साना दलका मागबारे छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग

काठमाडौं ।

दलीय चुनाव चिह्नमा निर्वाचन लड्न पाउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलनरत ३७ साना दलको मागबारे निर्वाचन आयोगले सोमबार राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ ।

आयोगले साना दलको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा कानुनविद्सँग पनि छलफल गर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो– ‘आयोगले साना दलको माग कुन रूपमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्न सोमबार राजनीतिक दलहरूसँग बैठक राखेको छ, कानुनविद्सँग पनि छलफल गर्दै जाने छौं ।’ उहाँले साना दलहरू दलीय चिह्नमा चुनाव लड्न अहिलेको मौजुदा ऐनले नदिने भएकाले ऐनको अधीनमा रही के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्न लागिएको बताउनुभयो ।

निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि मतपत्रमा स्वतन्त्र समूहमा रहेको चुनाव चिह्न दिन सकिने विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो– ‘यसअनुसार कुनै दलले मतपत्रको स्वतन्त्र समूहमा रहेको चुनाव चिह्न रोज्ने र सोही चिह्न लिएर ती दलका देशभरका उम्मेदवारले चुनावमा भाग लिन सकिने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ ।’

साना दलले दलीय चुनाव चिह्नमा निर्वाचन लड्न पाउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएपछि निर्वाचन आयोगले छलफल अघि बढाएको हो । साना दलले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र निर्वाचनमा आयोगमा पनि दलीय चुनाव चिह्नमा निर्वाचन लड्न पाउनुपर्ने माग राखेर ज्ञापन बुझाइसकेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त दलले मात्रै दलीय चुनाव चिह्न पाउने भनेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा २६ मा स्थानीय तहको निर्वाचनका उम्मेदवारलाई चुनाव चिह्न वितरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा २६ (६) मा भनिएको छ– ‘यस दफाबमोजिम निर्वाचन चिह्न वितरण गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलको उम्मेदवारलाई मात्र सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिह्न वितरण गरिनेछ ।’ अहिले ६ वटा प्रमुख राजनीतिक दलले मात्र दलीय चुनाव चिह्नमा निर्वाचन लड्न पाउनेछन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५२ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितेपछि राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने उल्लेख छ । यी प्रचलित कानुनलाई मध्यनजर गरी आयोगले सम्भावित विकल्प छलफल गर्ने बताएको छ ।

निर्वाचनमा दलीय चुनाव चिह्न पाउनुपर्ने मागसहित राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार रिट दायरसमेत गरिसकेको छ । प्रचलित कानुनलाई देखाएर साना दललाई दलीय चुनाव चिह्न नदिन ठूला दलहरू नै लागेको भन्दै साना दलहरूले स्थानीय निर्वाचन चुनाव चिह्न संघर्ष समिति नै बनाएका छन् । राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका दलहरूलाई दलीय चुनाव चिह्न नदिनु संविधानको धारा ७४ मा उल्लेखित शासन प्रणाली ‘बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक’ रहेको भनी गरिएको व्यवस्था र स्वयं निर्वाचन आयोगले परिकल्पना गरेको ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष’ निर्वाचनविपरीत रहेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत उपधारा २ (ग) ले प्रत्येक नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको तर, चुनावमा दलीय चुनाव चिह्न नदिँदा यो अधिकारको हनन भएको साना दलहरूको तर्क छ । बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानले भन्नुभयो– ‘ठूला दलहरूले स्थानीय तहमा साना दलको प्रभावलाई शून्यमा ल्याउने मनसाय राखेका छन् र सोहीअनुसार विभेदकारी कानून बनाएर लादेका हुन् ।’