भारत भ्रमणको सार्थकता

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमणमा जादै हुनुहुन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको औपचारिक निमन्त्रणमा भारत जान लागेका प्रधानमन्त्री देउवाका लागि भ्रमणलाई सफल बनाउनुपर्ने नैतिक दायित्व छ । दुई देश एक–अर्काका असल छिमेकी भएपनि नेपाल–भारतबीच समस्या नै नभएको भने होइन– यद्यपि समस्याका तुलनामा समाधान नै बढी होलान् । भारतबाट अंगे्रेजको उपनिवेश धपाउन नेपालले ऐक्यवद्धता जनाएको थियो भने नेपालमा राणाशासन अन्त्य गरेर प्रजातन्त्र ल्याउन भारतले नेपाललाई सघाएको थियो । रोटी–बेटीको सम्बन्धमा रहेका यी दुई मुलुकबीच पछिल्लो समय आर्थिक सम्बन्धले सर्वाधिक प्रभाव जमाएको छ ।

नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि सीमा बिवाद रहँदैआएको छ । नेपाली भूभाग भारततर्फ परेको भन्दै नेपाल पक्षले लामो समयदेखि आवाज उठाएको भएपनि त्यसको सम्बोधन हुनसकेको देखिदैन । नेपाललाई भारतले आफ्नो असल छिमेकी भनेर पटक–पटक भनेपनि व्यवहारमा भने ‘ठूल्दाइ’ को संस्कार पालेको देखिन्छ । लामो समयदेखि विवादमा रहँदै आएको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारत नेपालसँग असन्तुष्ट छ । यद्यपि नेपाल चाहिं असन्तुष्ट हुनुपर्ने हो, तर उसको असन्तुष्टि बढी देखिनु आफैमा विडम्बना छ । अघिल्लो सरकारको पालामा प्रतिनिधिसभामा सर्वसम्मत रुपमा आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन वा कम्तिमा त्यस सन्दर्भलाई अघिबढाउन मात्र सके प्रधानमन्त्री देउवाको सफलता हुनेछ । भारतले उक्त भूमी आफ्नो भएको दाबी गर्दै नेपालले अनावश्यक रुपमा विवाद निकालेको भन्नेगरेको छ । त्यस विषयमा छलफल नै नगर्ने मुडमा भारत रहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले उक्त विषय आफ्नो समकक्षीसँग नराख्ने हो भने आउँदो वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई बढी भोट प्राप्त हुनेछैन । नेपाल–भारत बीचको सन् १९५० को सन्धिका विषयमा पटक–पटक कुरा उठ्ने गरेको भएपनि उक्त सन्धि संशोधनकालागि विज्ञ समूहको प्रतिवेदनसम्म भारतले बुझेको छैन । नेपाललाई असजिलो पर्दा सघाउने पहिलो छिमेकीका रुपमा भारतले बारम्बार सहयोग त गरेको छ तर एक स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा नेपालप्रति समानताको भाव प्रकट गर्न चुकेको छ । दुई मुलुकको जनस्तरको सम्बन्धमा कुनै समस्या छैन तर भारत–नेपालका सरकारबीच प्रवृत्तिगत वा चिन्तनमा समस्या छ । दुवै सरकार पूर्णतः प्रष्ट र पारदर्शी हुनसकेका छैनन् । भारतले नेपालका नदीनाला र प्राकृतिक स्रोतको दोहनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भने नेपालका शासकहरु समानताको सम्बन्धभन्दा आशीर्वाद पाउने सोचमा हराएका छन् । पञ्चेश्वर परियोजनादेखि बीसौं आयोजनामा भारतले नेपालको विकासका लागि जुन प्रतिवद्धता गरेको थियो, त्यसलाई पूर्णता दिन सकिरहेको छैन । त्यसतर्फ प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षीको ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी देखिन्छ ।

दुई बिशाल छिमेकी मुलुकको बीचमा रहेको नेपालले आफ्नो सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई अवलम्वन गर्दै भारतसँगको सहकार्यलाई अघि बढाउनुको विकल्प छैन । भारतले समान हैसियत भएको मुलुकको रुपमा नेपाललाई हेर्ने वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता हो । राजकीय भ्रमण भन्ने तर आफ्ना कुरा राख्न नसक्ने हो भने त्यस्तो भ्रमणलाई सफल मान्न सकिदैन ।