कास्की कांग्रेसका सभापति बरालले डाकेको बैठक पदाधिकारी र सदस्यद्वारा बहिष्कार

कास्की । नेपाली कांग्रेस कास्कीका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूले सभापति किशोरदत्त बरालले डाकेको बैठक बहिष्कार गरेका छन् । सभापति बरालको गैह्रजिम्मेवारी प्रवृत्ति र शैलीको विरोधमा बैठक बहिष्कार गरिएकोएक सदस्यले बताए ।

‘कास्की चिप्लेढुङ्गामा पार्टीको कार्यालय हुँदाहुँदै सभापतिजीले अधिकाँश बैठक होटलमा डाक्ने गरेका छन्,’ बैठक बहिष्कार गरेका ती नेताले भने । सभापति बरालले आइतबारका लागि पार्टी कार्यालय छेउमै रहेको दि भिजेजमा बैठक बोलाएका थिए । उनले यसअघि डाकेको बैठक पनि बस्न सकेको थिएन । यस घटनाले कार्यसमितिमा उनी पूर्णरूपमा अल्पमतमा परेको पुष्टि भएको छ ।

त्यसो त उनीमाथि अविश्वासको प्रस्तावबारे पनि पार्टीको उच्चस्तरमा व्यापक छलफल भएको स्रोतले बतायो । ‘सभापतिका विरुद्धमा छिट्टै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने गरी हस्ताक्षरण अभियानको तयार छ,’ स्रोतले भन्यो । यद्यपि कहिलेसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ भन्नेबारे स्रोतले केही बताउन चाहेन ।

पार्टी सभापति जिते लगत्तै बरालले कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि कार्यसम्पादन समितिबाट अनुमोदन गराई अग्रज नेताहरूलाई अपमान गरेको आरोप लागेको थियो । उनले कार्यसम्पादन समितिलाई पनि दिनुहुँ शिक्षकले विद्यार्थीलाई गृहकार्य दिए जस्तै गरी ‘होमवर्क’ दिने गरेको भन्दै आलोचन चुलिएको थियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा पनि सभापति बरालले केन्द्रको नीति र मापदण्डविपरीत फरक खालको उमेद्वार छनौटसम्बन्धी मापदण्ड बनाएर वडावडामा सर्कुलेशन गरेका थिए । यद्यपि उनको प्रस्तावित उमेद्वार छनौटसम्बन्धी मापदण्डको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

सभापति बरालमाथि स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनको मक्सद अनुसार काम नगरेको, उमेद्वार नलड्ने घोषणा गर्ने र पुनः महानगरपालिकाको उपमेयरमा दावी गरेको, निर्वाचनमा जिल्ला समिति लगायत तल्लो तहको संरचनालाई परिचालन नगरेको, जित्ने सम्भावना भएका वडामा गठबन्धनको नीति बमोजिम उमेद्वार तय नगरेको र चुनावी माहोल बनाउन समेत समन्वय नगरेकाले धेरै वडा र पोखरा महानगरपालिकाको उपमेयर, जिल्ला समवन्य समिति समेत गुमाउनु परेको लगायतका आरोप लगाइएको छ ।

कांग्रेसको विधान २०१७ (नवौं संशोधन)को दफा ४४ को उपदफा १ बमोजिम सभापति उपर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने प्रावधान छ । २५ प्रतिशत निर्वाचकले हस्ताक्षर गरी जिल्ला कार्यसमितिमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी दर्ता भएकोप्रस्ताव उपर ६० दिनभित्र निर्णय लिइसक्नु पर्नेछ ।