स्थानीय तह निर्वाचनका लागि २ करोड प्रति मतपत्र छापिने

काठमाडौं ।

यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि २ करोड मतपत्र छापिने भएको छ । यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कुल मतदाता करिब १ करोड ७७ लाख रहेकोमा सो संख्याको १० देखि १५ प्रतिशत बढी मतपत्र छाप्ने तयारी भइरहेको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो । आयोगले यसअघि मतपत्र छाप्दा मतपत्रमा प्रयोग हुने चिन्ह विवरण तथा सुरक्षण चिन्हहरू हरियो मसीले छपाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मतपत्र छाप्नका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रसँग छलफल प्रक्रिया अघि भइसकेको पनि आयोगले जनाएको छ । सहप्रवक्ता अर्यालका अनुसार आयोगले चैत १६ गतेदेखि मतपत्र छाप्न शुरू गर्ने छ । मतपत्र छाप्न चाहिने कागज खरिदको टेन्डर आयोगले एक महिना अघि नै गरेको थियो । आयोगले मतपत्र छपाइका लागि करिब साढे ११ करोड रुपियाँ बराबरको कागज खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । आयोगका अनुसार ग्यावियोनेट इन्भाइरोमेन्ट सलुसन प्रालिसँग ११ करोड ४० लाख ६२ हजार २ सय रुपियाँमा कागज खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।

आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका ७३ दलको विभिन्न जिल्लामा रहेका उनीहरूको संगठनको चैत ६ गतेसम्म विवरण माग गरेकोमा सोको रुजु भइरहेको पनि प्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो । दलको संख्याको टुंगो लागिसकेको आधारमा मतपत्र छाप्नका लागि आयोगले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । निर्वाचनका लागि आवश्यक अन्य ५७ प्रकारका सामग्री पनि चैतको तेस्रो साताबाट प्राप्त हुने आयोगले जनाएको छ । जिल्लामै उपलब्ध हुने १५ प्रकारका सामग्री भने सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले खरिद गर्नेछन् ।

त्यसै गरी निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देशका विभिन्न १५ स्थानमा कार्यक्रम आचारसंहिता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । मतदाता नामावली, परिचयपत्र निर्माण सामग्री छपाइका लागि ६ फर्मसँग सम्झौता भएको आयोगले जनाएको छ । यस्तै, मतदाता शिक्षाका लागि निर्वाचन सामग्री उत्पादनका लागि विभिन्न फर्महरूको आवेदन लिएको र त्यसबारे अध्ययन भइरहेको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता तयारी अवस्थामा राखेको आयोगले दुई सातापछि लागु गर्ने तयारी गरेको छ ।

यसैबीच, बहालवाला जनप्रतिनिधिले पुनः उम्मेदवारी दिन पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानविरुद्ध आयोगमा रिट परेकोमा सो कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले १५ दिनका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सोको टुंगो लागेसँगै आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ । स्थानीय निर्वाचन आचारसंहिता र उम्मेदवारले गर्ने खर्चमा यसपटक कडाइ गर्ने आयोगले जनाएको छ ।