स्थानीय सरकारको पहिलो निर्वाचन कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो निर्वाचित स्थानीय सरकारको कार्यकाल शुरु भएको छ । स्थानीय सरकार अझै अन्योलमै छ । संवैधानिक रुपमा स्थानीय एकाइलाई सरकारको रुपमा स्वीकार गरे तापनि राजनीतिक प्रतिबद्धता भने तदनुरुप हुन सकेन ।
नेतृत्वको कमी–कमजोरीकै कारण स्थानीय सरकारहरुले अपेक्षित काम गर्न सकिरहेका छैनन् । संविधानतः स्थानीय सरकारअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत कुरा पर्दछन् । अहिले सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ राम्रो छैन, कसरी राम्रो बनाउने भन्ने ठूलो बहसको विषय बन्नुपर्दछ ।
माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क भनिएको छ । यस मामलामा निजी शैक्षिक संस्थाहरुको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? तिनले कसरी निःशुल्क शिक्षा दिने ? यस्ता अस्पष्ट सवालहरु धेरै छन् । हुन त नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हक उल्लेख गरिएको छ । भनिएको छ:
(१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।
(३) अपांगता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
(४) दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेल लिपी तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
सबै नागरिकका लागि राज्यले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरेको छ भने माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पनि निःशुल्क गरेको छ । संविधानले यसरी प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्म शुल्क नतिरी पढ्न पाउने व्यवस्था भएकाले निजी विद्यालयहरुले शुल्क लिने कि नलिने ? त्यहाँ पढ्न चाहने विद्यार्थीले शुल्क तिर्न सक्दिन भन्दा के हुने ? संविधान निजी स्रोतमा सञ्चालन हुने विद्यालयका लागि मौन रहेको छ भन्ने बुझाइमा तिनका लागि के गर्ने ? उपरोक्त कुरालाई मनन गर्दा निष्कर्ष यो हुन्छ कि सबै ठाउँमा निःशुल्क पढ्न पाउने निश्चितता राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षाको दायित्व सरकारको नै हो ।
निःशुल्क शिक्षा भन्नाले सामुदायिक विद्यालय हो, जहाँ सरकारले अनुदान प्रदान गर्दछ, त्याँहा स्वतः निःशुल्क हुनुपर्दछ । निजी स्रोतका विद्यालयलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर भन्न मिल्दैन भन्ने तर्क लगाइरहेका छन् । संसद्बाट पारित शिक्षा विधेयकमा पनि सामुदायिक विद्यालयको हकमा मात्र भन्ने बुझिन आउँछ । निजी स्रोतमा सञ्चालन भएका विद्यालय निःशुल्क गर्न बाध्य हुने छैनन् भन्ने बुझिन्छ । यसरी संसद्बाट पारित विधेयक स्वयं नै संविधानको बर्खिलाप त होइन भन्ने भान पर्न सक्छ । संशोधित दफाको २७ (१) मा लेखिएको छ– नेपाल सरकारले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको विद्यालय शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैन ।
यहाँ संविधानको भावनासँग बाझिन त पुगेन भन्ने आशंका पनि उठ्न सक्छ । प्रत्येकलाई निःशुल्क शिक्षा दिने भनेपछि सामुदायिक विद्यालयमा मात्र नभई अन्य कुनै पनि निजी स्रोतका विद्यालयमा पढ्न चाहने बालबालिकाले पनि निःशुल्क शिक्षा लिन पाउने व्यवस्था राज्यबाटै हुनुपर्ने भन्ने मनसाय बुझिन्छ । सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिन पाउने छैनन् भनिएको छ । तर सामुदायिक विद्यालयमा पनि दान, चन्दा, उपहारजस्ता बहानामा पैसा असुल्ने बाटो खोलिदिएकै छ । यस्तै अनेक बहानामा सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट पैसा असुल्ने काम छाडेका छैनन् । निजी स्रोतका विद्यालयले विद्यार्थीबाट पैसा असुल्ने काम छाडेका छैनन् । निजी स्रोतमा विद्यालयमा पनि तोकिएको आधारमा शुल्क निर्धारण गर्ने छुट दिइएको छ । यसरी कुनै न कुनै बहानामा सरकारी विद्यालयलाई शुल्क लिन छुट भएझैँ निजीस्तरका विद्यालयलाई पनि शिक्षा ऐनअनुसार नै शुल्क लिने छुट दिएकै देखिन्छ ।
यसरी विद्यालयहरुले शुल्क तोक्ने र उठाउने छुट भएपछि संविधानले निःशुल्क शिक्षा भन्नुको अर्थ के रह्यो र ? स्वतः निःशुल्कको अर्थ के भयो ? पूर्ण निःशुल्क र कुनै किसिमको शुल्क उठाउन नपाउने भनिएका सामुदायिक विद्यालयमा पनि विभिन्न नाममा शुल्क उठाइरहेकै छन् । यसरी निःशुल्क भन्ने शब्द कागजीरुपमा मात्र भएको छ । घाँटी हेरी हाड निल्नु भनेझैँ आफ्नो क्षमता र मुलुकको यथार्थतालाई ख्याल राखी नीति नियम निर्माण हुनुपर्दछ । केवल हचुवा र सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने संशोधन र परिवर्तन दिगो हुन सक्दैन । जसरी हामीले हाम्रो संविधानमा स्वतः निःशुल्क भन्यौं त्यो व्यवहारमा कत्तिको लागू होला भन्नेतिर चाहिँ सोचेनाै ।
अझ माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भए पनि शुल्क उठाई नै रहेका छन्, संविधानले निःशुल्क भनेको कुराको उल्लंघन भयो भन्दै अदालतको ढोका घचघच्याउन पुगेमा र अदालतको आदेशले शुल्क उठाउन रोक लगाएमा शिक्षामै ठूलो संकट उत्पन्न हुन सक्छ । तमाम विद्यालयहरु बन्द हुन सक्छन् । संविधानले निःशुल्क भन्दाभन्दै शुल्क लिएको नाममा आदालतले अन्तरिम आदेश नदेला भन्न पनि सकिँदैन । यसर्थ हरेक कुरामा व्यवहारलाई हेरी नीति नियम, कार्यक्रम बनाउनुपर्दछ । अव्यावहारिक कुरा जतिसुकै आदर्शका भनिए तापनि कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुँदैन ।
समान रुपले सबैमा एकै खाले, एकै रुपले समान शिक्षा लागू गर्ने राज्यसँग हैसियत छ भने त भन्नु केही छैन, हैन भने संविधानमा एउटा कुरा तर व्यवहारमा ठीक त्यसको विपरीत नियम कानुन बनाउन भएन । निजी स्रोतका विद्यालयलाई पनि सरकारी नीति नियमले प्रोत्साहन दिएको देखिँदैन । कहिले कर तिरे कम्पनीअन्तर्गत राख्ने, कहिले कम्पनीमा दर्ता विद्यालय नै चलाउन नपाउनेजस्ता कच्चा निर्णयहरु पनि नभएका होइनन् । यस्ता क्रियाकलापले लगानीकर्ताहरु निजी स्रोतका विद्यालयतर्फ कम आकर्षित हुन पुग्छन् ।
स्तरीय शिक्षाका नाममा कतिपय हुनेखानेहरुका केटाकेटी विदेश अध्ययन गर्न जाने गरेका छन् । यदि आफ्नै देशभित्र राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सम्भव भए आफ्नो देश छाडी विदेश जाँदैनथे होलान् । यसर्थ हाम्रो मुलुकको ढुकुटी रित्याएर विदशेमा अध्ययन गर्न जानेहरुलाई मुलुकभित्रै रोक्न त्यहीँको जस्तो गुणस्तरीय शैक्षिक संस्थाहरु स्थापना गर्न लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन दिने दायित्व सरकार हो । स्वदेशमै स्तरीय शिक्षा पाउने वातावरण भएमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश गएकाहरु फर्केर आउनेछन् । हुन त विदेश गएर उच्च शिक्षा हासिल गरी फर्किएकाहरु रोजगारीका अवसर नपाउँदा निकै उदासीन भएका पनि देखिएका छन् ।
राज्यले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसकेका कारण ठूलो लगानी खेर गई नै रहेको छ ।
मुलुकको समग्र उन्नतिका लागि नागरिकको योग्यता र दक्षता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ । यसका निम्ति शिक्षालयहरुमा सिकाइको स्तर मजबुत हुनु जरुरी छ । यसर्थ दक्ष र स्वरोजगार नागरिक निर्माणका लागि प्रारम्भिक शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मका समग्र सिकाइमा सुधार ल्याउनु अपरिहार्य छ ।हाम्रो विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा राम्रै प्रगति देखिए तापनि सिकाइ शिक्षण प्रविधि भने कमजोर नै साबित हुँदै गएको छ ।
सिकाइ उपलब्धिमा असमानता बढ्दै गएबाट अन्तिम परीक्षामा विद्यार्थीको जी.पी.ए. प्राप्ताङ्कमा ठूलो भिन्नता देखिएको छ । यस प्रकारको असमानतामा सामुदायिक विद्यालय झन् वढी देखिन्छ । यसका लागि सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ स्तर उठाउन शिक्षकलाई सजग बनाउनुपर्छ । कक्षाकोठामा शिक्षकले जति मेहनत गर्दछ, नयाँ–नयाँ विधि र प्रविधि प्रयोग गर्न जान्दछ भने त्यत्तिले पनि विद्यार्थीको सिकाइको स्तर माथि उठ्छ ।
शिक्षकको दक्षता, व्यावसायिकता, शिक्षकको उचित व्यवस्थापन, उसको उत्प्रेरणा, जवाफदेहिता र जिम्मेवारीबोध हुन सके सिकाइको स्तरमा निश्चित सुधार देखा पर्दछ । यसका लागि असल र योग्य शिक्षकको छनोट हुनु जरुरी छ । दक्ष शिक्षक नियुक्ति गर्न खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छान्ने विधि अपनाउनुपर्दछ । विषयगत शिक्षकका साथै पेसागत दक्षता पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । शिक्षकको पेसागत ज्ञान, सीप र क्षमता विकासविना अपेक्षित शिक्षण सिकाइ उपलब्धि सम्भव हुँदैन । शिक्षण सिकाइबाट नै ज्ञान र सीपका साथै उत्पादनशील नागरिक बन्ने हो । त्यही नागरिकले नै आफ्नो राष्ट्र, समाज, इतिहास र संस्कृतिप्रति गर्व गर्ने संस्कार विकास गर्दछ । यसर्थ राज्यले शिक्षासम्बन्धी नीति र कार्यक्रम तय गर्दा व्यक्तिको रुचि र अवश्यकता अनि समाजको अपेक्षा अनुरुप गरिनु जरुरी छ ।
अहिले शिक्षा सबै स्थानीय सरकारको मूल चासोको विषय बन्दै आएको छ । हिजोको शिक्षा नीतिप्रति विरोध गर्नेहरु नै आज राजनीतिक नेतृत्वमा आएका छन् । तिनै मध्येका स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा छन् । स्थानीय सरकारलाई शिक्षक नियुक्तिबाहेक अरु धेरै काम गर्न सक्ने गरी अधिकार प्राप्त छ । नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सबैको पहुँच होस् र सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुगोस् भनी राज्यको पुनर्संरचना भयो । त्यसको लाभ सबै सर्वसाधारण जनताले पाऊन् भन्ने हो ।
तर जनताले सोचेअनुसारको लाभ पाउन नसकेको आम गुनासो छ । तसर्थ अबको सरकारको काम भनेको नेपालको संविधानले प्रतिपादन गरेको नीतिअनुरुपको शिक्षा ऐन तयार गर्नु नै हो । शिक्षा ऐन तयार गर्ने प्रक्रियामा शिक्षाविद्, प्रशासनविद्, कानुनविद्, अभिभावक, विद्यार्थी आदिसमेतको सहभागितामा बृहत् बहस गरिनुपर्छ । सो बहसबाट निस्किएको निष्कर्षलाई आधार मानेर मात्रै सामुदायिक विद्यालयको नीति निर्माण गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।
(लेखक गौतम शिक्षाविद् हुनुहुन्छ ।)