काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले नागरिकता अध्यादेशको कानुनी हैसियत समाप्त भइसकेको भन्दै रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो ।
सो अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी, अधिवक्ता विष्णुकुमारी गिरी, अधिवक्ता रामबहादुर शाही, अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटी र मौलिक जरोकिलो पार्टीको तर्फबाट उपमहासचिव लक्ष्मण पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा राष्ट्रपति कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ९ जेठ २०७८ मा नागरिकता अध्यादेश ल्याएको थियो । सो अध्यादेशमा २०७२ असोज ३ भन्दा पहिला जन्मिएको आधारमा नागरिकता लिएकालाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने र बाबुको पहिचान नखुलेको हकमा स्वयं घोषणा गरेको आधारमा पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको थियो ।
तत्कालीन सरकारले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूह (हाल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी) लाई सरकारमा सहभागी गराउन अध्यादेश ल्याएको थियो । सोही अध्यादेशले मधेसको केही माग सम्बोधन भएको भन्दै जसपा सरकारमा समेत सहभागी भएको थियो ।
यसैबीच, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य नदेखिएको भन्दै जेठ २७ मा अध्यादेशको कार्यान्वयन रोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।