समाचार टिप्पणी : चिन्ता युक्रेनको, स्वार्थ आ–आफ्नै

काठमाडौं ।

विश्वभरका राजनेताहरू यतिखेर युक्रेनको भविष्यलाई लिएर चिन्तित भएका छन् । युक्रेनमाथि कुनै पनि बेला महाशक्ति राष्ट्र रूसले आक्रमण गर्ने तयारी गरेको भन्दै पश्चिमा सञ्चारमाध्यम अहिले रूसविरुद्ध एक भएर खनिएका छन् । विश्वका ठूला सञ्चारमाध्यमको पगरी गुथेका सीएनएन, बीबीसी जस्ता सञ्चारमाध्यमले रूसले युक्रेनलाई आफ्नो कब्जामा ल्याउने खोजेको र युक्रेनसँग सिमाना जोडिएको आफ्नो भूभागमा १ लाख रूसी सैनिक तैनाथ गरेको समाचार पस्किरहेका छन् । ती संचारमाध्यमहरूले पश्चिमा राष्ट्रहरूले युक्रेनको अस्तित्व जोगाउन हर सम्भव पहल गरिरहेको पनि प्रचार गरिरहेका छन् । रूसले भने युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा नेटो सैन्य सदस्यको अवान्छित गतिविधिका कारण आफ्नो मुलुकको सार्वभौमसत्तामाथि गम्भीर आँच आएकाले आफ्नो भूमिमा सैनिकले गस्ती गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

पश्चिमा राष्ट्र समर्थित मिडियाहरूले आगामी फेव्रुअरी २० मा रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने भन्दै प्रचार गरिरहेका छन् । रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरे नेटोमा संलग्न रहेका युरोपेली मुलुकले रूसबिरुद्ध मोर्चावन्दी गर्दै युक्रेनलाई समर्थन गर्ने घोषणा गर्नुले पनि युरोपको आकाशमा एक भीषण युद्ध हुने संकेतहरू देखिएका छन् ।

अहिले युरोपेली मुलुकहरूले युक्रेनको चिन्ताभन्दा पनि आफ्नै स्वार्थको कारण युक्रेनलाई समर्थन गर्दै हतियार आपूर्ति गर्ने र सैन्य सहायता दिने घोषणा गरेका छन् । सोभियत संघको विघटनपछि विश्वभर एकछत्र राज चलाउँदै आएको अमेरिका रूसमाथि विश्वभरबाटै दबाब दिने र आर्थिक रूपमा रूसलाई कमजोर बनाउँदै युरोपमा आफ्नो व्यापारिक यात्रालाई मजबुत बनाउने रणनीतिमा लागेको छ ।

प्राकृतिक ग्यासमा रूससँग परर्निभर रहेको युरोपेली मुलुकहरू रूसले ग्यासको राजनीति शुरू गरेपछि क्रुद्र भएको थियो । रूसले युरोपेली मुलुकमा निर्यात गर्ने ग्यासमा १५ प्रतिशत कटौती गरेपछि युरोपका कैयन शहरहरू अहिले ग्यासको चरम अभावमा छट्पटिरहेको छ । हाल युरोपमा सल्कदै गएको युद्धको केन्द्रविन्दु युक्रेन भए पनि प्रतिद्वन्द्वीहरू अरू नै रहेका छन् ।
अहिले युक्रेनको विषयलाई लिएर विभिन्न देशमा बहसहरू चलिरहेका छन् । युक्रेनमाथि रूसी हमला कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर भएका छलफलहरूले अहिलेसम्म सार्थकता पाउन सकेको छैन भने बेलायत, फ्रान्सलगायतका मुलुकहरू युक्रेनलाई खुलेर हतियार सहयोग गरिरहेका छन् भने अमेरिकाले रूसलाई चेतावनी दिँदै युक्रेनमाथि आक्रमण गरे त्यसको गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ । रूसले भने अमेरिकाले सोभियत संघको विघटनपछि मिखाइल गोर्भाचोभ र अमेरिकी प्रशासनबीच भएको हतियार नियन्त्रण सन्धिको पालना गर्नुपर्ने माग उठाएको छ ।

रूसले युक्रेन सीमाबाट सेना हटाउन आफ्नो सुरक्षाको ग्यारेन्टी माग्दै कुनै बेला पश्चिमले सोभियत संघसँग गरेका सम्झौताको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले माग गरेको सुरक्षा ग्यारेन्टीस्वरूप रूससँग सिमाना जोडिएका देशलाई नाटोको सदस्यता दिन नहुने, पूर्वी युरोपका देशमा तैनाथ नाटो सेना सीमित गरिनुपर्ने र अमेरिकाले सोभियत संघसँग गरेका हतियार नियन्त्रण सन्धि पालना गर्नुपर्ने माग उठाएर विश्वशक्ति सामु आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन खोजेको देखिन्छ । रूसले अमेरिका र युरोपसँग भएका समझदारी परस्पर विश्वासको आधारमा भएको र अमेरिकामा सरकार परिवर्तन भएपछि ती समझदारी नमान्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै यसपटक सबै प्रश्नको लिखित उत्तर मागेको छ । हालै जेनेभामा रूस र अमेरिकी विदेशमन्त्रीबीच भएको वार्तापछि अमेरिकाले लिखित जवाफ दिन र त्यसमाथि छलफल गर्न पुनः वार्ता गर्ने सहमति गरेको छ । तर, अमेरिका र युरोपले सहमति कति पालना गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

पश्चिमा मुलुकहरू युक्रेनलाई देखाएर रूसलाई युरोपसामु घुँडा टेकाउन र उसबाट प्राप्त हुँदै आएको ग्यासको आपूर्तिलाई सहज बनाउने दाउमा छ भने अमेरिका रूसले युरोपमा आपूर्ति गर्दै आएको ग्यासलाई रोकेर अमेरिकाबाट निर्यात गर्ने दाउमा रहेको देखिन्छ । युद्धको उद्घोष गरेका पश्चिमा राष्ट्र र अमेरिकाले मिडिया प्रयोग गरेर रूसलाई उत्तेजित बनाउन खोजिरहेको छ । यसले न युरोपलाई सहयोग गर्छ न अमेरिकालाई नै फाइदा पुग्छ ।

सन् २०१४ मा सडक संघर्षबाट रूस समर्थित युक्रेनका तत्कालीन राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचलाई अपदस्त गरेपछि रूस युक्रेनसँग बदला लिने दाउमा रहेको छ । राष्ट्रपति भिक्टर हटाइएपछि क्रिमियालाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको रूस अहिले युक्रेनमाथि हमला गरेर उसलाई पाठ सिकाउने दाउमा रहेको देखिन्छ । भिक्टरलाई अपदस्त गरेपछि अमेरिकाले युक्रेनमा ३ अर्ब डलर बराबरको हतियार बेचेको थियो । सामरिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको युक्रेनलाई आफैंमा गाभेर कृष्णसागरस्थित सिभास्तोप नौसैनिक अखडालाई कायम राख्दै उक्त क्षेत्रमा पश्चिमा मुलुकहरूको उपस्थिति रोक्ने रणनीतिमा रूस लागेको छ । रूस यो नौसैनिक अखडा कुनै पनि हालतमा गुमाउन चाहँदैन ।
(एजेन्सीको सहयोगमा)