नेपालको संविधान, २०७२ ले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा लिएको छ । समाजवाद उन्मुख मुलुक भनिएका कारण यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क हुनुपर्ने हो । तर हामीकहाँ यी दुवै क्षेत्रमा अत्यधिक व्यापारीकरण भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रभित्रकै एक विधालाई हेरौं, उदाहरणका लागि आँखाकै स्वास्थ्यलाई लिनसकिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रुपमा लिएको आँखा उपचारमा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । हामीकहाँ आँखा सेवा विभागसम्म छैन । नेपाल नेत्रज्योति संघ, तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठान र रेयुकाई आँखा अस्पतालजस्ता गैरसरकारी संस्थाका साथै काठमाडौ विश्व विद्यालय शिक्षण अस्पताल धुलिखेल र त्रिभुवन विश्व विद्यालय शिक्षण अस्पतालले नेपाली नागरिकको आँखा स्वास्थ्य सेवा धान्नुपरेको छ ।
नेपाल सरकारले गरेको स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार नेपालमा ६ मिटरको दुरीलाई आधार मान्दा अनुमानित २ लाख २० हजार मासिन दृष्टिविहीन रहेका छन् भने ३ मिटरलाई आधार मान्दा अनुमानित ९३ हजार ४ सय मानिस आँखा देख्दैनन् । यसमा पनि ५० वर्ष माथिका अनुमानित २ बिन्दु ५ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा कुल दृष्टिविहिनहरु मध्ये ६६ प्रतिशतको दृष्टिविहीनतालाई उपचारका माध्यमबाट नै निवारण गर्न सकिन्छ भने १६ प्रतिशतको दृष्टिविहीनता रोकथाम गर्नसकिने खालको रहेकोछ । हालै सम्पन्न, नेपाल नेत्रज्योति संघको ४४औं वार्षिकोत्सवका अवसमा प्रमुख अतिथिका रुपमा सहभागी भएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले आँखाका क्षेत्रमा सरकारी निकायमा एउटा विभागसम्म नभएको अवस्थामा नेपाली नागरिकले पाइरहेको आँखा उपचार सेवा उत्कृष्ट र प्रसंशनीय भएको बताउँनुले अवस्था प्रष्ट हुन्छ । संघले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ को लक्ष्यलाई आत्मसात् गर्दै संघको सबै स्थानीय तहमा रहेका आँखा उपचार केन्द्रहरुलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा एकीकृत गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । संघले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाल सरकारसँगको साझेदारी र समन्वयमा ५ सय ९९ वटा आँखा उपचार केन्द्रहरु स्थापना, सबै जिल्ला सदरमुकाममा रहेका आँखा उपचार केन्द्रहरुलाई सेकेन्डरी लेभलको आँखा अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
यति ठूलो लक्ष्य बोकेको संघले देशका सबै नागरिकहरुलाई समतामूलक तथा बृहत् आँखा स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि मोतिबिन्दुको अलावा दुष्टिदोष, बाल दुष्टिविहीनता, जलविन्दु, कोर्नियल अल्सर, डाइबेटिक रेटिनोपेथी, न्यूनदृष्टि, पुनःस्थापकीय सेवा सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने योजना सहित अघि बढेको विषयप्रति नेपाल सरकार सकारात्मक भै अभियानमा सहकार्य गरी आम नेपालीको स्वास्थ्य सेवाप्रति गम्भीर हुनु जरुरी छ । संघले यस अवधिमा हरेक प्रदेशमा एक–एक आँँखा अस्पताल खडा गरी नमुना बनाउने लक्ष्य लिएको छ । संघीय संरचना अनुरुप अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाई आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन, विकास तथा उपयोग गर्ने समेतको लक्ष्य बनाउँनु सरकारका लागि ठूलो सहयोग हो । संस्थाले पाँच वर्षभित्र आँखा सेवामा मोबाइल हेल्थ लगायत अन्य आधुनिक प्रविधिको विकास, विस्तार तथा नियमन गर्ने योजना अघि सारेको छ । संघको यस कार्यबाट नेपाल सरकारले सिक्नु जरुरी छ ।