पछिल्लो हप्ता राष्ट्रिय राजनीति मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदान सहायता सम्झौताको सेरोफेरोमा रुमल्लिएको छ । एमसीसीको विषयले राष्ट्रिय राजनीति फेरि ध्रुवीकृत भएको छ । सत्ताघटक दलहरूबीच मनमुटाव शुरु भैसकेको छ भने प्रमुख सत्तासीन दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षदल नेकपा एमाले नजिकिदै छन् । एमसीसीकै कारण संसद् बैठक पटक–पटक स्थगित भएको छ । नजिकिदो स्थानीय निर्वाचनको नाफा–घाटाको राजनीतिमा रुमल्लिएको एमसीसी अब सदनबाट पास गर्ने कि फेल भन्ने बारेमा कांग्रेस र एमालेकै प्रमुख भूमिका रहने देखिएको छ । पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू मात्र हैन, एमाले अध्यक्षसमेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो माग पूरा भए एमसीसी सदनबाट पास गर्ने पक्षमा देखिन्छन् ।
आम सर्वसाधारण समेत एमसीसीको विषयलाई लिएर ध्रुवीकृत छन् । नेपालमा एमसीसी ल्याउन प्रयजसो सबै प्रमुख राजनीतिक दल र नेताहरू सहभागी भएपनि सम्झौता कार्यान्वयनको अन्तिम अवस्थामा विभाजित हुनुलाई राजनीतिक दल र नेताहरू कुनै स्वार्थमा त विरोध गरिरहेका छैनन् भन्ने शंका पनि उत्पन्न भएको छ । नेताहरू सत्तामा हुँदा एउटा कुरा सत्ताबाहिर हुदा अर्को कुरा, सदनमा एउटा कुरा सडकमा अर्को कुरा गर्ने पुरानो बाँनीको दास भएका छन् । पछिल्लो उदाहरणको लागि बालुवाटारमा बसेर एमसीसी सदनमा छलफलका लागि लैजाने निर्णय गर्ने नेताहरूले एमसीसीको विरोधमा सडकमा कार्यकर्ता उतारेकोलाई लिन सकिन्छ । सदनमा वृहत् छलफल गरी पास–फेल जे गरेर पनि एमसीसीलाई टुंगो लगाउनुको सट्टा सडकमा ढुंगामुडा, तोडफोड गर्न कार्यकर्ता उतार्नुलाई दलीय स्वार्थपूर्तिको निकृष्ट खेलका रुपमा मात्र बुझ्न सकिन्छ । अमेरिकाले एमसीसीको माध्यमबाट आर्थिक सहयोग वृद्धि गर्ने घोषणा गरेर विश्वलाई आह्वान गरेपछि विश्वका निम्न आय भएका करिव सय मुलुकहरूले सो सहयोगको लागि निवेदन दिएका थिए । नेपालले निवेदन हालेरै यो सहयोग पाउनलागेको हो । यसमा प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि एमसीसीकै पक्षमा प्रक्रियागत कदमहरू चालिएको देखिन्छ । सन् २०१७ सम्म विभिन्न मापदण्डका आधारमा योग्य ठानिएका नेपाललगायत ४६ मुलुकहरूलाई एमसीसी सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय भएको सन्दर्भमा स्वभावतः त्यस कालखण्डका नेपालका सरकारहरू प्रक्रियामा संलग्न हुने नै भए ।
एमसीसी २०१५ भित्र सहस्राब्दी लक्ष्य हासिल गर्ने विश्व अभियानलाई सहयोग गर्न अमेरिका लगायत विकसित मुलुकहरूबाट विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित मुलुकहरूतर्फ आर्थिक सहायता बढाउने प्रतिबद्धताका लागि ल्याइएको योजना हो । यसमा सैनिक हस्तक्षेपको सपना देख्नु ‘अभागीलाई खाने बेलामा रिस उठ्ने’ जस्तै हो । विश्वका गरिब मुलुकहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ अमेरिकाले सन् २००४ मा एमसीसी सम्बन्धी कानून पारित गरी न्यून आय भएका मुलुकहरूमा आर्थिक वृद्धि, गरिवी निवारण एवं संस्थागत क्षमता विकासका लागि द्विपक्षीय आर्थिक सहायता प्रदान गर्न एमसीसी संस्था स्थापना गरेको विरोधी नेता र दललाई राम्रै थाहा छ । सरकारमा पनि बस्ने तर सरकारले नै टेबुल गरेको प्रस्तावको विरोध गर्ने अनि सडकमा ढुंगामुडा पनि गर्ने प्रवृत्ति लज्जाजनक छ । विरोधीहरू सच्चिनु आवश्यक देखिन्छ ।