स्थानीय निर्वाचन संघारमा छ । थरीथरीका कार्यकर्ताहरुलाई एक दलबाट अर्को दलमा ल्याउने र लैजाने क्रम जारी छ । खादा, माला र अबिरको टीका ग्रहणपश्चात् मन लागे पनि, नलागे पनि ङिच्च वत्तीसी देखाएर सामाजिक सञ्जालमा फोटो राख्नेको होडबाजी अचम्मले देखा पर्न थालेको छ ।
भर्खरै एक दलबाट अर्को दलमा प्रवेश गरेका केही कार्यकर्ताहरु र ती कार्यकर्ताहरुको साथ लागेर आएका उनका साथी–संगतिहरुलाई टीका, माला र खादा लगाएकै अवस्थामा दल प्रवेशको विषयलाई लिएर एकजना पत्रकारले आफू पहिला रहेको दल परित्याग गरेर अर्कोमा प्रवेश गर्नको कारण र तिनका साथीहरु जो कुनै दलमा आबद्ध थिएनन् तिनीहरुसमेतलाई दल प्रवेश र दलका सिद्धान्तबारे प्रश्न गर्दा आपूm पहिले आबद्ध भएको दलले आफ्ना गुनासा नसुनेकोले अर्को दलमा प्रवेश गरेको बताए ।
यता नवप्रवेशी युवाहरुले चाहिँ साथीसँग घुम्न आएको र खादा, माला र टीका लगाऔँ भनेकाले लगाइयो, अरु केही होइन भन्ने जवाफ दिए । नवप्रवेशी युवाहरुमा आपू प्रवेश गरेका राजनीतिक दलका सिद्धान्त र विचारहरु के–के हुन् ? तिनीहरुले देशमा के योगदान दिए भनेर कुनै जानकारी त राख्ने जमर्काेसम्म पनि गरेनन् नै, तिनीहरुलाई खादा, माला र टीका लगाएर कुन दलमा प्रवेश गराइयो भन्ने दलको नामसमेत थाहा रहेको पाइएन ।
देशको राजनीतिक वृत्तमा देखिएको यो भन्दा कन्तबिजोग अरु के हुन सक्ला ? स्थानीय निर्वाचनमा यस्ता खाले मतदाताहरुको मतहरुलाई अनेक माध्यमबाट राजनीतिक व्यवसायीहरुले भजाउने प्रयत्न गर्नेछन् ।नयाँ वर्षको पहिलो हप्तामा जनजनलाई पीडादायी हुने तर मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरु थप हाइसन्चो हुने एउटा समाचार सार्वजनिक भयो । त्यो समाचार अरु केही नभएर कर्णालीका मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरुको तलब, सेवा–सुविधा बढाइएको समाचार थियो । कर्णालीका मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरुको तलब र सेवा–सुविधा बढाइएको बारे पत्रकारले प्रश्न गर्दा कर्णाली सरकारका प्रवक्ताले यहाँका जनप्रतिनिधिले प्राप्त गरिरहेको तलब तथा सेवा–सुविधाले बाँच्न गाह्रो भएकाले बढाइएको स्पष्टीकरण दिए ।
कर्णालीका जन, जो एकछाक भात खान दशैँ कहिले आऊला अनि आफ्ना सन्तान कहिले घर फर्केर भात खुवाऊलान् भनी कुरिरहेका छन् । तिनीहरुको अवस्था देख्दादेख्दै पनि सत्ताधारीहरुको मन अलिकति पनि कुँडिएन । भ्रष्टाचार, अनियमितता, स्वार्थले घेरिएको ठेक्कापट्टा, विसंगति, घूस र अनावश्यक करले थिलोथिलो परिरहेको मातृभूमिलाई सेवा–सुविधाको नाउँमा थप लुट्न किञ्चित पनि हृदय कामेनछ हाम्रा मन्त्री तथा जनप्रतिनिधिहरुलाई ।
प्रत्येक विसंगतिविरुद्ध नैतिक तथा कानुनी लडाइँ लडी, दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याई, देशलाई प्रगतिको बाटोमा अग्रसर गराउने उद्देश्यले आयोग, छानबिन समिति, सिफारिस समितिलगायत आवश्यकता पर्दा गठन गरिने विभिन्न अनुसन्धान समितिहरुले राज्यको प्रचलित संविधान र कानुन अनुसार गरिने कार्यवाहीले तदारुकता पाउनेछ र सो मार्पmत देशमा देखिएका समस्याहरुको सार्थक सम्बोधन हुनेछ भन्ने जनजनको आशामा अन्ततः नेतृत्वहरुले तुषरापात गराइछाडे ।
वर्तमानसम्म आइपुग्दा र इतिहासलाई खोतल्ने हो भने आयोग, छानबिन समिति, सिफारिस समिति वा त्यस्तै अनुरुपका विभिन्न समितिहरुको देशमा चाङ लागिसकेको छ । यो कार्यले निरन्तरता पाउने क्रम पनि रहिरहेको छ । जे, जुन प्रयोजनको लागि समिति वा आयोगको गठन गरिन्छ अथवा स्थापना गरिन्छ, त्यसरी गठन गरिने वा स्थापना गरिने त्यस्ता आयोग, छानबिन समिति र सिफारिस समितिहरुमा सम्बन्धित विषयहरुमा पारंगत भएका पदाधिकारीहरु पर्लान् भन्ने पिर प्रत्येक दलका नेतृत्वलाई पर्न पुग्यो ।
राणाकालमा जनताको स्वतन्त्रता प्रायः बन्देज नै रहेको तथ्य साँचो हो, तथापि राणा शासकहरुबाट यदाकदा आफ्नो रुचिको लागि आफ्ना विश्वासपात्रहरुमार्पmत बरबुझारथ गर्ने कार्यलाई बिर्सिदिने हो भने पञ्चायतकालदेखि वर्तमानसम्म गठित सिफारिस समितिको स्वतन्त्रतालाई विश्लेषण गर्दा प्रायः सबै गठित समितिहरुबाट देखावटी स्वतन्त्रता र प्रतिबद्धताबाहेक मूलभूतरुपमा खास अर्थ लाग्ने गरी परिवर्तनकामी काम हुनै सकेको छैन ।
पञ्चायत व्यवस्थाको बहिर्गमन, प्रजातन्त्रको आगमन अनि राजसंस्थाको बहिर्गमन, लोकतन्त्र, गणतन्त्रलगायत संघीयताको आगमनपश्चात् पनि यो मामिलामा सुधार हुन त परै जाओस्, सुधारको संकेत पनि दृष्टिगोचर हुन सकेको छैन । बरु ठीक त्यसको उल्टो जनताको जीवनस्तर खस्कँदै गैरहेको छ । प्रतिव्यक्ति ऋण दिनानुदिन बढ्दै छ । आमाको पेटमा गर्भधारण गर्नेबित्तिकै त्यो बच्चाको टाउकोमा ६० हजारभन्दा बढीको ऋण बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गराइएको छ ।
पञ्चायत व्यवस्थामा दरबारले छानेका व्यक्तिहरु मात्र विभिन्न आवश्यक समितिहरुमा पर्थे भने आजको दिनसम्म आइपुग्दा यस्ता समितिहरुमा दलीय भागवण्डाका आधारमा पर्न थाले । यदाकदा समितिका सदस्यहरु दलीय व्यक्ति नै परे पनि कहिलेकाहीँ समितिले दिएका प्रतिवेदनहरु यथार्थपरक र सत्यतामा आधारित नपाइएका पनि होइनन् तर विडम्बना यदि त्यस्ता प्रतिवेदनहरु आफू वा आफ्नो गुटसँग सरोकार राख्नेहरुविरुद्ध लक्षित हुन पुग्यो भने, या त उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको ‘क’मा पनि प्रवेश गर्दैन, या त प्रतिवेदन कता लुप्त हुन्छ, त्यसको सुइँको कसैले पाउँदैनन् ।
देशमा फरक–फरक समयमा भएको परिवर्तनपश्चात् जुनसुकै दलको सरकार गठन भए पनि भ्रष्टाचारीहरुको दोहोलो काढिनेमा जनजन विश्वस्त थिए, कम्तीमा दोहोलै काट्न नसके पनि न्यूनीकरणको अपेक्षामा थुप्रै जनहरु आशावादी थिए । त्यही आशाबाट प्रभावित भएको कारणले नै प्रत्येक दलहरुमा जतिसुकै आन्तरिक द्वन्द्व कायम रहिरहेको भए तापनि र जसरी सरकारको गठन गरिए पनि जनताका समस्या सम्बोधन गर्लान् भन्दै आशामा बसेका प्रत्येक जनजनको र्धैर्यको बाँधलाई दलीय नेतृत्वले खेलाँचीको रुपमा ग्रहण गरे । अन्ततः देशको परिदृश्य जनजनले सोचेअनुरुप देखा पर्न सकेन । वास्तविकताको कसीमा पुग्न देशमा जे–जति पनि वा जुन नामको समिति बने पनि ती बनेका वा गठन भएका समितिका सदस्यहरुले कहिल्यै स्वतन्त्ररुपमा कार्य गर्न पाएको अनुभूति शायदै कुनै सदस्यले गरेका होलान् ।
९० प्रतिशतभन्दा बढी नै कुनै पनि समितिको सदस्यमा बस्नु वा नियुक्त गरिनुपूर्व नै तिनीहरुको स्वतन्त्रतामा भोटे ताल्चा लगाउने कार्य गरिएको हुन्छ र कोही–कोही झुक्किएर सिफारिसमा पर्न सफल भएका स्वतन्त्रतावादी सदस्यहरुले जबर्जस्ती ताल्चा फुटाएर बाहिर आउन खोजे भने कुनै न कुनै संवैधानिक धारारुपी अस्त्रको प्रयोगमार्फत निस्तेज बनाइने कार्य हुन्छ अनि अन्त्यमा त्यसलाई केटाकेटीले खेल्ने तेलकासा भन्ने खेलमा लगेर टुंग्याइन्छ । समिति त परै जाओस्, यस्ता मामिलामा आवश्यक परे संसद्लाई नै बन्धक बनाइन्छ । देशको प्रधान न्यायाधीशका विरुद्ध महा अभियोगको दर्ता र वर्तमानमा मौनता पछिल्लो उदाहरण बन्न पुगेको छ ।
तेलकासा भन्ने खेल केटाकेटीहरुमा खेलिने बालप्रिय खेल हो, जतिजना खेले पनि हुने । यस खेलमा डुम भएको एउटा बालक वा बालिकाले एक–दुई वा वन टु भनेर अंक गन्न शुरु गरेपछि अरु खेलमा समावेश भएकाहरु डुमले आफूलाई नदेखोस् भनेर सुरक्षित स्थानमा लुक्ने जमर्को गर्छन् र निश्चित अंक गनिसकेपछि लुकुवाहरुलाई डुमबाट खोज्ने काम शुरु हुन्छ । जुनसुकै लुकुवालाई देख्नासाथ समाएर झ्याप्प भन्न सक्यो भने त्यो समातिएको व्यक्ति डुम बन्न पुग्छ र अंक गन्न शुरु गर्न थाल्छ अनि पुनः अरु सहभागीहरु लुक्न आ–आफ्नो सुरक्षित स्थानमा जान्छन् ।
हो, देशमा देखा परिरहेको यो तेलकासाको खेल अहिलेसम्म टुंगिएको छैन, न त भविष्यमा टुंगिनेवाला छ । ठुल्ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुबारे सम्बन्धित संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई अख्तियारले अलिकति पनि टेरपुच्छर लगाउँदैन । सरकार वा सरकार प्रमुखको संकेत कता हुन्छ, अख्तियारको आँखा पनि उतै जान्छ ।
त्यो भन्दा दायाँ–बायाँ लाग्दै लाग्दैन । त्यही भएर गम्भीर आर्थिक अपराधका अनुसन्धानहरुबारे लेखा समिति र अख्तियारको तेलकासा जारी भइरहेको हुन्छ । डुमको भूमिकामा सदैव सरकारले भूमिका खेलिरहेको देखिन्छ । डुमरुपी सरकार सदैव आँखा चिम्लेर गिन्ती गन्नमा नै व्यस्त छ । उसको गिन्ती कहिल्यै सकिँदैन । यदाकदा कसैले गिन्ती सकिएन भनेर सम्झाउन पुग्यो भने ‘नकराउनू गिन्ती सकिएको छैन’ भन्दै आँखा चिम्लेर गिन्ती जारी राखेको राख्यै गर्दछ ।
देशले अँगालेको कुनै पनि व्यवस्थामा गठन भएका वा गरिएका विभिन्न समितिहरुले दिएका प्रतिवेदनहरु आपूm अनुकूल नभएमा जसरी आफ्नो अनुकूलको धरातलमा बिलाउने गर्थे, कम्तीमा जनताको सरकार भनिएको शासन व्यवस्थामा नहराउनुपर्ने थियो । विभिन्न समितिहरुको प्रतिवेदन कुनै पनि धरातलमा नहराई निष्पक्ष अर्थात् न्यायिक पक्षमा प्रदर्शित हुने जनजनमा अनुमान गरिएको थियो । विडम्बना, आजको दिनसम्म आइपुग्दा यी सबै अनुमान गलत साबित हुन पुगे र ती समितिहरु पनि दलीय स्वार्थका धरातलमा हराउन पुगे ।
यो क्रम वर्तमान समयमा पनि जारी नै छ । अपवादको रुपमा जे–जस्तो परिस्थिति उत्पन्न भए पनि आफ्नो इमानदारितामा अडिग रही सदस्य वा अध्यक्ष नियुक्त भएको व्यक्तिले अन्तरात्माको न्यायिक पुकारलाई हृदयङ्गम गरेर कुनै प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई दियो भने पनि आफ्नो गुटको राजनीतिक व्यवसायीहरुलाई अप्ठ्यारो पर्ने प्रतिवेदन पर्न पुगेछ भने कार्यान्वयन त परै जाओस्, आवश्यकता परेको बेलामा त्यस्ता प्रतिवेदनको ‘प’ पनि भेटिँदैन ।
यस्तो विषम परिस्थितिबाट गुज्रिँदै देश अन्ततः स्थानीय निर्वाचनको संघारमा पुगिसकेको छ । दलीय नेतृत्वमा अभै चेत पलाएको देखिँदैन, जसका कारण थरी–थरीका राजनीतिक नाटकहरु मञ्चन हुन थालेका छन् । वर्तमानमा देखा परिरहेको राजनीतिक मञ्चनमा विभिन्न नामधारी नागरिक अभियन्तादेखि पूर्वराजा समर्थकहरु अनि दलीय नेतृत्व कार्यकर्ता र स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरुले पनि आ–आफ्ना नाटक मञ्चन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
निर्वाचनमा अरुले सिट हत्याऊलान् भन्ने डरले चुनावी तालमेलको नाउँमा जनतालाई मूर्ख बनाइने विगतका कार्यहरु पुनः दोहोरिन थालेका छन् । एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न सबै दलहरु डराएका छन् । यथार्थ धरातलमा दलहरुले जनमतको अपमान गरेकै हुन् । स्थानीय निकायहरुमा प्रतिनिधित्व छनोटमा जनजनलगायत आम मतदाता र कार्यकर्ता सबै अत्यन्त सजग हुन जरुरी छ । देशको भविष्य हाम्रै हातमा।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)