स्याङ्जाका ६२ विद्यालय राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा छनोट 

अमृत अर्याल, स्याङ्जा  । 

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि स्याङ्जाका ६२ विद्यालय छनोट भएका छन् । विद्यालयको भौतिक सुधार र सूचना प्रविधिसँग जोडिएको यो कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाका एघार स्थानीय तहका ६२ वटा विद्यालय छनोटमा परेका हुन् । विभिन्न ६ क्षेत्र केन्द्रित गरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको भौतिक पूर्वाधार विकास र पुनर्संरचना तथा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि स्तर अभिवृद्धिमा केन्द्रित गर्ने गरी उक्त कार्यक्रम लागू हुने चरणमा पुगेको हो । कार्यक्रम अन्तर्गत चार कोठे र दुई कोठे भवन निर्माण तथा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला ९आइसीटी ल्याब० स्थापनाका लागि बजेट आउनेछ ।

चार कोठे भवनका लागि प्रति विद्यालय रु ३६ लाख, दुई कोठे भवनका लागि रु १८ लाख र आइसीटी ल्याब स्थापनाका लागि रु ६ लाख ५० हजार बजेट आउनेछ । यो कार्यक्रमका लागि गाउँपालिकातर्फ जिल्लाको अर्जुन चौपारिमा ३, आँधिखोलामा ८, कालीगण्डकीमा  ७, बिरुवामा ७, फेदीखोलामा २ र हरिनाश गाउँपालिकामा ३ वटा विद्यालय छनोटमा परेका छन् । त्यसैगरी नगरपालिकातर्फ पुतलीबजारमा ७ वटा, वालिङमा ८, चापाकोटमा ५, भीरकोटमा ३ र गल्याङ नगरपालिकामा ९ वटा विद्यालय छनोट भएका छन् ।

कार्यक्रमले निर्धारण गरिएका क्षेत्रमा  गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नवीन प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि पनि छ । यस्तै सामुदायिक विद्यालयहरूमा खेल सामग्री र खेलकुद शिक्षक व्यवस्थापन र भौतिक अवस्था कमजोर भएका सार्वजनिक उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थाको भवन निर्माण, मर्मत, सम्भार र प्रबलीकरण अनुदान व्यवस्था गर्ने गरी कार्यक्रम आएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई स्याङ्जाका प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो ।

पहिलो क्षेत्रमा उल्लेख भौतिक पूर्वाधार विकास र पुनर्संरचना अन्तर्गत विभिन्न १० बुँदामा सामुदायिक विद्यालयको भवन निर्माण, मर्मत, सम्भार र प्रबलीकरण गर्ने तथा विज्ञान तथा सूचना प्रविधि प्रयोगशालाको स्थापना, विकास, सञ्चालन र प्रयोगशालाको सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन हुने विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास र उच्च शिक्षा प्रदायक सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकासमा कार्य गर्ने गरी कार्यविधिले क्षेत्र निर्धारण गरेको पौडेलले बताउनुभयो ।