- डिल्लीराम मिश्र ‘कलमजीवी’
देशको शान, मान–मर्यादा, प्रतिष्ठा एवम् यावत् मानवीय समृद्धिलाई विश्वसामु उठाउने दह्रो आत्मविश्वास र प्रबल इच्छाशक्तिसँगै सयुक्तराज्य अमेरिकाका अत्यन्तै लोकप्रिय १६ औं राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनको एउटा शाश्वत उद्गार छ– ‘देशमा एक हजार मानिस मूर्ख भए पनि केही फरक पर्दैन, तर देशमा एउटा नेता मूर्ख भयो भने देश डुब्छ ।’ तर आज यस नेपाल देशमा एउटा मात्र नेता हैन, दर्जनभन्दा बढी नेता मूर्ख बनिरहँदा देश डुबिरहेको छ । देश र जनताप्रति सधैँ नकारात्मक चरित्र र बेथितिको तमासानृत्य मञ्चन भैरहेको छ ।
नेपाली जनताले मन नपराएका हाम्रा यी मुर्ख नेताहरु अब्राहम लिङ्कनको यो उद्गारलाई अलिकति पनि मनन गर्ने प्रयास गर्दैनन् र बुझ्दैनन् पनि । अहिले विवेक विचार शून्य भएका शेरबहादुर देउवा देशमा गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री रहेका छन् तर देशका प्रधानमन्त्री कहाँ छन् र के गरिरहेका छन् ? आम नागरिकहरुको उनीप्रति खासै चासो रहेको देखिँदैन । आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीप्रति देशका जनताले गर्व गर्नुपर्ने हो, तर उनीबाट देश र जनताको पक्षमा गर्व गर्नलायक काम कहिल्यै पनि भएनन् र अब हुने आशा, अपेक्षा र भरोसा पनि राखेका छैनन् । त्यसैले उनीहरुले यस्तो निराशा जाहेर गरेको हुनुपर्छ ।
आज जनतासामु उनी यति उदासीन र निरीह प्रधानमन्त्रीको रुपमा रहेका छन्, किन ? देशमा यति धेरै जल्दाबल्दा समस्याहरु छन्, तिनको समस्या समाधान गर्ने बारेमा उनीमा कुनै प्रकारको चिन्तन र चासो रहेको देखिँदैन । देशको प्रधानमन्त्री कति बौद्धिक र गम्भीर हुनुपर्ने, कति सक्रिय र जल्दोबल्दो हुनुपर्ने, तर उनी सधैँ रोगीजस्तै झुम्रे भएर प्रस्तुत हुन्छन् । परमादेशबाट बनेको यो बहुरुपी गठबन्धनका प्रधानमन्त्री र उनको समग्र मन्त्री मण्डल कसरी हुन्छ आफ्नो कुर्सी बनाउने र सधैँ सत्तामा टिकिरहने अनि राष्ट्रको सम्पत्ति ब्रह्मलुट गरिरहने, यो भन्दा टाढाको अर्को सोच आजको गठबन्धन सरकारमा छैन ।
देशमा आज यति धेरै बेतिथिहरु छन् र तिनको सिर्जना गरिएको छ । जनता दिनप्रतिदिन चरम महँगीको मारमा परेर उठ्न नसक्ने अवस्थामा छन् । देश, समाज र जनताको पक्षमा सरकारले गर्ने निर्णय यति बाल हचुवाको भरमा गरिएको छ, जो एकहप्ता पनि टिक्न सक्दैन । ठोस कार्ययोजनाको रुपमा जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आधारहरु हुन्, तर देशको प्रधानमन्त्री एउटा झुम्रे स्वरुपमा प्रस्तुत हुने शैली आफैँमा हानिकारक छ । यदि देशको प्रधानमन्त्री सक्षम र क्षमतावान् भैदिएको भए जनताका यावत् समस्याको सम्बोधनसँगै देश विकासको गतिमा अघि बढ्ने थियो । आफ्नै सरकारका मन्त्रीहरु जथाभाबी जे मन लाग्यो त्यही बोलेका छन्, हिँडेका छन् । त्यसलाई रोक्ने र नियन्त्रण गर्ने इच्छाशक्तिको लगाव प्रधानमन्त्रीसँग छैन ।
आफ्नै मन्त्रीहरुका अगाडि उनी निरीह बन्छन् । देशमा भ्रष्टाचारजस्तो कलङ्कित महारोग संस्थागतरुपमा यति नराम्रोसँग मौलाएको छ, त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले उदासीन शैलीमा स्वीकार र समर्थन गरिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरुलाई भ्रष्टाचारमा उन्मत्त हुन मलजल गर्ने काम प्रधानमन्त्रीले गरिरहेकै छन् । आज देशको कुनै पनि क्षेत्रको अवस्था दर्दनात्मक छ । न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका तीनैवटा निकाय एक–अर्कोसँग परस्पर विरोधीको रुपमा देखा परेका छन् । अदालत परिसरमा भ्रष्टाचार यति मौलिएको छ, त्यसलाई रोक्ने प्रयाससम्म पनि गरिँदैन । देशको संविधान, नियम कानुन, मान–मर्यादा र अनुशासनको पूर्णरुपमा उपहास भएको छ ।
देशको लागि अत्यन्तै लज्जाबोधको रुपमा यसै वर्षको बुद्ध जयन्तीको अवसरमा गत जेठमा लुम्बिनीमा भएको एक औपचारिक समारोहमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनका विद्वान् प्रतिनिधिमण्डल सहभागी समारोहमा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्ना समकक्षीसामु मदिरा सेवन गरेको शैलीमा जसरी प्रस्तुत भए त्यसबाट देशको इज्जत र प्रतिष्ठामा ठूलो आघात पुगेको छ । कुनै पनि नेपालीले मेरो देशको प्रधानमन्त्री भनेर भन्न सक्ने अवस्था त्यहाँ थिएन । उनले नाकबाट सिँगान चुहाउँदै जुन नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए त्यस क्षणमा समकक्षी मोदीले के अनुभव गरे होलान्, बुझ्न कठिन छैन । दुई हात जोडेर शालीन र सभ्य मुद्रामा प्रस्तुत भएका मोदीसँगको कार्यक्रममा शेरबहादुरको हाउभाउ अत्यन्त लाजमर्दो र घटिया थियो, अर्थात् आम नेपालीले चरम लाज मान्नुपर्ने अवस्था लुम्बिनी भ्रमणमा देखियो ।
तत्काल नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले पनि आफ्नो इज्जत लुटिएको अनुभव ग¥यो भने भारतीय पत्रकारहरुले नेपालका प्रधानमन्त्रीको स्तरलाई कसरी मूल्याङ्कन गरे होलान्, यो अनुमान टाढाको विषय रहेन ।नेपाल एक कृषितन्त्रमा आधारित मुलुक हो, अझै पनि झन्डै ७० प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर रहेका छन्, तर किसानले समयमा कहिल्यै पनि मल–बीउ पाउँदैनन् । एक वर्ष मात्र हैन, हरेक वर्ष जब किसानको खेत रोप्ने बेला आउँछ तब उनीहरुले मल पाउँदैनन् । खेत रोप्ने समय कृषकलाई मल चाहिन्छ भन्ने कुराको अग्रिम जानकारी हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री र कृषिमन्त्री उदासीन र रमिते बनेर बस्छन् । उनीहरुलाई किसानले खेत रोप्नु वा नरोप्न, मल पाउनु वा नपाउनु त्यसप्रति गम्भीर चासो र बहस कहिल्यै हुँदैन ।
मलको विषयलाई लिएर हरेक वर्ष किसानलाई आतङ्कित बनाइन्छ । यो समयमा खेत रोपिन्छ र किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने सवालमा सरकार बेखबर भएर किसानमाथि प्रतिशोधको भावना साचेर बस्छ, तर उता छिमेकी मुलुक भारत भने नेपालका किसानलाई समयमा मल उपलब्ध नगराएको खण्डमा उत्पादन घट्ने र त्यसको फाइदा आफ्नो पक्षमा रहेको उसको बुझाइ छ । किनभने नेपालमा आपूmलाई पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन भयो भने भारतको चामल आयात कम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा भारतको दोहोरो चरित्रको परिभाषा नबुझीकन भारत मल दिने कुरामा सकारात्मक रहेको छ भनेर कृषिमन्त्री किसानलाई भ्रम छर्ने काम गर्छन् ।
देशमा मल कारखाना स्थापना गर्ने सम्बन्धमा संसद्मा सधैँ बहसको पुलिन्दा बनिरहन्छ । देशको प्रधानमन्त्री कुनै पनि सवालमा गम्भीर र जिम्मेवार नबनेपछि देशमा यस्तै हुन्छ ।देशलाई स्वाभिमान र आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा पाँचपटकसम्म प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुरको मात्र हैन अरु कसैको पनि योगदान देखिँदैन । देशलाई चिनीमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले श्री ५ महेन्द्रको पहलमा सोभियत संघद्वारा वि.सं. २०१९ मा निर्माण गरिएको वीरगञ्ज चिनी कारखाना आज २० वर्षदेखि बन्द रहेको छ, तर यसलाई सञ्चालन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार अन्धो भएको बहाना गर्छ ।
चिनीमा आत्मनिर्भर बनाउँदै बारा, पर्सा र रौतहटका उखु किसानको आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्य अनुरुप वीरगञ्ज चिनी कारखानाको स्थापना भएको हो, तर गठबन्धन सरकारले जहिले पनि भारतीय हितको पक्षमा मलजल गरिरहेको छ । देशका चिनी कारखानालाई बन्द गरिदिने अनि भारतबाट नेपालमा चिनी आयात गर्ने काम सरकार आफैँ गरिरहेको छ । त्यसैले देशका उखु किसानहरुले कहिल्यै पनि समयमा उखुको मूल्य र पैसा पाउँदैनन् । पैसाको लागि उनीहरुले जाडोको समयमा तराईदेखि काठमाडौं आएर आन्दोलन गर्नुपर्छ, धर्ना दिनुपर्छ, तर पनि सरकार पुलिस लगाएर लाठी चार्ज गर्छ । याद रहोस्, पञ्चायतकालमा कुनै पनि उखु किसानले पैसा पाइएन भनेर गुनासो गर्नुपरेको थिएन । प्रत्येक आवमा उनीहरुलाई उखुको पैसा भुक्तानी हुन्थ्यो ।
देशको आम सरोकार र चासोको प्राज्ञिक क्षेत्र शैक्षिक जगत् हो, तर आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ताला लागेको यति लामो समय भएको छ, समस्याको समाधान गर्नतर्फ कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीको ध्यान कहिल्यै पनि गएन । शैक्षिक जगत् सधैँ लथालिङ्ग र भताभुङ्ग रहोस् भन्ने उनको नियत देखिन्छ । उता परीक्षा सम्पन्न भएको एक वर्षसम्म पनि नतिजा प्रकाशित हुँदैन । त्रिविविका पदाधिकारी र कर्मचारीहरु कहाँ छन् ? शैक्षिक क्षेत्रलाई पनि आम माफियाहरुले धरापमा पारेका छन् ।
एकताका सत्ताबाहिर रहँदा ठूल–ठूला कुरा गरेर नथाक्ने आजका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल कुन माफियाको चङ्गुलमा परेका छन् ? शैक्षिक क्षेत्र र शिक्षण संस्थाहरु सधैँ तनावग्रस्थ रहँदा यसको समस्या समाधानतर्फ उनी किन अग्रसर हुँदैनन् ? विद्यालयस्तरमा कहिल्यै पनि समयमा विद्यार्थीहरुमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र आफैँमा सम्पन्न र सक्षम हुँदाहुँदै पनि पुस्तक छपाइमा गति लिन सकेको देखिँदैन । शिक्षामन्त्रीको ध्यान यसतर्फ बिलकुलै गएको छैन । समयमा काम नहुँदा टेन्डर र कमिसनको खेल पनि पुस्तक छपाइमा मौलाएको छ । पाठ्यपुस्तक छपाइको समस्या हरेक वर्ष आउने गरेको छ ।
यस्तै नेपालको निजामती सेवा, शिक्षक सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायतका क्षेत्रमा कहिल्यै पनि समयमा पदपूर्ति गरिँदैन । एउटा उत्साहका साथ परीक्षा पास गरेर आउने सहसचिवहरुलाई मन्त्रालयहरुमा रिक्त दरबन्दी हुँदाहुँदै अतिरिक्त समूहमा लगेर राखिएको छ । सहसचिवजस्तो एउटा जिम्मेवारी बोकेका तीन दर्जनभन्दा बढी सहसचिवलाई विनाकाम बेकम्मा रुपमा राखिएको छ । लोकसेवा आयोगका सयौं पदका विज्ञापनहरु परिपूर्ति हुनबाट रोकिएको छ । यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने कर्मचारीबीच कुनै प्रकारको समन्वय हुन सकेको छैन । यसको लागि समन्वयकारी भूमिका सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने हो, तर यसतर्फ कुनै उत्तरदायित्व नभएको प्रस्ट हुन्छ ।
शेरबहादुरले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्ष हुँदै छ, तर प्रधानमन्त्री भएको यो अवधिसम्म उनले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग एकपटक पनि बैठक बसेर संवाद गरेका छैनन् अनि सङ्घ र प्रदेशबीच कसरी समन्वय हुन सक्छ ? प्रधानमन्त्रीबाटै प्रदेश उपेक्षित रहेको छ । हरेक प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले संविधान, नियम कानुनको बर्खिलाप गर्दै मन्त्रालय विभाजन गरेर मन्त्रालय र मन्त्रीको सङ्ख्या अत्यधिकरुपमा बढाउँदा पनि त्यसमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप हुँदैन, क्रिया–प्रतिक्रिया केही आउँदैन ।
यस्तो कार्यलाई लगाम लगाउने काम प्रधानमन्त्रीको हो । सङ्घ र प्रदेशबीच समन्वय गर्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक तीन वर्षयता बसेको छैन । अझ स्थानीय तहसम्म समन्वय गर्न संविधानले नै व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अहिलेसम्म पनि गठन नभएको अवस्था छ । सबैको अधिकार बाँडफाँड तथा समन्वयमा सङ्घीय सरकार र त्यसका नेता प्रधानमन्त्री संवेदशील नभएको अवस्थामा प्रदेशका मु्ख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु आक्रोशित रहेका छन् ।देशको संविधन बनेको आज सात वर्ष पुगेको छ । त्यति मात्र हैन, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पाँच बर्से कार्यकाल सकिनै लाग्दासमेत आम समायोजनका विषयहरु जहाँको त्यहीँ छन् । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचका उत्पन्न समस्याहरुमा कुनै सुधार हुन सकेको देखिँदैन । यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीलाई सङ्घीयता कार्यान्वयनप्रति कुनै प्रकारको चिन्ता र चासो देखिँदैन ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो समस्या राख्ने र सङ्घीय सरकारले पनि प्रदेशलाई आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने सबैभन्दा उत्तम निकाय अन्तरप्रदेश परिषद् हो, तर स्थानीय तह र प्रदेशबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउने यस्तो परिषद्लाई गतिशील बनाउन प्रधानमन्त्री नै तगारो बनेका छन् । प्रधानमन्त्रीमा काम गर्ने कुनै पनि इच्छाशक्ति देखिँदैन, जसरीतसरी सत्तामा रहेर दिन काट्नु र काल पर्खनु भनेजस्तै छ । अहिले पनि आम सर्वसाधारणमा के सुनिन्छ भने, भारतका प्रधानमन्त्री मोदी दिनमा १८ घण्टा काम गर्छन्, तर नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर १८ घण्टा मजमस्तीमा बिताउँछन् । त्यसैले देशको कुनै पनि क्षेत्रमा यो त राम्रो काम भयो भनेर सन्तोष लिने अवस्था नरहेको परिवेशमा यस्तो उदासीन, निरीह गतिछाडा र सुस्त कार्यशैली भएका प्रधानमन्त्री देशले पाइरहनु भनेको देशकै लागि अशोभनीय अवस्था हो ।