माणका कुरा पनि अगाडि आएका छन् ।

त्यसै गरी टोखा–छहरे–गुर्जेभन्ज्याङ, खुर्कोट–चियाबारी, बीपी नगर–खुटिया–दीपायल खण्ड, थानकोट–चित्लाङ, लामाबगर उत्तरी सीमासडकमा सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, देवघाट–चतरा रामायण सर्किटअन्तर्गतको निर्माणाधीन सडकको निरन्तरता, निर्माणाधीन महाकाली नदीमा ४ लेनको मोटरेबल पुल निर्माण, पर्यटकीय सम्भाव्य स्थल, महत्वपूर्ण स्थानहरु आसपास राजमार्गका १० आधुनिक विशेष पुलहरुको अध्ययन सम्पन्न गर्ने पनि सरकारी अठोट छ ।

विद्युतीय रेलमार्गको सम्भाव्यता भइसकेको पुर्वी खण्ड काँकडभिट्टाबाट निर्माण शुरु हुने अनि त्यसपछि मध्यखण्ड र सुदूर पश्चिम खण्डबाट पनि कार्य आरम्भ हुने, राजधानी काठमाडौँलाई भारत र चीन दुवैतर्पm रेलमार्गले जोड्ने, वीरगन्ज–काठमाडौं, रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, दक्षिण सीमा नाकाबाट पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको इटहरी, निजगढ, बुटवल र कोहलपुर जोड्ने रेलवे लाइनको निर्माण शुरु, जयनगर, बिजलपुरा र भारतको बथनाहादेखि यता विराटनगरसम्मको रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता बाहिर आएको हो ।

नारायणी र कोशी नदीमा जल यातायातको पूर्वाधार विकास गर्ने, राष्ट्रिय राजमार्ग एवं द्रुत मार्गका दूरीहरुमा विश्रामस्थलको व्यवस्था, सडक किनारामा माटोरहित अवस्था, राजधानी प्रवेश गर्नुपूर्व सवारीसाधन सफा गर्ने प्रावधान र सम्भाव्यताको आधारमा राजमार्गका कुनै खण्डमा आपत्कालीन हवाई अवतरणजस्ता स्वर्णिम कल्पना पनि सरकारले गरेको हो । यहाँसम्म कि पानीजहाजको कार्यालय खोली करोडौँको सवारीसाधनको प्रयोग पनि भएकै हो ।

स्थानीय स्तरका उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई जनतालाई अत्यावश्यक खाद्यान्न उपलव्धताको अवसर दिलाउन, हाल भइरहेको आहार प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने–गराउने बानी बसाल्न, खाद्यान्न परनिर्भरता घटाउन पनि सडक यातायातको अहं भूमिका हुन्छ । नेपालमा सडक यातायातको इतिहास लामो छैन । काठमाडौं–हेटौंडा जोड्ने त्रिभुवन राजपथको निर्माणपछि काठमाडौँमा सवारीसाधनले ठाउ पाएको हो । मुलुकका ७७ जिल्लामध्ये डोल्पाको दुनै र हुम्लाको सिमिकोटमा सवारी सुविधा अझै राम्ररी पुग्न सकेको छैन ।

धेरै ठूलो प्रयास र प्रतीक्षापछि जाजरकोटबाट डोल्पाको दुनैसम्म राष्ट्रिय सञ्जालले जोड्नसम्म सकिएको छ । व्यवस्थित भनिएको राजधानी पनि सार्वजनिक यातायातबाट सुरक्षित छैन । दुई–चार घण्टाको वर्षाबाट राजधानीको सडक ट्राफिक अवस्था अस्तव्यस्त हुने गरेको छ । वर्षा हुनासाथ सडक, बाटो हराउँछ, ढल जाम, बाटोमै खोला बग्न थाल्छ । हाम्रो विकास असारे र डोजरे भएको छ । ठेकेदारहरु समयमा कार्य सम्पन्न गर्दैनन्, सहजै बिल पास हुन्छ । लागत खर्च बढाउने, म्याद थप गराउने राजनीति मिसाउने गरिएको छ । कतिपय ठेकेदारहरु कालो सूचीमा परेका छन् । काठमाडौंको फोहोर फाल्ने सिस्डोल सडकमा राजनीति छ ।

सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालमा भइसक्ने, ७७ मध्ये ७१ जिल्लाका सदरमुकाम कालोपत्रे भइसक्ने भूकम्प प्रभावित सडक संरचना ३५० कि.मि. सडकको पुनर्निर्माण भइसक्ने, सबै पुलहरुको मर्मत सम्भार भइसक्ने, थप २०० कि.मि. सडक नयाँ निर्माण गरिसक्ने, ६५४ कि.मि. सडकमा डबल लेन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने, ३००० कि.मि. सडकको नियमित मर्मतको लक्ष्यसमेत पूरा हुने अघिल्लो योजनामै भनिएको थियो, अभैm धेरै काम अधुरा छन् ।

सरकारले काठमाडौँ–तराई जोड्ने रेलमार्ग, मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग, काठमाडौँ मेट्रो, मोनो रेल, बर्दिवास–सिमरा विद्युतीय रेलको सपना पनि बाँडेको थियो । वातावरण मैत्री परिवहन सञ्चालनको अनुभव गर्ने सपना बोकेको धेरै समय भइसकेको छ । विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनहरुको उद्घाटन हाल मात्रै केही स्थानमा हुन लागेको देखिन्छ ।

कोटेश्वर–कलंकीको सडकमा न पैदलयात्रीको व्यवस्था, न पार्किङ सुविधा, न अपांग मैत्री, न शहरबाट छिर्ने लिंक रोडको प्रबन्ध, न सडक ट्राफिक बत्तीको प्रबन्ध, १० कि.मि.को दूरीमा जम्मा ३ वटा आकाशे पुल, बाटो पार गर्ने ठाउँ नै छैन । नेपालको सडक मापदण्ड २०७१ अनुसार सडकमा पैदलयात्रीका लागि १ः८ मि.को हुनुपर्ने कानुनी मान्यता छ । हेर्ने हो भने सडकमा पहिलो अधिकार पैदल यात्रीकै हुन्छ । मूल क्रसिङ रोडमा जेब्रा क्रसिङ हुनुपर्छ । सडक ड्रेन ढकनीमा प्वालैप्वाल छन् । सडकमा अपांग, अशक्त, बूढाबूढी, बिरामी पनि हिँड्नुपर्छ, राजधानीमा सडकपेटीमा पसल थापिन्छन् । बालेनको अभियानलाई धेरैले काम गरी खान नदिइएको भन्दै छन् ।

पार्किङ स्थल छैन, सडक साँघुरा छन्, लेन क्रस गरेको भन्दै प्रहरीहरुले मोटो रकमको चिट काट्छन्, सबैलाई पीडा छ । विगतको अध्ययनले देखाएको छ, काठमाडौँमा दुर्घटनाको दर ३६ प्रतिशतले बढेको छ । सडक सतह पनि एकनासको छैन । काठमाडौँमै रेलमार्गको चर्चा उठाइयो, जहाँ अव्यवस्थित बसोबास छ । स्मार्ट लाइसेन्स, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भन्दै नेपाली लिपी मासेको, अधिक खर्च गराएको आरोप खेपिरहेको छ सरकारले । थोत्रा पुराना अवधि नाघेका गाडीहरु हटाउने अभियान अधुरो छ, जसले गर्दा प्रदूषण बढेर आम सर्वसाधारण तड्पिइरहेको अवस्था छ भने समयमा सवारीसाधनको मर्मत सम्भार नहुँदा प्रदूषण बढेको, दुर्घटना धेरै हुने गरेका छन् ।

विकसित मुलुकका शहरहरुमा दिन दुई गुना रात चौगुना सडक विस्तार हुने गर्छ । वातानुकूलित सवारीसाधन, सुरक्षित, भरपर्दो, सरल, सहज र निश्चित गन्तव्यमा पुग्ने हुन्छ । विश्वका १८० शहरमा अहिले मास ट्रान्जिट एवं बस ¥यापिड ट्रान्जिट सेवा सञ्चालनमा छ । बी.आर.टी. एवं मास ट्रान्जिट सेवामा आफ्नो लेनभित्र गुड्ने सवारीले ट्राफिक लाइट पर्खनुपर्दैन । लगातार तोकिएको गतिमा गुडिरहेको हुन्छ ।

नेपालमा सार्वजनिक परिवहन वि.सं. २०१६ मा नेपाल यातायात सेवाद्वारा सर्वप्रथम बस सेवा सञ्चालन भए पनि हालसम्म व्यवस्थित भइसकेको छैन । अत्यधिक प्रदूषणका कारण पुराना टेम्पोहरु विस्थापित भए र सफा टेम्पो र माइक्रोबस सेवा सञ्चालनमा आयो । वि.सं. २०६४ मा साझा बस र २०६६ मा ट्रलीबस सेवा सञ्चालन बन्द भएपछि राजधानीवासीले ठूलो दुःख व्यहोर्नुप-यो । वि.सं. २०७० वैशाखदेखि काठमाडौँका केही रुटमा पुनः साझा बस सेवा सञ्चालनमा आएको हो तर अपुग छ । साँच्चै भन्नुपर्दा सार्वजनिक परिवहनमा हामीकहाँ सरकारको संलग्नता नै छैन । फलस्वरुप आम सेवाग्राहीहरुले नाफामुखी निजीक्षेत्रको भर पर्नुपरेको छ ।

सार्वजनिक यातायातको आचारसंहिता नहुँदा र विद्यमान सिन्डिकेट प्रणालीको कारण आम नेपाली त्रस्त छन्, भरपर्दो अनुगमन छैन । सवारी पार्किङको पूरै असुविधा छ । पुराना र थोत्रा गाडीहरुको प्रदूषणबाट नेपाली जनजीवन उच्च जोखिममा छ । यात्रु र मालवाहक दुवै सवारीसाधानको वैज्ञानिक भाडा दर र तेस्रो पक्ष बिमा, सवारी प्रदूषण मापदण्ड, सवारीसाधन जाँच पास कार्य व्यवस्थित छैन । सवारी दर्ता प्रमाणपत्र वितरण, नवीकरण, चालक अनुमतिपत्र वितरण र नवीकरण सरल र पारदर्शी छैन । मुलुकको उत्तर–दक्षिण कोरिडर, पूर्व–पश्चिम सडकको स्तर वृद्धि, मध्यपहाडी मार्ग, उत्तर–दक्षिण तराई–पहाडको गुणस्तरीय सडक, सदरमुकाम मात्रै नभएर आम व्यापारिक नाकामा परिवहनको राम्रो सुविधा, शीत भण्डारसहितको सवारीसुविधा हुनसके कृषिउपज, छिटो सड्ने–गल्ने सामानको समेत उचित प्रबन्ध हुन सक्नेछ । हाम्रा यस्ता कमजोर पूर्वाधरहरु अब कहिलेसम्म ?