नेपाल र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन प्रक्रिया शुरु

काठमाडौं । 

वाग्मती प्रदेश सरकारले नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउनका लागि प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।
वाग्मती प्रदेशले नेपाली भाषासँगै प्रदेशमा बढीभन्दा बढी बोलिने भाषाको रुपमा ती दुईवटा भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा मान्यता दिन लागिएको हो ।

भाषा आयोगले संविधानबमोजिम ती दुईवटा भाषालाई वाग्मती प्रदेशमा सरकारी कामकाजी भाषाका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने भनी एक वर्षअघि सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसलाई आधार बनाई प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले सो कार्यका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले बताउनुभयो । सोका लागि तीन सदस्यीय एक कार्यदल गठन गरिएको छ ।

‘आयोगले गरेको सिफारिस, त्यो सिफारिसअनुसार कसरी अघि बढ्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी दुई साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन एक कार्यदल बनाई कार्यदललाई जिम्मेवारी दिएका छौं’ –मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो ।तीन सदस्यमा कोको हुनुहुन्छ भन्ने नेपाल समाचारपत्रको प्रश्नमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो– ‘प्रतिवेदन दिइसकेपछि नाम सार्वजनिक गर्ने छौं । अहिले नाम सार्वजनिक गर्ने हो भने काम नहुने खतरा रहन्छ ।’ चाँडोभन्दा चाँडो नेपालभाषा र तामाङ भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा भनी निर्णय गराएरै छाड्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको प्रतिबद्धता रहेको छ ।

आयोगले गत वर्ष भदौ २१ गते प्रधानमन्त्री समक्ष सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरुको निर्धारण तथा भाषासम्बन्धी सिफारिसहरुको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनमा वाग्मती प्रदेशको हकमा नेपाल र तामाङ भाषाले सरकारी कामकाजी भाषाका रुपमा मान्यता पाउने आधार रहेको उल्लेख गरिएको छ ।सिफारिसअनुरुप काम अघि बढाउन सरोकारवालाले आयोगसँगै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । यस कार्यमा नेवारहरुको राष्ट्रिय संगठन नेवाः देय् दबूको वाग्मती प्रदेश र उपत्यका विशेष प्रदेश, नेपाल तामाङ घेदुङ वाग्मती प्रदेशले पहलकदमी लिएको थियो ।

सरोकारवालाको लगातारको प्रदर्शन, संघर्ष र ध्यानाकर्षणलाई प्रदेश सरकारले अहिले सुनुवाइ गरेको देय् दबू उपत्यका विशेष प्रदेशका अध्यक्ष श्रीकृष्ण महर्जनले बताउनुभयो । ‘सरकारको औपचारिक निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौं । निर्णयअनुरुप कार्यान्वयन गर्न हाम्रो सहयोगको साथै उचित खबरदारी रहनेछ’ –विशेष प्रदेशका अध्यक्ष महर्जनले भन्नुभयो ।
‘करिब तीन महिनाअघि यस विषयमा पहिलोपटक प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ । त्यति बेलासम्म आयोगले सिफारिसको औपचारिक पत्र प्रदेश सरकार समक्ष पठाएको थिएन । त्यसपछि आयोगको ध्यानाकर्षण गरी पत्र तयार गर्न लगायौं ।

आयोगको पत्र हामी सरोकारवालाले नै लिएर हेटौंडा पुगी प्रदेश सरकारसमक्ष बुझाएका थियौं’ –देय् दबू विशेष प्रदेशका अध्यक्ष महर्जनले भन्नुभयो ।सरोकारवालाले आयोगको सिफारिसअनुसार काम अघि बढाउन प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेसहित विभिन्न मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थियो । वाग्मती प्रदेशका सांसदको हस्ताक्षर संकलनदेखि लिएर विभिन्न अन्तरक्रिया, छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिएपछि सो विषय मन्त्रिपरिषद्को एजेन्डा बनेको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा ७ मा सरकारी कामकाजी भाषाको सम्बन्धमा उपधारा (१) मा देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनिएको छ । त्यस्तै उपधारा (२) मा नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।त्यसै गरी उपधारा (३) मा भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने भनिएको छ । त्यसै गरी संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरुअन्तर्गत ‘ग’ को ७ मा बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने भनी राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेख गरिएको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट लिइएको २०६८ सालको जनसंख्याअनुसार वाग्मती प्रदेशमा मात्र १ सय १३ भाषा बोल्ने मानिसहरु छन् । त्यसमध्ये नेपाली भाषाका अतिरिक्त सबैभन्दा बढी बोल्ने भाषा तामाङ र नेपाल भाषा रहेको छ । नेपाली भाषा बोल्नेको संख्या ३१ लाख ७५ हजार २ सय ४६रहेको छ भने १० लाख १२ हजार ८ सय ६२ जनाले तामाङ र ६ लाख ८० हजार २७ जना नेपालभाषा बोल्ने रहेका छन् ।

प्रदेशलाई ती दुईवटा भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको निर्धारण गर्न आयोगले भाषा योजनाको सैद्धान्तिक, लेखनको आधार, व्यावहारिक प्रयोग, शिक्षाको माध्यम, बोल्नेहरुको बाहुल्यता, भाषाको जीवन्ततालगायतको आधारका रुपमा लिएको थियो । भाषा आयोगको सिफारिसका आधारमा त्यसको कार्यान्वयनका लागि औपचारिक निर्णय गर्ने सात प्रदेशमध्ये वाग्मती प्रदेश नै पहिलो प्रदेश रहेको छ ।