आगामी संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचन आउन अब तीन महिना पनि बाँकी छैन । केही उम्मेदवारका आकांक्षीहरुले आ–आफ्ना उम्मेदवारीहरु पनि घोषणा गरिसकेका छन् र त्यसको प्रचारप्रसारमा पनि लागिपरिसकेका छन् । यसपालिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहने व्यक्तिहरुलाई आफ्नो आस्था, बानी, व्यहोरा र सिद्धान्त अनुसार लागिपर्न टिकटको विज्ञापन पनि भएको छ ।
विज्ञापन दुई किसिमबाट हुन थालेको छ । पहिलो– खुल्ला विज्ञापन र दोस्रो गोप्य विज्ञापन । खुल्ला विज्ञापन अन्तर्गत नयाँ खुलेका दलहरु र स्वतन्त्र समूहहरुले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहनेहरुलाई आफ्नो योग्यता र क्षमता प्रदर्शन गरी निःशुल्करुपमा टिकट लिई देशमा देखिएको बेथितिलाई अन्त्य गर्नमा लागिपर्न खुल्ला आह्वान गरेको छ भने गोप्यरुपमा गरिएको विज्ञापन विशेष गरी पुराना भनिएका दलहरुसँग सम्बन्धित रहेको छ ।
पुराना दलहरुको आनिबानी अनुसार र जित्न सक्ने स्थानहरुसमेतलाई पहिचान गरी दलहरुका व्यापारिक बिचौलियाहरुले तोकेको मूल्य बुझाउन सक्ने व्यक्तिहरुले टिकट पाउने छन् । सामान्यतया पुराना दलहरुबाट टिकट लिएर निर्वाचनमा होमिन चाहने उम्मेदवारहरुले कम्तीमा केही करोडको जोहो गरी गोप्य विज्ञापनमा आवेदन दिए हुने कुराको सांकेतिक विज्ञापन भैसकेको छ । माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसवादी, समाजवादी र संयुक्तरुपमा गठबन्धनवादीहरुमा केही करोडको जोहो नगरी टिकट प्राप्त भइहाल्ला भन्नेमा न त उम्मेदवारका आकांक्षीले परिकल्पना गर्लान्, न त उम्मेदवारको टिकट बिक्रीमा ठेक्का पाएका ठेकेदारले ठेक्का छोड्लान् ।
पुराना दलहरुमा सकारात्मक परिवर्तनको संकेत देखा पर्न हम्मे–हम्मे परिसकेको छ । निर्वाचनको लागि मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने दिन जति–जति नजिकिँदै जान्छ उति–उति विशेष गरी पुराना दलहरुमा टिकट किनबेचको प्रसंग सार्वजनिक हुँदै जानेछ । यसको लागि केही समय प्रतीक्षा गनुपर्ने छ । बहुदलीय व्यवस्था लागू भएदेखि आजको दिनसम्म आइपुग्दा जनमत के कुरामा ढुक्क भएको छ भने, पुराना दलका राजनीतिक व्यवसायीहरूले जे–जस्तो खोल ओढेर जेसुकै क्रियाकलाप गरे पनि सबै प्रकारका राजनीतिक व्यवसायीहरूले तिनका परिवारका सदस्यहरू अनि आफ्ना वरपरका कार्यकर्ताहरूको माध्यमबाट देशको समस्या सम्बोधनभन्दा पनि देशको ढुकुटी दोहनमा मात्र लागिपरेको हो भन्ने कुरा हेक्का राखेका छन् ।
त्यही भएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा उनीहरु कहिल्यै पारदर्शी हुन चाहँदैनन् । यसको मुख्य कारण एउटै हो, यदि भ्रष्टाचारका विषयलाई सम्बोधन गरियो भने आफ्ना मान्छे कानुनी कठघरामा उभिन पुग्छन् भनेर इमानदार कहलिएका पुराना दलका राजनीतिक व्यवसायीहरूले पनि यसका विरुद्ध आवाज उठाउने हैसियत राख्न सकेका छैनन् । राजनीतिक व्यवसायीहरूले गर्ने कथित आन्दोलनहरू आफू सत्तामा पुग्ने महत्वकांक्षाबाट मात्रै लक्षित हो भन्ने कुरा जनमतले बुझिसकेको छ । राजनीतिक व्यवसायीहरूले गर्ने आन्दोलनका नाउँमा जोसुकै जुनसुकै किसिमबाट प्रताडित भए पनि अथवा मृत्युवरण गरे पनि राजनीतिक व्यवसायीहरूबाट खोक्रो अश्वासन र देखावटीको लागि केही आर्थिक सहायतादेखि बाहेक देशको समस्याको बारेमा सामूहिक सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास जनमतमा छँदै छैन ।
यस्तो विश्वास दिलाउन सक्ने खूबी भएका नेताहरू पुराना दलमा नभएका होइनन् तर दुर्भाग्य नै मान्नुपर्दछ कि यी मध्ये कोही दिवंगत भैसके भने कोही पर्दापछाडि पारिएका छन् । पर्दापछाडि पारिएकाहरूको लागि त सम्बन्धित दलमा कुनै अस्तित्व छैन भने पनि हुन्छ । उदाहरणको निमित्त भर्खरै दिवगत भएका नेपाली कांग्रेसका प्रदीप गिरीले आफ्नो जीवनकालमा खेलेका कतिपय इमानदारी भूमिकाहरु कम थिएनन् तर उनको इमानदारी आवाजलाई नेपाली कांग्रेसले ग्रहण गर्नै सकेन । यदि ग्रहण गर्न सकेको हुन्थ्थ्यो भने कम्तीमा देश यो दुरावस्थामा पुगेको हुँदैनथ्यो ।
अब देशमा पुराना दलका राजनीतिक व्यवसायीहरूलाई सत्तामा मात्र पु-याउन युवाहरूको बलिदानको आवश्यकता छँदै छैन भन्ने कुरा जगजाहेर भैसकेको छ । कुनै पनि विधाको माध्यमबाट वा कसैको गुलियो बचन वा भाषणबाट अभिप्रेरित भएर पुराना राजनीतिक व्यवसायीहरूको दास बनिरहनु आजका युवाहरूको भूल साबित हुनेछ । बरु त्यसको सट्टा स्वतन्त्र युवा नागरिक समाजको नेतृत्व बहन गरी स्वतन्त्र नागरिकले सरकारको सदस्यको भूमिका निभाउनु श्रेयष्कर मानिन्छ ।
यसका केही संकेत त देखिइसकेका छन् तर स्वतन्त्रकै नामबाट एक–आपसमा निर्वाचनमा भिड्ने हो भने फेरि तिनै पुराना दलका राजनीतिक व्यवसायीहरुलाई नै फाइदा हुने अनि तिनीहरु नै सत्तामा पुग्ने अवस्था सिर्जना हुन जान्छ । यदि त्यस्तो हुन पुग्यो भने जनताले मत दिएको कुरालाई अगाडि सार्दै आफूले विगतमा गरिआएका प्रत्येक गलत कामहरुलाई ढाकछोप गर्न पाउने अवसरको रुपमा पुराना राजनीतिक व्यवसायीहरुले ग्रहण गर्नेछन् र राम्रो काम गरेको कारण जनताले हामीलाई पुनः जिताएको भन्दै भ्रम छर्नेछन् ।
यो कुरालाई स्वतन्त्र नामका उम्मेदवारहरु र नयाँ दलबाट उम्मेदवारका निमित्त प्रस्तुत हुने उम्मेदवारहरु र आम मतदाताहरुले गम्भीर सोच र समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको स्वतन्त्र नागरिक सरकार नै हो । यो विषयलाई पुराना दलका नेतृत्व तह र तिनका चेलाचपेटाहरुले स्वतन्त्र भनेको निर्दलीय हो, तिनीहरुको कुनै सिद्धान्त र वाद छैन भन्दै होच्याउँदै भाष्य परिवर्तनमार्फत जनमतलाई भ्रमित पार्ने प्रयास गर्दै छन् । पुराना दलका नेतृत्व तह र तिनका चेलाचपेटाहरुलाई यो कुरा थाहा छ कि जे–जस्तो भ्रम छरेर भए पनि सत्ता आफ्नो हातमा पार्न सकिएन भने आफूले मोजमस्ती गरिआएको सत्ता सम्भवतः सधैँको लागि गुम्नेछ भन्ने आंशकाले उनीहरुमा छटपटाहट पैदा भइसकेको छ ।
अहिलेको अवस्थामा पुराना राजनीतिक व्यवसायीका सदस्यहरूले देशमा देखा परिरहेको समस्याको हल त परै जाओस्, के भएर हो अथवा कोदेखि तर्सेर हो समस्याको सम्बोधन गर्न अलिकति पनि चासो देखाइरहेका छैनन् । भर्खरै स्थानीय निर्वाचनमार्फत स्थानीय सरकारको बागडोर सम्हालेका कांग्रेस, कम्युनिस्टहरुको करिबन तीन महिनाको अवधिलाई हेर्दा र मूल्यांकन गर्दा तिनीहरुले खासै सार्थक अनुभूतिको संकेत दिन सकिरहेका छैनन् । अभैm पनि उसले मलाई हरायो, त्यसलाई बदला लिनुपर्छ, उसले मलाई जितायो, त्यसलाई पुरष्कृत गर्नुपर्छ भन्ने आशयले घर गरिरहेको देखिन्छ । निर्वाचितहरुले अब म स्वतन्त्र हुँ, कसैको दबाबमा नपरी सुशासनको प्रत्याभूति दिन्छु भन्ने हिम्मत देखाउन सकिरहेका छैनन् ।
केहीलाई छोडेर कष्टकर जीवनयापनबाट गुज्रिरहेका देशका जनताको मुहार तत्कालीन शान्ति–सम्झौताको कारण अलि खुशीले चम्केको अनुभूति गरिएको थियो । संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत जुनसुकै राजनीतिक व्यवसायीले राज्यको स्रोतमा कव्जा जमाए पनि निर्वाचित भएपश्चात् निर्वाचितहरुले कम्तीमा देशमा देखापरिहेको द्वन्द्वको अन्त्य गराई सुशासनको प्रत्याभूति प्रदान गर्नेछन् भन्ने मान्यताबाट अभिप्रेरित भई र तत्कालीन विद्रोही पक्षमा दरिएका तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच भएको शान्ति–सम्झौताको कारणले जनताको मुहारमा खुशी छचल्किएको थियो भन्दै विगतलाई सम्झनेहरु आफ्ना भावनाहरु व्यक्त गर्ने गर्दछन् ।
द्वन्द्वलाई विर्सजन नै गर्ने उद्देश्यले जनताले त्यति बेला संविधानसभाको निर्वाचनमा द्वन्द्वरत पक्षहरुलाई पनि राम्रै मत दिई द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्न मनग्गे सहयोग गरेका थिए । त्यति बेला राज्य जनप्रतिनिधिविहीन बनेको बीसौं वर्ष पुगेको अवस्था थियो । तत्कालीन सरकार भए तापनि जनताबाट निर्वाचित भएका थिएनन् र पुरानै निर्वाचनको सुगारट लगाउँदै राजनीतिक व्यवसायीहरुले र कर्मचारीहरुले राज्यको स्रोतमा हालिमुहाली चलाइरहेका थिए । अन्योल अवस्थामा रहेको देशमा बीस वर्षपछि भए पनि सबै तहमा निर्वाचनमार्फत पाँच वर्षअघि जनप्रतिनिधिहरु छानिन पुगेका थिए ।
निर्वाचनपश्चात् अब सार्थक सम्बोधन हुने आशामा रहेका जनतालाई विगत पाँच वर्षमा जनजनको समस्या सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि दलीय लडाइँलाई नै प्राथमिकता दिएर जनजनलाई उल्लु र दिग्भ्रमित बनाए । दलहरुको लडाइँ जनताको स्वार्थमा केन्द्रित रहेन । राज्यमा रहेको स्रोतमा कसरी कव्जा जमाउने भन्ने ध्यानमै राजनीतिक व्यवसायीहरुको महत्वपूर्ण समय खेर हुन पुग्यो । मिलिजुली सरकारको नाउँमा होस् वा बहुमतको सरकारको नाउँमा होस्, जनताका वास्तविक समस्याले आजसम्म आइपुग्दा सार्थक सम्बोधनले प्रश्रय नै पाउन सकेन । पाँच वर्षमा देखिएका विभिन्न शेथितिहरुले त्यसै कुराको पुष्टि गर्दछ ।
आफूबाट सत्ता उछिट्टिने डरले कसैले स्वतन्त्र सरकार भन्यो कि पुरानो दलका राजनीतिक व्यवसायीहरुको सातो जान थालेको छ । त्यसैको कारण स्वतन्त्र सरकारको मागलाई गलत भाष्यमा रुपान्तरण गरी स्वतन्त्र सरकार भनेको निर्दलीय व्यवस्था हो भन्दै प्रचारप्रसार गर्न व्यस्त देखिएका छन् । उनीहरुको यही भनाइले पनि विगत पाँच वर्षमा जति पनि राजनीतिक व्यवसायीहरु सत्तामा पुगे उनीहरु स्वतन्त्र रहेर काम गर्न नसकेको कुरालाई थप पुष्टि गर्दछ ।
निर्वाचनबाट मत प्राप्त गरिसकेपछि निर्वाचित व्यक्तिले काम गर्ने भनेको स्वतन्त्र भएरै हो, कसैको कठपुतली भएर होइन । निर्वाचित व्यक्तिले आफ्नो दलको हाकिम नै भए पनि कानुन विपरीत काम गर्छ भने त्यसलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सक्नुपर्दछ ।वर्तमान अवस्थामा अब जनताले आफ्नो मत परिवर्तन नगरी नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
जनता र स्वयं राजनीतिक दलका कार्यकर्ता सचेत भएका कारणले सबै अंगहरुमा व्याप्त बेथिति, भ्रष्टाचार र कुशासनको विरुद्ध धावा बोल्न सक्ने निष्पक्ष र निडर स्वतन्त्र व्यक्तिको आगमन हुने डरले पुराना दलहरुमा छटपटाहट पैदा भएको छ । दलगत र व्यक्तिगत गुटलाई तिरष्कार गर्न सक्ने नागरिक सरकारको परिकल्पना गर्दै वर्षौंदेखि हुँदै आएको बहसले वर्तमानमा सार्थकता पाउन खोजेको छ । त्यो सार्थकतालाई यसपालि पूरा गरेरै छाड्नुपर्दछ । यसपालि पनि जनमत चिप्लियो र झुक्कियो भने जनजनले वर्तमानमा भन्दा अझ बढी दुःख झेल्नु पर्नेछ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)