जनगणनाको सत्यतामा सवाल–जवाफ

काठमाडौं ।

नेपालमा अवलम्बन गरिँदै आएको जनगणना सिद्धान्त नै गलत रहेको एमाले सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले दाबी गर्नुभएको छ । संसद्को अर्थ समितिमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका पदाधिकारीसहितको छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । ‘मतदान स्थायी बसोबासको आधारमा र जनगणना हाल बसोबास गरिएको स्थानको आधामा गरिने सिद्धान्त नै गलत छ’, उहाँले भन्नुभयो – ‘विधि गुणस्तरीय नभएसम्म नतिजा गुणस्तरीय आउनसक्दैन ।’

हाल, जनगणना गर्न अबलम्बन गरिएको सिद्धान्त ठीक छ कि छैन भन्ने कुरा विश्लेषण गर्नु आवश्यक रहेको, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेबिलमान श्रेष्ठले बताउनुयभो । उक्त दायित्व सरकार र सांसदको रहेको उहाँको धारणा थियो ।

परम्परागत विधिमै जनगणना गरिएकाले काठमाडौंको जनसंख्या नतिजा शंकाको घेरामा रहेको सांसद पाण्डेले बताउनुभयो । २०७८ को जनगणनामा काठमाडौंको जनसंख्या ३ लाख मात्र वृद्धि देखाएकाले त्योभन्दा बढी नै वृद्धि हुनुपर्ने दाबी गर्दै जनगणनामा गणना छुट भयो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो । दश वर्षमा काठमाडौंको जनसंख्या १७ लाखबाट २० लाख पुगेको देखाइएको छ ।

सांसद पाण्डेको जिज्ञासामा उत्तर दिँदै, काठमाडौंका कतिपय मासिन घरभाडा लगाई विदेशिने प्रचलनका कारण जनसंख्या वृद्धि कम देखिएको विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठको बताउनुभयो ।जनसंख्या गणना गर्ने सिद्धान्त उपयुक्त नहुँदा त्यसको प्रभाव जनसंख्या वृद्धिमा परेको हुनसक्ने सांसद पाण्डेको तर्क थियो । २०६८ को जनगणनामा जनसंख्या वृद्धिदर १ दशमलव ३५ प्रतिशत देखाएकोमा हाल शून्य दशमलव ९३ प्रतिशत देखाउनुले अब परिवार नियोजन नगर भन्नुपर्ने पो हो कि भन्ने उहाँको राय थियो ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको आँकडा चित्तबुझ्दो आउन नसकेको उहाँको धारणा थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि नै ५७ दशमलव ४ प्रतिशत घरधुरीहरूमा विप्रेषण भित्रने उल्लेख गरेको हवाला दिँदै जगणनामा उल्लिखित देशभन्दा बाहिर रहेका २२ लाख नागरिकको आँकडाप्रति शन्देह व्यक्त गर्नुभयो । विदेशमा रोजगारी र सरकारी तथा निजी कामको सिलसिलामा गएका, विद्यार्थी र फर्की आउने निश्चित भएका नागरिकको मात्र गणना गरिएको महानिर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, पीआर प्राप्त गरेका वा नफर्कने गरी विदेशमा बसेका नागरिकको गणना नगरिएको कारण देश बाहिर बस्ने नागरिकको संख्या गलत छैन ।

जनगणनाले ६० प्रतिशत नेपाली कृषक जनाउनु सही नभएको सांसद पाण्डेको दाबी थियो । व्यापार व्यवसायबाट जीवन चलाउने, घरभाडा लगाई जीवन यापन गर्ने, सरकारी सेवामा संलग्न रहने वा वैदेशिक रोजगारबाट जीवन निर्वाह गर्ने व्यक्ति कृषक हुन नसक्ने उहाँको धारणा थियो । कृषि क्षेत्रबाट प्राप्त आयमा कर नलाग्ने हुँदा करबाट जोगिन हुनेखाने वर्गले समेत आपूmलाई कृषक जनाउने गरेको उहाँको दाबी थियो ।

चीनमा ६ प्रतिशत, दक्षिण कोरियामा ३ प्रतिशत र विकसित मुलुकमा २ प्रतिशत मानिस कृषि क्षेत्रमा संलग्न रहेको जनाउँदै कृषि पेसाको किटानी वैज्ञानिक विधिबाट गर्नुपर्ने सांसद पाण्डेको धारणा थियो । दश–पन्ध्र वर्ष पहिले खेती गर्नका लागि जग्गा किनबेच गरिने गरेकोमा अहिले गैरकृषि अर्थात् प्लटिङ्का लागि जग्गाको कारोबार हुने उहाँले बताउनुभयो ।

छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदहरूले २०७८ को जनगणनाले सही नतिजा दिन नसक्ने बताएकोमा सांसद पाण्डेले अांशिक मात्र सहमति जनाउनुभयो । उहाँका अनुसार जनगणनाको नजिता ठेटमा नभई करिबमा मात्र पाउन सकिन्छ ।