स्थानीय निर्वाचन नेतृत्वको पश्चगमन

आम लोकतन्त्रवादी नेपाली नागरिक आज राष्ट्रिय उत्सव मनाइरहेका छन् । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ३४ हजार ८ सय ६६ जनप्रतिनिधि छनोटका लागि मतदानमा सरिक भएर यो उत्सव मनाउने काम भइरहेको छ । ३ सय ५५ जनप्रतिनिधि निर्विरोध चयन भइसकेका छन् । उनीहरूबाहेक बाँकी सबै प्रत्यासीले विजयी हुँदा गौरवान्वित हुने र पराजित भएमा चित्त बुझाउने गरी निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ । कुनै पनि प्रकारको अशिष्ट, अमर्यादित र निर्वाचन आचारसंहिता बाहिरको कार्यले विजयी उम्मेदवारलाई पनि आत्मसम्मान दिनेछैन ।

आज हुने देशव्यापी निर्वाचनका लागि महिनौं अघिदेखि थालिएको प्रचार–प्रसारलाई लिएर निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिहरूले तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । सत्तागठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको संयुक्त उम्मेदवारीले गर्दा समग्रमा महिला उम्मेदवारीको संख्या घटेकोमा भने उनीहरूको चिन्ता छ । कानुनमा रहेको छिद्रलाई प्रयोग गरी गठबन्धन बनाएर उम्मेदवारी दिएकाले महिला उम्मेदवारी घटेको हो । यस प्रकारका छिद्रलाई टाल्नु अब अनिवार्य भएको छ ।

गत २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशतभन्दा बढी महिला विजयी भएका थिए, यसपटक यो प्रतिशत पुग्ने सम्भावना देखिंदैन । यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पश्चगमन भन्नैपर्छ । यस्ता पश्चगामी व्यवहारले नेतृत्वको मन दुख्दैन भने उनीहरूलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका सक्षम नेता कसरी मान्ने ?ठूला भनिएका दलका नेताहरूले निर्वाचनको मुखमा जसरी एकले अर्कालाई गाली गरे, तुलनात्मक रूपमा साना र स्वतन्त्र उम्मेदवारले कसैलाई आलोचना नै नगरी आफ्नो कार्यक्रम र कार्यदिशा देखाएर भोट मागे, यसले पनि जनता अघिअघि र नेता पछिपछि भएकै पुष्टि हुन्छ ।

ठूला भनिएका नेताले विरोधीलाई बाँदर, फटाहा, धोकेवाज, भ्रष्टाचारी आदि शब्दको प्रयोग गर्दै गाली गरे । निर्वाचन आयोगले आचार संहिता उल्लंघन गरेकोमा ठूला भनिएका दलका नेताहरूलाई नै स्पष्टीकरण सोध्ने अवस्था आयो । ठूला दलका केही उम्मेदवार मतदातालाई पैसा, साडी आदि भौतिक वस्तु बाँड्दैगर्दा पक्राउ परे । निर्वाचनको मौन अवधिमा पनि झुण्ड बनाई घरदैलो धाउँदै भोट माग्ने र रातभरि पर्चा बाँड्ने कार्य पनि उनीहरूबाटै भयो ।मतदातामा भने निर्वाचनप्रति परिष्कृत संस्कारको विकास भएको पाइएको छ । आचार संहिता उल्लंघन गर्ने नेतालाई ‘यो त भएन नि’ भनेर सचेत गराउने काम मतदाताबाटै भएको देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले पनि स्वच्छ र सुसभ्य निर्वाचनका लागि प्रशंसनीय कार्य गरेको छ । यसका लागि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया र उनको टिमलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ । नेतृत्वमा रहेका र अधिकारसम्पन्न व्यक्तिले चाहेमा सकारात्मक योगदान पु-याउन सक्दारहेछन् भन्ने प्रमाण बनेको छ निर्वाचन आयोगको भूमिका । स्थानीय तहको निर्वाचन तयारी र अरू क्रियाकलाप हेर्दा खासगरी उम्मेदवारी दर्ताका दिन दलहरूले शक्ति प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले बाजागाजा, ब्यानर र झण्डा सहितको प्रदर्शन गर्दा तनाब सिर्जना भएको देखियो ।

निर्वाचनको -यालीमा आउनेलाई खाना खुवाउने तथा यातायातका साधनमा तेल हालिदिने प्रवृत्ति कतिपय स्थानमा फेलापरे पनि यस्ता दृश्यहरू घटेका छन् । घरदैलो कार्यक्रममा धेरै भीड गरेर जाँदा मतदाताहरूलाई समस्या परेको, मतदाताबाट ५–६ जनासम्म मात्र आए राम्रो हुने भन्ने सुझाव प्राप्त भएको बुझिएको छ । आचारसंहितामा गरेको कडाइका कारण दलका झण्डा र तोरणहरूको प्रयोगमा कमी आएको र कतिपय ठाउँमा शान्तिपूर्ण रूपमा नै पप्लेट र प्रचार सामग्री हटेको देखिएको छ ।

संघीयतापछि हामी स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनमा छौं, लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सिकाइ जारी छ । विगतमा भएका त्रुटिलाई सच्याउँदै जानु प्रगतिको सूचक हो । हामीले अपनाएको लोकतान्त्रिक प्रणाली राज्य–व्यवस्था सञ्चालनका लागि विश्वमै परिष्कृत मानिन्छ । कमजोरी केबल हाम्रो प्रवृत्तिमा छ । निर्वाचन प्रणाली महँगो भयो भनेर चौतर्फी आवाज उठिरहेका बेला आचारसंहितालाई मात्र ठीक किसिमले पालना गरिँदा पनि यस समस्याको सम्बोधन हुने देखिएको छ ।

तर, राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको वर्गमा जसरी पनि चुनाव जित्नैपर्ने जुन मानसिकता छ, त्यसले उनीहरूलाई पश्चगामी बनाएको छ । जनताका लागि मुलुकको सेवा गर्न प्रतिबद्ध जुन नेपाली निर्वाचित भएर आए पनि केही फरक पर्दैन, त्यसैले उनीहरू अग्रगामी र उदार सोचमा छन् । आशा गरौं, आगामी दिनमा रानीतिक नेतृत्वले पनि सच्चिनै पर्ने आवश्यकता महसुस गर्नेछ, मतदाताले उनीहरूलाई त्यस अवस्थामा पु-याउने छन् ।