काठमाडौं, (नेस) ।
शहरी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ४५ अर्ब रुपियाँको बजेट सिलिङ प्राप्त गरेको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १४ अर्ब रुपियाँ बढीको सिलिङ पाएको हो । यद्यपि, मन्त्रालयले ७२ अर्ब रुपियाँको माग गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले ३१ अर्ब रुपियाँको बजेट पाएको थियो । मन्त्रालयले उक्त बजेटमध्ये ३९ अर्ब मन्त्रालयको नियमित कार्यक्रममा र ६ अर्ब रुपियाँ पुनर्निर्माणको काम खर्च गर्नुपर्नेछ ।
शहरी विकास मन्त्रालयले प्राप्त सिलिङअनुसार आगामी बजेट र कार्यक्रमको बारेमा गृहकार्य शुरू गरेको छ । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले ठूलो योजनामा मात्र लगानी गर्ने गरी कार्यक्रम तयार गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित योजना निर्माणको छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आगामी बजेटमा भ्यु टावरलगायतका संरचनामा लगानी गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले यस्ता संरचनालाई सघन शहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत समेट्न सुझाव पनि दिनुभयो । मन्त्री झाँक्रीले भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण रहेको युटिलिटी कोरिडोरसम्बन्धी ऐन र एकीकृत शहरी विकास योजनालाई समेटेर बजेट बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जनताको मौलिक हकलाई मध्यनजर गर्दै एकीकृत आवास योजनाका कार्यक्रमलाई समेत व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगहरूको आफ्नै भवनसमेत नरहेकाले आयोगका भवनहरू निर्माणका लागि कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले योजना आयोगलाई आफ्ना योजनाबारे बुझाउन सके बजेट सिलिङ बढाउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटको अनुभव हेरेर फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने खालका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिने बताउनुभयो ।
छलफलमा मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले आगामी बजेटमा युटिलिटी कोरिडोरको नयाँ योजना र एकीकृत शहरी विकास योजना थपिने बताउनुभयो । काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत शहरी विकासका लागि पनि बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । मन्त्रालयले ४५ अर्ब रुपियाँको सिलिङभित्र रहेर आगामी आर्थिक वर्षका योजना तथा बजेट निर्माणको काम शुरू गरेको मन्त्रालयका सह–सचिव रवीन्द्र बोहोराले बताउनुभयो ।