काठमाडौं ।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराउँदा आफूले खर्च गर्ने अनुमानित रकम र त्यसको स्रोत पनि खुलाउनुपर्ने व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता–२०७९ मार्फत सो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । यद्यपि, राजनीतिक दलहरूको सुझाव लिएर त्यसलाई अनुमोदन गर्न भने बाँकी नै छ । निर्वाचनमा हुने पैसाको दुरूपयोगलाई रोक्न सो प्रावधानलाई प्रस्तावका रूपमा राखिएको आयुक्तहरू बताउँछन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचन आयोगले यही मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनलाई लक्षित गरी आचारसंहिता बनाउने काम गरिरहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘आचारसंहिताको पालना स्वच्छ निर्वाचनको एउटा पूर्वसर्त हो । निर्वाचन प्रचारप्रसारको क्रममा रकम दुरूपयोग हुने वा अत्यधिक रकम खर्च हुने क्रमलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने आयोगले विचार गरिरहेको छ ।’
निर्वाचनमा उम्मेदवार आफैंले गर्ने खर्चलाई कानुन, पद्दति र सीमामा राख्नुपर्नेतर्फ आयोगले गम्भीर रूपमा सोचिरहेको पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइ छ ।त्यसै गरी २५ हजार रुपियाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग बैंक खातामार्फत लिनुपर्ने प्रस्ताव पनि आयोगले गरेको छ । गत वैशाख ३० गते शुक्रबार सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन आचारसंहितामा सो प्रावधान राखिएको थियो । व्यक्ति वा संस्थाबाट चन्दाको रूपमा नगद लिएमा सो रकम बुझेको रसिद वा भर्पाइ दिई उम्मेदवार वा दलको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
त्यसै गरी आचारसंहितामा निर्वाचनमा उम्मेदवारवालाई बढीमा १० वटा राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ । आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ– ‘दल वा उम्मेदवारले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, घरदैलो भेटघाट वा जुनसुकै प्रकारको -याली गर्दा बढीमा १० वटा राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्नबाहेक निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्न गराउन नहुने ।’आयोगले आचारसंहितामा चुनाव प्रचारमा विदेशी नम्बर प्लेटका सवारीसाधनलाई अनुमति नदिने प्रस्ताव पनि गरेको छ । भारतीय सीमानासँग जोडिएका प्रदेश १, मधेश, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाको चुनावलाई लक्षित गरी आयोगले यस्तो प्रस्ताव ल्याएको हो ।
यसैबीच प्रस्तावित आचारसंहितामा नेकपा एमालेले ३७ वटा बुँदामा दफावार संशोधनका लागि सुझाव दिएको छ । एमालले दिएको सुझावमा आचारसंहिताले निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, तटस्थताजस्ता पक्षमा ध्यान दिई निर्वाचन आचारसंहितालाई लागु गर्न सकिने बनाउनुपर्ने, आचारसंहिता लागु हुने अवधि निर्वाचन घोषणादेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म हुनुपर्ने, निर्वाचनको मौन अवधि ४८ घण्टा घटाई २४ घण्टा बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, उम्मेदवारको मनोनयनपत्र पेस गर्न जाँदा वा प्रचारप्रसारका लागि २५ जनाभन्दा बढीको जुलुस लान नपाइनेलगायतको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, निर्वाचनमा गलत मनसायले नियतवश बालबालिकाको प्रयोगलाई निषेध गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई छुट्टै आचारसंहिता लागु नगराई आम मतदातालाई लागु हुने आचारसंहिता लागु गर्नुपर्ने पनि एमालेको सुझाव छ ।
जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेलाको जानकारी स्थानीय प्रशासनलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, त्यसमा अनुमति भन्ने हटाउनुपर्ने तथा आचारसंहितामा मुख्य प्रचारको संख्या तोक्नु नहुने तर मुख्य प्रचारक को–को हुने भन्ने जानकारी आयोगलाई हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि एमालेले आयोगलाई सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, सञ्चार प्रतिष्ठान, सम्बद्ध कर्मचारी तथा पत्रकारले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको बढी र कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको कम स्थान दिई कार्यक्रम, समाचार, विचार प्रवाह नगरी समानुपातिक र सन्तुलित गर्नुपर्नेमा पनि एमालेले जोड दिएको छ ।एमालेले आयोगलाई दिएको सुझावमा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिको संयोजकका मुख्य निर्वाचन अधिकृत राख्नुपर्ने, डिजिटल, अनलाइन, छापा, श्रव्यदृश्य सञ्चारमाध्यमको सूक्ष्म अनुगमन गर्न विशेष इकाई गठन गर्नुपर्नेलगायतका बुँदा समेटिएका छन् ।