घूस खानु, अन्याय–अत्याचार गर्नु र भ्रष्टाचार गर्नु भनेको ठूलाठालुले गर्ने कामका विशेषता हुन् । सामान्य तथा सच्चा श्रमजीवी नेपाली जनता त्यसो गर्न चाहँदैनन् र गर्दैनन् पनि । उनीहरू त अरूको दुःखमा दुःखी हुने र सकेको केही दिने स्वभावका हुन्छन् । श्रम गरेर खान रुचाउने उनीहरू बरु भोकभोकै हिँड्लान् तर भीख माग्दै हिँड्न उनीहरूलाई स्वाभिमान र इज्जतले दिँदैन ।
केही महिनाअघिदेखि उपत्यकामा बढेका माग्नेथाङ्ने र ‘बमभोले’हरू अधिकांश भारतीय नागरिक र रोहिंगिया मुसलमानहरू भएको बताइन्छ । यो कुरा बुझेरै होला, काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा सार्वजनिक स्थलमा भिक्षा माग्न निषेध गरिएको सूचना जारी गरियो । यसलगत्तै कतिले, ‘जनताले भीख माग्न नपाउने हो भने देशले पनि दाताको सम्मेलन गरी–गरी भीख माग्न पाउँदैन’ भनेर व्यङ्ग्य गर्दै थिए ।
त्यत्तिकैमा त्यसको पहिलो सिकारमा चाहिँ सडकपेटीमा मकै पोलेर बेच्नेहरू परे । समाचारअनुसार, नगर प्रहरीसँग पहिलादेखि नै भनाभन र वादविवाद भइआएको रहेछ । त्यस दिन भने बिचराहरूलाई लछापछार पारेर उनीहरूको जो भएको सामान (मकै) खोसियो । उक्त कारुणिक घटनाले सहानुभूति र चर्चा मात्रै पाएन, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको बढ्दो लोकप्रियता पनि स्वाट्टै घट्यो । (कतिपय बुज्रुकले चाहिं ‘यो सब मेयर बालेन शाहलाई अलोकप्रिय बनाउने षड्यन्त्र हो’ भन्ने तर्क पनि गरेका छन् ।)
यस घटनाले नेपाल प्रहरीको घुस्याहा व्यवहार र ज्यादती पनि एकचोटि फेरि छताछुल्ल भयो । त्यसो त कतिपय प्रहरीले पहिलेदेखि नै, ‘बटुवा तरकारी व्यापारी’बाट एक–दुई छाक ‘तरकारी उपहार’ दिनहुँ पाउने गरेकै छन् । रोक्न नहुने ठाउँमा गाडी रोकेर मान्छे चढाउन दिए-पाएबापत बसचालक-सहचालकबाट पनि ‘केही’ लिने गरेकै छन् । तिनले सानाभन्दा साना, मकै व्यापारीलाई पनि छोड्दा रहेनछन् भन्ने कुरोचाहिँ यसपटक मात्र सार्वजनिक भयो ।
सधैँभरि हिँड्ने र व्यापार गर्ने ठाउँ नै त्यही हो । त्यस्ता ठाउँको जिम्मा लिएर बसेका प्रहरीबाट नै आफूले दुःख पाएपछि अब सर्वसाधारणले कहाँ उजुर गर्ने ?प्रस्टै छ, सडकमा मकै बेच्ने ठूला व्यापारी होइनन् । तिनको सामान्य व्यापारले, होटलमा पसेर कम्तीमा सय–डेढ सय खर्च गरेर खाजा खान गाह्रो पर्ने सर्वसाधारणलाई सस्तोमा अग्र्यानिक खाजा उपलब्ध गराएको छ । कामको व्यस्ततासँगै भोक र हतारमा नुन–खोर्सानी चाट्तै, मकै छोडाएर खाँदै हिँडन पनि मिल्ने भयो । यसरी सस्तो, सुविधाजनक र सजिलो खाजाका कारण पनि, ‘मकै व्यापारी’ले सबैको सहानुभूति पाएका हुन् ।
सडकपेटीमा सामान बेच्ने चलन विश्वव्यापी नै छ । यसो हुँदा, निम्नवर्गीय नेपालीले (धेरै त भारतीय नै छन्) पनि सडकपेटीमा सामान बेच्न नपाउने भन्ने कुरै आएन । तर हाम्रो देशमा चाहिँ यसको उचित व्यवस्थापन गरिएको पाइएन, न त नियम कानुनको पालना नै । नगर प्रहरी आएको देखे झिटीगुन्टा बोकेर कुद्नुपर्ने, चोरले जस्तो भाग्नुपर्ने र उनीहरूलाई खुशी पारे ढुक्कसँग बेच्न पनि पाइने ‘सुविधाजनक नियम’ नै ‘बटुवा व्यापारी’हरूले भोग्दै आएका छन् आजसम्म ।
ठूला नेता–कर्मचारी मिल्दा बालुवाटारको जग्गा नै कब्जा गरिएको अवस्था छ देशमा । यसका साथै धनीमानी र शक्तिशालीले अन्यत्रका पनि सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा बनाएका छन् । सडक र सडकपेटी मिचेका छन् । बिचरा सामान्य जनता के गरून् ! सानो स्वरमा भए पनि तिनीहरू भन्न त भन्दै छन् नि– ‘जीवननिर्वाहका लागि सडकमा सामान बेच्न नहुने कुरा त हामी शहरी सुन्दरताका लागि मानौंला तर सदनमा बसेर एमसीसीमार्फत देशै बेच्न नहुने कुराचाहिँ हाम्रा नेताले किन मानेनन् ?’ तर सामान्य जनताका कुरा कसले सुन्ने ?
यस्तो बेलामा चक्रपाणि चालिसेको कविता याद आउँछ– ‘सुन्नेले यदि सुन्दैन भन्नेले मात्र गर्नु के ! नङ्गाका देशमा गई धोबी पाउँछ काम के ?’वास्तवमा शहरको शोभा बढाउन मात्र होइन, सवारीसाधन र पैदल यात्रीको आवतजावतलाई सहज तुल्याउनका लागि पनि साँघुरा सडकपेटीमा पसल राख्ने काम बन्द गराउनु आवश्यक छ । तर योभन्दा पनि उपत्यकाका सार्वजनिक स्थलमा सामान बेच्ने, पाएसम्म माग्ने, नत्र ठग्ने-लुट्नेसम्मका काम गर्ने गैर नेपाली मगन्तेहरूको क्रियाकलापलाई कसै गरी नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने काम त नगरिभएकै छैन ।
तर त्यसो गर्नुभन्दा पहिला तिनीहरूलाई पनि सूचना दिने, सचेत गराउने र यथासम्भव मानवीय सहयोगको विकल्प बन्दोबस्त गर्नेतर्फ समेत दिगो योजना बनाउनु राम्रो हुन्छ ।यद्यपि सार्वजनिक महत्वका यी दुईवटा मात्र होइनन्, काम अरू पनि छन् । अनि ती कामहरू काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्र एक्लै गर्ने पनि होइन । पहिला पनि कोभिड नियन्त्रणका सन्दर्भमा तीनवटै जिल्लाको जसरी सहकार्य भएको थियो त्यसरी नै अहिले पनि खासगरी फोहोरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी वितरण र हैजा नियन्त्रणका सन्दर्भमा उपत्यकाका सबै मेयर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अन्य सरोकारवाला बसेर योजना बनाउनुपर्छ । सार्वजनिक सरोकारका यी आवश्यकता र समस्याहरू उपत्यकामा सुव्यवस्थित भएपछि यसको सिको देशका अन्य स्थानीय सरकारले पनि गर्नेछन् ।