- बालकृष्ण मैनाली
देशलाई बदनामको मौसमले कडा घेरा हालेर निर्मम प्रहार गर्न थालेको दशकौँ बितिसक्यो । त्यसको निरन्तरता वर्तमानमा पनि जारी छ । हुन त देशमा यो वा ऊ नाउँबाट छयालीस सालपछि जतिजना शासकले सत्तामा पुगेर शासन सञ्चालन गरे सबै जनालाई कुनै न कुनै रुपमा वा कुनै न कुनै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भएर बदनाम भन्ने शब्दले पछ्याइरहेकै छ ।
छयालीसअघिका शासकहरु पनि बदनाम नभएका भने होइनन्, तथापि त्यो बेलामा बदनामी होइन्छ कि भन्ने कता–कता झीनो त्रास भएको जनजनलाई आभास हुन्थ्यो । सम्भवतः त्यही कारणले होला त्यो बेलाका बदनामको नाम कमाउने पात्र र वर्तमानमा बदनामको नाम कमाउने पात्रबीच तुलनात्मकरुपमा त्यति बेलाका न्यून देखिन्थे । देशमा अहिले रहेका लोभीपापीको समूहले गर्दा मान्छेको सट्टा दलहरु नै बदनाम भैसकेको अवस्था घामजत्तिकै छर्लंग छ । देशका प्रधानमन्त्रीदेखि प्रत्येक दलका नेतृत्वहरुले अभै पनि सुध्रिने र आफ्नो दललाई विवादबाट मुक्त राख्न सामान्य प्रयाससमेत गरेको पाइँदैन ।
देशको आन्तरिक राजनीतिमा आफ्नै दलभित्रको लडाइँमा राजनीतिक अंशियारहरु एक–अर्कामा कसले जित्ने भन्ने दौडाहाको निरन्तरता कायमै छ । जनजन अब के विश्वस्त भैसके भने, यी राजनीतिक अंशियारहरुलाई जनजनको चासो पटक्कै छैन । संविधानका धाराहरु यिनीहरुका लागि खोस्टा साबित भएका छन् । संविधानका धाराहरुमा उल्लिखित बुँदाहरुका न्यूनतम अंश पनि यी अंशियारहरु आफू त पालना गर्दैनन्–गर्दैनन्, तर उल्टै जनजनसँग प्रश्न गर्छन्– संविधानको कुन धारा मिचियो ? संविधानमा लेखिएका धाराहरु त संविधानमा जस्ताको त्यस्तै छन्, न त त्यो च्यातिएको छ, न त उडेको नै छ भन्ने हास्यास्पद अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै हामीले नै संविधानको सदैव रक्षा गरिराखेका छौं भनी प्रत्येक भाषण र आफ्ना भनाइमार्फत जग हँसाइरहेका छन् ।
पछिल्लोपटक चुकुले बजेटको समाचारहरुले खबर बजारहरुमा निरन्तरता पाइरहेको छ । यो आलेख तयार पार्ने क्रममा यही विषयलाई लिएर थरीथरीका समाचारहरु सार्वजनिक भैसकेका छन् । अर्थमन्त्रीको राजीनामासम्बन्धी चर्चाले व्यापकता पाएको छ । चर्चाअनुसार अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएर आफ्नो यो घघडान पद गुमाउँछन् भन्ने विश्वास जनजनलाई पटक्कै थिएन, हरसम्भव पद जोगाउन प्रयास गर्नेछन् भन्ने थियो । देशको हरेक अवस्थालाई यो वा त्यो नाउँमा रसातलमा पु¥याए पनि ज्यादै साह्रो परेको अवस्थामा मात्र राजीनामा दिएर सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्तिको हिसाबकिताब गर्दै बाँकी जीवनयापन गर्ने मुडमा हुन्छन् हाम्रा राजनीतिक शासकहरु ।
अझ उस्तै परे उनै व्यक्ति फेरि मन्त्री पड्काउन लाजै नमानी ङिच्च दाँत देखाउँदै अगाडि देखा पर्दछन् । पछिल्लोपटक चुकुले बजेटसम्बन्धी एउटा रोचक समाचार सार्वजनिक भएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव जयप्रसाद पौडेलले गत जेठ १४ गते रातिको सीसीटीभी फुटेज पाउन सूचनाको हकलाई आधार बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दिएछन् । लौ बरबाद भयो भनेर चार दिनसम्म बृहत् छलफल गरिएछ ।
र, गत असार १९ गतेको चलानी नं. ४४६ को पत्रमार्फत सीसीटीभी फुटेजको सम्बन्धमा मन्त्रालयमा जडान भएको सीसीटीभीको क्षमता र जडान भएको क्यामेराको आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्र सीसीटीभी फुटेज अभिलेखमा रहने तत्पश्चात् पहिलेको अभिलेख क्रमशः मेटिँदै जाने भनी लेखिआएको हुँदा सोही व्यहोरा सूचना तथा जानकारी गराइएको आदेशअनुसार अनुरोध गर्दछु भनेर शाखा अधिकृत धनकुमार राईद्वारा हस्ताक्षरित पत्र सार्वजनिक गराए । यो मामिलामा शासक र तिनका सदस्यहरु यति डराएका रहेछन् कि असार २० गते अन्नपूर्ण पत्रिकाको प्रथम पृष्ठमै प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको चिठीले प्रमाणित गर्दछ । तिनीहरुको हडबडाहट यतिसम्म देखियो कि २०७९।०२।१४ हुनुपर्नेमा २०७८।०२।१४ भनी उल्लेख भएको छ । किनभने यो एक वर्षअगाडिको मामिला होइन ।
अन्ततः यसबारेमा जति भर्न, छर्न प्रयास गरिए तापनि कम्तीमा तीन महिनासम्म सीसीटीभी फुटेज मेट्न नहुने नियम रहेको र यथार्थमा जडान गरिएको वर्तमान सीसीटीभी सरकारले चाहेमा कहिल्यै नमेटिने बताउँछन् स्वयं अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरु ।वर्तमानका शासकहरुले जनतालाई दिने उपहारहरु यस्तै–यस्तै हुन् भन्ने कुरामा जनजनमा कुनै आशंका त छैन, तथापि प्रत्येक दलमा दलभित्रै सुधार ल्याउनुपर्छ भन्ने केही व्यक्ति छन् । त्यसमध्ये एक हुन् कांग्रेसका गगन थापा । कांग्रेसमा कहिलेकाहीँ जानेर वा नजानेर गलतलाई गलत नै हो भन्ने हिम्मत राख्ने गगन थापाले यो विषयमा चाहिँ जिब्रो चपाएर अर्थमन्त्रीले या राजीनामा दिनुपर्ने या त उनलाई निष्कासन गर्नुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीलाई हुन सक्ने कानुनी सजायलाई ओझेलमा पार्ने प्रयास गर्नुभएको छ ।
के शासकहरुले जतिसुकै क्रुर अपराध गरे पनि राजीनामा दिएर उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण बनेकै हो ? कानुन र समाज विपरीतका जस्ता अपराधमा मुछिएको भए तापनि पदबाट बहिर्गमन गराउनासाथ त्यसलाई क्षम्य पारिने हो भने जनताले अब अर्को विद्रोह नगरी धर नै छैन । भलै यसखाले विरोधमा केहीले सहादत प्राप्त गर्न सक्छन् । सहादत प्राप्त नगरी विश्वमा कतै परिवर्तन भएको छैन । यिनै आजका शासकहरुलाई सत्तामा स्थापित गराउनको निमित्त राणा र पञ्चायत व्यवस्थाको विरोधमा उत्रिएका हाम्रा पुर्खा तथा त्यति बेलाका युवाहरुसमेत गरेर लाखौंको संख्यामा सहादत प्राप्त गरेका छन् । त्यसको हेक्का र लेखाजोखा दलहरुले गर्न सकेमा उनीहरुकै भलाइ हुनेछ । यो आलेख तयार पार्दापार्दै अर्थमन्त्रीको राजीनामा आइसक्यो । राजीनामा गर्नु गलतलाई स्वीकार गरेकै हो ।
यस्ता मामिलामा राजनीतिक दलको निर्णय भनेर चोख्याउनु झन् ठूलो अपराध हो । अब गगनजीले भन्नुप¥यो, अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएपश्चात् यो अपराधमा संलग्न सबैमाथि छानबिन हुन्छ कि उन्मुक्ति पाउँछन् ?चुकुले बजेटको सवालमा नागरिक अभियन्ताहरु पनि अर्थमन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दै सडकमा देखिएका छन् । केही नागरिक अभियन्ताहरुको बुझ्न नसकिने दोहोरो चरित्र पनि कहिलेकाहीँ देखा पर्ने गर्दछ । कसैले उक्साएको भरमा सडकमा ब्यानर वा कागजमा यस्तो गर भनेर लेखिएका कुरालाई छातीमा टाँस्दै प्रदर्शन त गरिन्छ तर के भएर हो त्यसको चुरोसम्म पुग्न नपाउँदै ओझेलमा पारिन्छ ।
अहिले सडकमा केही युवाहरु यसको विरोधमा कुर्लिएका त छन्, अर्थमन्त्रीले राजीनामा पनि दिइसके, के अब देशमा देखिएका विभिन्न विसंगतिहरुको अन्त्य हुन्छ त ? प्रश्न ज्युँका त्युँ छ । जुनसुकै दलका किन नहुन्, जबसम्म जो–जो शासक देशलाई वर्तमान अधोगतिमा लान जिम्मेवार देखिएका छन् तिनीहरुलाई स्वतन्त्र छानबिन आयोगमार्फत काठघरामा उभ्याएर दरिलो अनुसन्धान गरी दोषी पाइएको अवस्थामा सजाय दिनै पर्ने माग राख्ने र माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने कार्य गरिँदैन तबसम्म यस्ता टालटुले आन्दोलनले उनीहरुलाई केही लछारपाटो लाग्नेछैन ।
थरीथरीका राजनीतिक अंशियारहरुले अब कुनै पनि नाउँमा आफू सफल पात्र भएको भन्ने कुरा राख्ने हैसियत गुमाइसकेका छन् । यो विषयलाई कुनै राजनीतिक अंशियारहरुले जनजनलाई जति प्रस्ट्याउन खोजे पनि जनजनमा त्यसको औचित्य स्थापित गर्न सक्ने अवस्था रहेको देखिँदैन ।मौसमीरुपमा देखा पर्न थालेका नागरिक अगुवाहरु पनि विलयको बाटोतिर लम्किरहेका देखिन्छन् । मौसमअनुसार जसरी राजनीतिक अंशियारहरुले आफ्नो रुप बदल्ने गर्छन् त्यसको रोग नागरिक अगुवाहरुमा पनि सरिसकेछ भन्ने कुराको बोध पनि जनजनलाई हुन थालिसकेको छ ।
राजनीतिक अंशियारहरुको स्वार्थ केन्द्रित घम्साघम्सीमा आफ्नो अनुकूल देखिनेबित्तिकै आफै ले सत्तोसराप गरेको राजनीतिक अंशियारलाई यो अंशियार ठीक छ भन्न नागरिक अगुवा भनाउँदाहरु पनि लागिपरिरहेका छन् । अब आउने संघीय निर्वाचनमा गलत पात्रहरुलाई पाखा लगाउँदै तिनीहरुलाई कसरी सजायको भागिदार बनाउने भन्नेदेखि बाहेक जनजनमा अब विकल्प देखिँदैन । अव ती कथित पुराना मै हुँ भन्ने पात्रहरुले देश लथालिंग पारिसकेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन ।
देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिने बजेटलाई कुनै व्यक्ति वा व्यापारीको स्वार्थपूर्तिको निमित्त छलकपट वा कुनै बहानामा तोडमोड गरी देशको आर्थिक मेरुदण्डलाई धक्का पु-याउने कार्य गरिन्छ र हुन जान्छ भने त्यो भन्दा विडम्बना अरु के हुन सक्ला ? एकातिर संघीय लोकतान्त्रिक पद्धतिमा लागिपरेको देशमा प्रस्तुत गरिने देशको बजेटमा यसरी स्वार्थ बझाउने कार्य गरिन्छ, अर्कोतिर गलत गरेको कुरालाई स्वीकार गरेर जनतासमक्ष माफी माग्नुको सट्टा त्यस्तो भएकै छैन भनेर सफेद झुट बोल्ने अनि त्यसको साथै सत्य के हो सीसीटीभीमा हेरौं न त भन्दा मेटिइसक्यो भनेर जवाफ फर्काउने कार्य गर्दा अलिकति पनि लज्जाबोध भएको पाइएन ।
विभिन्न तन्त्रको नाम भजाएर आफ्नो स्वार्थ साधनमा लिप्त रहने कथित संघीय लोकतान्त्रिक नेताहरुको अब आवश्यकता छैन भन्ने निचोडमा जनजन पुगिसकेका छन् । हुन त जनता जुन निचोडमा पुगे पनि खासै दरिलो हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्यताबाट वशिभूत भएर यस्ता किसिमका परिघटनाहरु घटाइरहनुलाई संघीय लोकतान्त्रिक नेताहरु र मन्त्रीहरुले सामान्य विषय बनाइसकेका छन् । यी त सार्वजनिक भएका एक–दुई उदाहरणहरु मात्र हुन् ।
यस्ता र यो भन्दा पनि सार्वजनिक हुन नसकेका डरलाग्दा घातहरु कति होलान् कति । प्रायः राजनीतिक अंशियारहरुकोे जमात (एक–दुईजना अंशियारहरु अपवादको रुपमा बाहेक) यो वा त्यो नाउँमा देशको भविष्यमाथि गम्भीर खेलबाड गरिराखेका छन् भन्ने कुरामा कतै विमति देखिँदैन । राजनीतिक अंशियारहरुका क्रियाकलापहरुलाई नियाल्दा तिनीहरुले वर्तमानका युवापुस्ताहरुलाई पनि अँध्यारोतिर धकेलिरहेको प्रतीत हुँदै छ । प्रत्येक पिँढीहरुमा उदाउँदै गरेका युवाहरुका जोश–जाँगरलाई राजनीतिक अंशियारहरुले या त आफ्नो स्वार्थमा भरमग्दुर उपयोग गर्ने, या त निस्तेज बनाइछाड्ने आफ्नो कार्यलाई निरन्तरता दिइराखेका छन् । यही प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै जाने हो भने दलहरुको पतन अवश्यम्भावी छ, बेलैमा हेक्का पुगे ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)