हिंसामा परेकाहरुले किन पाउँदैनन् न्याय ?

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला बनेपा नगरपालिका वडा नम्वर १४ घर भई बनेपा ७ मा बसोबास गर्दै आएकी चमेली तामाङ पटक पटक श्रीमानको कुटाईका कारण घर छाड्न बाध्य भइन् । तीन पटक स्थानीय न्यायिक समितिमा निवेदन दिएर छलफल गरेको भए पनि चमेली तामाङले न्यायको महसुस भने गरिनन् ।

श्रीमानले न्यायिक समितिको छलफललाई कार्यान्वयन नगरे पछि न्यायिक समितिकै सिफारिसमा चमेलीले प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिइन् । चमेलीको निवेदनका आधारमा प्रहरीले श्रीमानलाई पक्राउ गरी केही दिन हिरासतमा राखे पछि सुध्रने शर्तमा समझदारी भयो । हरेक दिन गर्ने मादक पदार्थ सेवनका कारण उनी घर छाडन् बाध्य भईन् । अहिले श्रीमान बाहेक दुई सन्तान लिएर बनेपामै श्रमिकका रुपमा कार्यरत छन् । यो उदाहरण मात्रै हो ।

श्रीमानबाट हिंसामा परेका थुप्रै महिलाहरु प्रहरी कार्यालय पुग्न सकेका छैनन् । न्यायिक समितिमा पनि जान सकेका छैनन् । मुलुक नयाँ संरचनामा प्रवेश गरेको पाँच वर्ष वितेको छ । नयाँ संविधान जारी भए लगत्तै स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिहरु न्यायका लागि प्रयासरत रहे । तर दूर दराजका ‘भुइँमान्छे’ सम्म भने अझै न्याय पुग्न नसकेको बताइन्छ ।

विशेषगरी न्यायिक समितिमा महिलाहरु संयोजक भएकै कारण पनि महिलाहरु प्रति हुने हिंसा र हिंसा न्युनिकरणका लागि प्रयास भए । न्यायिक समितिमा मिल्न नसकेका, न्यायिक समितिमा विश्वास नगरेका केहि घटनाहरु प्रहरीकोमा पुगेका छन् । देशभर यस्ता घटनाहरु भए पनि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कले त्यस्तै तथ्याङ्क देखाउँछ । महिला हिंसा न्युनिकरणमा न्यायिक समिति, प्रहरी र सरोकारवाला निकायले खेलेको भूमिका सहनिय रहेको सरोकारवालाहरुको बुझाई छ ।

गत वर्ष ११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय पालिकाका उपप्रमुख तथा सरोकारवाला निकायहरुसँग न्यायिक समितिका कार्यसम्पादन तथा लैङ्गिग हिंसा न्यूनिकरणका लागि अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो । जिल्लामा रहेका १३ वटै पालिकामा पालिका स्तरीय तथा जिल्ला स्तरीय सचेतनामुलक कार्यक्रममा महिला हिंसा न्युनिकरणमा देखिएका अस्पस्टताका बारेमा समेत छलफल भएको थियो । हरेक कार्यक्रमको उदेश्य एउटै थियो सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानताका लागि दिगो विकासको सुनिश्चिता । जिल्लामा पहिलो पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा महिला नियुक्ति हुनु भएको छ । उहाँको नियुक्ति र आगमनले पनि जिल्लामा महिला हिंसाका घटनामा न्यायको महसुस गरेको पीडित चमेली तामाङले बताउनु भयो ।

‘महिला भए पछि अलग्गै महसुस हुने रहेछ’–उहाँले भन्नुभयो–‘श्रीमानले दिएका हरेक दुख महिलासँग सहज रुपमा ब्यक्त गर्न पाउँदा पनि न्यायको महसुस हुने रहेछ । उहाँले सबै दुख सुनिदिँदा मन हलुङ्गो भयो ।

तर पनि जिल्लामा घरेलु हिंसा, आत्महत्या, जर्बजस्ति करणी, बालविवाह, बालयौन दुराचार, बोक्सिको आरोप जस्ता जघन्य अपराध न्यूनिकरण हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७७-२०७८ को तथ्याङ्कले पनि अपराध न्यूनिकरण भन्दा बढिरहेको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७७-२०७८ मा झुण्डीएर ९३ जनाले ज्यान गुमाउन पुगेका छन् ।

चालु वर्षको साढे ७ महिना अथार्थ फागुन १५ सम्म ५५ जनाले झुण्डीएर आत्महत्या गरिसकेका छन् । विषादी सेवन गरेर मृत्यु हुनेहरुको संख्या अघिल्लो वर्ष ४२ जना थिए भने यो वर्ष १६ जना पुगिसकेका छन् । आत्महत्या गर्नेहरुको संख्या अघिल्लो वर्ष १ सय ३५ जनाले ज्यान गुमाए भने यो वर्ष ७४ जना पुगिसकेका छन् । प्रहरी प्रमुख एसपी चक्रराज जोशीले आत्महत्या न्यूनिकरणका लागि सचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गरिरहेको बताउनु भएको छ ।

घरेलु हिंसाका कारण आत्महत्या गर्नेहरुको संख्या थपिन थालेको छ । चालु वर्षमा ८ वर्ष, ११ वर्ष र १६ वर्षका बालबालिकाहरुले आत्महत्या गरेका छन् । चालु वर्षमा १४ वर्षमुनिका ४ जना बालबालिकाहरुले आत्महत्या गरेका छन् । १६–२५ उमेरका १९, २६–३५ उमेर समुहका १३, ३६–४५ उमेर समुहका १९, ४६–६० उमेर समुहका १३ र ६० वर्ष माथिका ६ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । महिला २९, पुरुष ४१, बालक १ र बालिका ३ जना छन् । बनेपा, पाँचखाल, धुलिखेल, पनौती, मण्डनदेउपुर र कोशीपारी क्षेत्र बढी प्रभावित मानिएको छ । आत्महत्या दुरुत्साहनमा पुरुष २ जना र महिला १ जनालाई मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

जर्बजस्ति करणी अघिल्लो वर्ष २८ वटा भए भने यो वर्ष २० वटा भएका छन् । जर्बजस्तिकरणी उद्योग तर्फ अघिल्लो वर्ष ६ वटा र चालु वर्षमा २ वटा छन् । कानुनले बहुविवाह रोकेको भए पनि अघिल्लो वर्ष ५ वटा र चालु वर्षमा २ वटा घटना दर्ता भएका छन् । समझदारीका लागि घटना दर्ता नभएका केहि उदाहरण पनि छन् । बालयौन दुरुपयोगमा अघिल्लो वर्ष ३ वटा र यो वर्ष १ वटा घटना दर्ता भएको छ । अघिल्लो वर्ष बालविवाह तीनवटा भएका थिए । बोक्सिको आरोपमा तीनवटा घटना दर्ता भएका छन् । नागरिकता कसुर सम्वन्धी कसुरमा चालु वर्षमा ३ वटा घटना दर्ता भएका छन् । अघिल्लो वर्ष ४ सय ४२ वटा घटना दर्ता भएको प्रहरी प्रमुख एसपी चक्रराज जोशीले बताउनुभयो । चालु वर्षमा २ सय ४८ वटा घटना दर्ता भएका छन् ।

जिल्लामा घरेलु हिसाका घटनामा  वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/२०६७ मा घरेलु हिंसाका २१६ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । जसमध्ये १ सय २६ वटा उजुरीमा मिलापत्र भएको छ । मिलापत्र हुन नसकेका १२ वटा उजुरी अदालतमा पुगेका थिए । प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएर ७८ जना ब्यक्ति सम्पर्कमा आएनन् । कोरोना भाईरसका कारण आर्थिक वर्ष २०७७-२०७८ मा १ सय ७२ वटा मात्रै उजुरी दर्ता भए । जसमध्ये १ सय ३१ वटा घटनामा मिलापत्र भएका छन् । १३ वटा उजुरी मिलापत्र हुन नसकेका कारण अदालतमा दर्ता भएका छन् भने ३४ वटा उजुरीका ब्यक्तिहरु सम्पर्कमा आएनन् ।

चालु वर्षको साढे ७ महिनामा यो संख्या ह्वात्तै बढेको छ । १ सय ७२ वटा उजुरी दर्ता भईसकेका छन् भने १ सय १२ वटामा मिलापत्र भएका छन् । ३ वटा उजुरी अदालतमा दर्ता भएका छन् । ५७ जना अझै सम्पर्कमा छैनन । तथ्याङ्कले घरेलु हिंसाको संख्या बढिरहेको, स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिमा पनि यि उजुरीहरु जाने नगरेको देखाएको छ । स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिमा पनि उजुरीको संख्या धेरै भए पनि जनप्रतिनिधिहरुलाई कम विश्वास गरेका कारण प्रहरीकोमा उजुरीको संख्या थपिन गएको विश्लेषण गरिएको छ । घरेलु हिंसाकै कारण आत्महत्या तथा अन्य अपराधका घटनामा वृद्धि हुन थालेको छ । प्रहरीले अभियोगमा आत्महत्यामा घरेलु हिंसा भनेको अवस्थामा किटानी जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान शुरु गरेको छ । दर्ता भएका मध्ये चालु वर्षमा तीन वटा मुद्दामा आत्महत्या दुरुत्साहन अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको छ । केहि दिन अघि पाँचखालको खावामा एक महिलाको आत्महत्यामा परिवारलाई अभियोग दर्ता भएको छ ।

प्रहरीले अपराध नियन्त्रण गरी कानुनी राज्यको स्थापना, दण्डहिनताको अन्त्य गराई पिडितलाई न्याय अनुभुति गराउने उद्धेश्यले बिभिन्न मितिमा सम्मानित अदालत र न्यायिक निकायहरुबाट दण्ड जरिवाना र सजाय तोकि समाजमा लुकी छिपी रहेका मध्ये आर्थिक वर्ष ०७८-०७९ मा ७७ जना पक्राउ गरेको छ । जसमा १० जना महिला फरार प्रतिबादीहरु छन् । आ.व. ०७८-०७९ को फागुन १५ सम्ममा मुद्दा दर्ता संख्या १ सय ६६ मा १ सय ६७ जना प्रतिबादीहरु पक्राउ गरी कानुन बमोजिम कारबाही गरीएको छ ।

दलिय प्रभावका कारण बिबादका पक्षहरुको न्यायिक समिति माथिको बिश्वासमा कमी, झुट्टा उजुरी-निवेदन-मुद्दा दायर गर्ने प्रवृत्ति (प्रहरीमा), बिपक्षी प्रहरीको नियन्त्रणमा नरहेसम्म न्याय प्राप्तीको आभास नहुनु, स्थानिय न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रबारे स्थानिय सर्वसाधरणहरुलाई जानकारी नहुनु, आत्महत्याको घटना पछिको परीदृश्य, सडक दुर्घटना र सार्वसाधारणको भुमिका (उद्दार र मानवता) ,  सडक  दुर्घटना र सर्वसाधारणको दृष्टिकोण (साना र ठुलो सवारी साधनप्रतिको धारणा), न्याय निरुपण-मिलापत्र-सहमती कार्यन्वयन फितलो, सामाजिक अपराध विरुद्ध लक्षित समुहमा जनचेतनामुलक कार्यक्रमको कमी, पालिका केन्द्र, प्रहरी ईकाइ र वडा ईलाकाहरुको भौतिक दुरी टाढा भएकाले सहज पहुँच नहुनु लगायतका समस्या रहेको प्रहरीले बताएको छ ।

प्रहरीले घरेलु हिंसा न्यूनिकरणका लागि कार्यालयमा नागरिक सहायता कक्षको निर्माण, महिला तथा बालबालिका सेलको व्यवस्था, सामाजिक सहायता कक्ष (दलित, अल्पसंख्यक, ज्येष्ठ नागरीक आदि), बालमैत्री कक्ष तथा  सेफ हाउसको व्यवस्था, २४-७ प्रहरी सेवाको व्यवस्था, पैसा नलाग्ने ज्यतष्लिभ १०० को व्यवस्था तथा सेफ्टी पिन क्याम्पिएन संचालन गरेको छ ।