नगेन्द्रराज पौडेल
यति बेला ७५३ वटै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर काम गर्न थालिसकेका छन् । विगत पाँच वर्षको अनुभवमा स्थानीय सरकार कतै लोकप्रिय बन्यो भने कतै जनताका लागि अनावश्यक बोझ साबित भयो । तैपनि यसको विकल्प थिएन र छैन पनि । यसै कारण दोस्रोपटक आम जनताले स्थानीय सरकारका लागि जसोतसो मतदान गर्नै पर्ने थियो, गरे । कसैलाई जिताए, कसैलाई हराए ।
जित्नेहरु अकबरी सुन होइनन्, जसलाई आगामी ५ वर्षका लागि उनीहरुको कार्य परीक्षण गर्न नपरोस् । हार्नेहरु ज्यादै निकृष्ट पनि छैनन्, जो पुनः विजयी भएर आउन नसकून् । जनतासँग नो भोटको अधिकार थिएन । यसकारण खराबमध्ये कम खराबलाई मात्र रोज्न बाध्य भएका हुन् भन्ने कुरा विजयी भएकाहरुले मनन् गर्न जरुरी छ । नो भोटको अधिकार नभएका सबै ठाउँको अवस्था लगभग यही हो । विजयी हुनेहरुले सबैभन्दा अब्बल भएरभन्दा पनि अरुभन्दा जनताका दृष्टिमा कम खराब देखिएकै कारण विजयी भएको अनुुभूत गर्न जरुरी छ । नत्र विजयको दम्भले अर्कोपटक हानि गर्नेछ, हेक्का राख्दा हुन्छ ।
प्रवृत्ति थरी–थरीका
निर्वाचित भई पद बहालीसँगै कतै–कतै स्थानीय पालिका प्रमुखहरुले आफ्नो हैसियत बिर्सेको देखिन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिका नातागोताको विवाह, मृत्यु वा अन्य उत्सवमा पालिकाभरका कार्यालय बन्द गरेका समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् । जनतालाई ढाड सेक्ने गरी करको दर बढाइएका छन् । व्यक्तिगत रिस, इबीकै आधारमा कतिपयले स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह रोकिदिने धम्की दिएको पनि सुनिन्छ । सबैको चासो भएको काठमाडौं महानगरमा स्वतन्त्रबाट विजयी भएका मेयर बालेन शाहलाई ‘लौ कसरी काम गर्दो रहेछ हेरौं ?’ भन्दै स्वयम् जनप्रतिनिधिहरु र खासगरी निर्वाचित वडाध्यक्षहरुले नै असहयोग गरेका समाचारहरु बाहिरिएका छन् । काठमाडौंको मूल समस्या फोहोर र फुटपाथ व्यवस्थापन हो ।
यही मामलामा महानगर प्रमुखलाई चारैतिरबाट असहयोग गरिएको छ । एक किसिमले उनलाई पहिलो गाँसमा नै ढुंगो लागेको छ । पोखरा महानगरमा नगर परिषद्कै क्रममा एकजना वडाध्यक्षले रातो किताब च्यातेर नगर परिषद्प्रति असहमति जनाएका छन् । स्वतन्त्रले जितेका ठाउँमा मात्र होइन, मेयर वा अध्यक्षको बहुमत नभएकोे हरेक पालिकाको अवस्था काठमाडौं र पोखरा महानगरकै जस्तो हुने निश्चित प्रायः छ ।
स्थानीय चुनावको मर्म यो थिएन । स्थानीय सरकारमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुँदैन । यो हाम्रो संवैधानिक विशेषता नै हो । यसको अर्थ सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । यसै कारण सम्बन्धित राजनीतिक दलले फिर्ता बोलाएको अवस्थामा बाहेक अविश्वास वा अन्य प्रक्रियाद्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई प्रत्याह्वान् गर्न सकिँदैन । न प्रतिपक्ष, न अविश्वास । यसै कारण स्थानीय सरकार प्रदेश वा संघीय सरकारभन्दा कैयौं गुणा बढी बलियो देखिन्छ
। तर सरकारलाई काम गर्न नदिने, विरोध मात्र गर्ने, बहुमत र अल्पमतको बाहनामा असल कामहरु पनि गर्न नदिने दलीय प्रवृत्ति कायम रहेसम्म स्थानीय सरकार जनताको सेवामा समर्पित हुन सक्दैन । यसको क्षतिपूर्ति कसले गर्ने ? कसरी गर्ने ? असम्भव छ । यसकारण स्थानीय सररकारलाई असल काम निर्बाधरुपमा गर्न दिनुपर्छ र खराब कामका हकमा लगाम लगाउनै पर्छ । बहुमत वा अल्पमतको खेलले स्थानीय सरकारमाथि झेल गर्न पाइँदैन ।
कमी–कमजोरीको समीक्षा होस्
यद्यपि निर्वाचनका कमी–कमजोरी र कसरमसरहरु भने हटिसकेका छैनन् । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सुरक्षा, भोजभतेर र पैसाको चलखेलबाट निर्वाचन प्रभावित भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले यसमा नियन्त्रण गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् । अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि निर्वाचन निष्पक्ष हुन नसकेको प्रतिक्रिया यसअघि नै दिइसकेका थिए । अझ ठूलो कुरो त गोरखास्थित आफ्नो गृहनगरमा मतदान गर्न पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफूले मत संकेत गरेको चिन्हसहित मतपत्र सार्वजनिक गरेर कानुनको ठाडो उल्लंघन गरे ।
जबकि निर्वाचन आयोगले मतदानकेन्द्रभित्र मोबाइल, क्यामरा लैजान निषेध गरेको थियो । निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ को दफा ९ मा मत संकेत सार्वजनिक गर्न नहुने उल्लेख छ । यदि गरेमा मतदान अधिकृृतले १५ हजार जरिबाना गर्न सक्ने कुरा उक्त ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । तर निर्वाचन आयोग यी त्रय–पूर्वप्रधानमन्त्रीका क्रियाकलापप्रति कुनै प्रतिक्रिया जनाउन आवश्यक ठानेन । आयोगको यो मौनताले नेपालको कानुन ठूलाले जानून् भन्ने उक्तिलाई साकार पारेको छ ।
उता पाँच दलीय गठबन्धनमा रमाएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र नेकपा समाजवादीबीच एकले अर्कोलाई असहयोग गरेको आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ । जे भए पनि जनताका दृष्टिमा कहिले आलुु–प्याज त कहिले प्याज–आलुको फेरिएको तरकारीजस्तै कहिले एमाले, कांग्रेस–माओवादी त कहिले कांग्रेस, एमाले–माओवादीलाई भने जनताले रुचाउन छाडेका छैनन् । निर्वाचनको मत परिणामले यही कुराको संकेत गर्छ ।
अब काम गरौं
जे भए पनि निर्वाचन सकियो । निर्वाचनले सबैलाई विजयी बनाउँदैन । निर्वाचनको मैदानमा होमिएकाहरु कोही विजेता र कोही उपविजेता पक्कै हुन्छन् । तसर्थ यसैका आधारमा मनमुटाव हुनुहुँदैन । विजेताले आगामी ५ वर्षका लागि जनताको जनादेश सम्झी काम गर्ने बेला आएको छ भने उपविजेताहरुले उनीहरुलाई सघाउन जरुरी छ । चुनावअघि राजनीतिक दलहरु तथा उम्मेदवारहरु प्रचारप्रसारका लागि अहोरात्र खटे ।
जनतालाई आगामी ५ वर्षका लागि यो–यो गर्छौं भनेर आश्वस्त पनि पारे । चुनावकै संघारमा विभिन्न गठबन्धन पनि भए । मत तान्न एक–अर्काबीच भनाभन, चर्काचर्की र कटाक्ष पनि चल्यो । तर अब मत परिणाम आई नै सकेको छ । जित्नेले जिती नै सकेका छन् । जनताले एउटा स्पष्ट जनादेश दिइसकेको अवस्था छ । अब जनताले दिएको जनमतको कदर गर्दै चुनावी बाचा र कबोल पूरा गर्नतिर विजयी दल र तिनका उम्मेदवारहरु लाग्न आवश्यक छ भने मतको प्रतिस्पर्धामा प्रथम हुन नसकी निकटतम प्रतिस्पर्धी हुन पुगेकाहरुले पनि जनताको सार्वभौम मतको सम्मान गर्दै आगामी ५ वर्षका लागि थप जनसेवामा समर्पित हुन आवश्यक छ । यसका लागि छाती ठूलो र दिल उदार बनाएर विजेतालाई स्वागत तथा बधाई दिँदै सघाउन जरुरी छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता पनि यही हो ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार
स्थानीय तहका लागि दोस्रो कार्यकालको चुनाव सकिएसँगै देश संघीयतामय भैसकेको अवस्था छ कतै समीकरण त कतै एकल प्रतिस्पर्धा भए । जनताले मजासँग उम्मेदवार पारख गर्न पाए । स्थानीय पालिकाहरु जनप्रतिनिधिविहीन हुन पुुगेनन् । लोकतन्त्रको मर्म यही थियो, पूरा भयो । यसमा आम नेपालीले गर्व गर्नै पर्छ ।संविधानतः ७५३ ठाउँ (स्थानीय तह) मा स्थानीय सरकार पुनः क्रियाशील देखिएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुगिसक्न अझै बाँकी छ । संघीय सरकार स्थानीय तहलाई अधिकार दिन कञ्जुस गर्दै छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता जनताका आधारभूत विषयमा स्थानीय तहको एकल अधिकारबारे के–कति अझै कानुन बन्न नसकेको अवस्था छ । संघले दिएको तजबिजी अधिकार लिएर स्थानीय पालिकाहरु चलिरहेका छन् । संविधानको अनुसूची ७, ८ र ९ मा उल्लिखित अधिकारको बाँडफाँडका बारेमा अविलम्ब ऐन बन्न जरुरी छ । सधैँ तदर्थमा स्थानीय पालिकालाई राख्न पाइँदैन ।संघीयतामा स्थानीय सरकार बलियो हुनै पर्छ । स्थानीय सरकारउपर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सकिने प्रावधान छैन । स्थानीय तहमा प्रतिपक्षविहीन सरकारको परिकल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छ । यसकारण पनि संघीय वा प्रदेश सरकारका तुलनामा स्थानीय सरकार बढी शक्तिशाली देखिन्छ ।
हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकारको सबल पक्ष नै यही हो । पहिलो कार्यकालको अनुुभव, अभाव र अपूर्णताको परिपूर्ति आगामी दिनमा हुनै पर्छ । यसपटक पनि लोकतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयतालाई मूल अजेन्डा बनाएका राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरुलाई मतदान गरेर जनताले यी अजेन्डालाई स्वीकारेको अवस्था छ । एकाध पालिकाको एकाध पदमा विजयी भएका स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई हेरेर जनताको राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा आएको अनुमान पनि गरिएको छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको विकल्प अझै राम्रो दल हुन सक्छ । निर्दलीयता हुनै सक्दैन ।
तसर्थ केही स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई हेरेकै भरमा राजनीतिक दलप्रति नकारात्मक भावना अहिलेलाई हतारको उपज मात्र हो भन्न सकिन्छ । अन्ततः जीत जनताकै भयो । संघीयताकै भयो । गणतन्त्रकै भयो । लोकतन्त्रकै भयो । जनताले परिवर्तनका पक्षमा अडिग ३ राजनीतिक मूल धारमध्ये कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वरियता प्रदान गरे.। आखिर यी ३ पार्टीको गठजोडकै कारण नेपालमा गणतन्त्र आएको थियो । लोकतन्त्रले संस्थागत स्वरुप पाएको थियो । जनता सार्वभौम भएका थिए । यी कुरालाई अहिलेको स्थानीय पालिकाको जनादेशले पनि अनुमोदन ग-यो, जुन खुशीको कुरा हो ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आउँदो पाँच वर्षका लागि आफ्नो गाउँठाउँको विकासका लागि प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । संघीयतामा स्थानीय तह बलियो हुनुपर्छ । स्थानीय तहको विकास नै समग्रमा मुलुकको विकासको आधार हो । भनिन्छ, एउटा मुलुकको विकास हेर्न गाउँतिर जानुपर्छ । आगामी ६ महिनाभित्र संघ तथा प्रदेशका लागि पनि निर्वाचन हुँदै छ । यसका लागि भर्खर सम्पन्न यो स्थानीय निर्वाचन महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । यस निर्वाचनमा देखिएका कमी–कमजोरीलाई अबको निर्वाचनमा सुधार गरेर लैजाने अवसर पनि आयोग, सरकार, राजनीतिक दल तथा मतदाता सबैलाई प्राप्त भएको छ । सबै पक्षले यस अवसरको सदुपयोग गर्न जरुरी छ ।