९ खर्ब ५४ अर्ब रुपियाँको १० वर्षे शिक्षा क्षेत्र योजना

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं ।

सरकारले नेपालको शिक्षा सुधार गर्न ९ खर्ब ५४ अर्ब रुपियाँ बराबरको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (ईएसपी) कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । विद्यालय शिक्षामा सबैको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गरी गुणस्तर सुधार गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयले तयार गरेको यो योजना आगामी साउन १ गतेबाट लागू हुनेछ ।

२०७९ सालसम्ममा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न यो नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेको मन्त्रालयले बताएको छ । गत वर्ष समाप्त भएको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) प्राविधिका कारण आगामी असार मसान्तसम्म चालू रहने भएकाले ईएसपी साउन १ गतेबाट लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो परियोजनाअन्तर्गत दातृ निकायले करिब ९२ अर्ब रुपियाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यो योजनाका लागि नेपाल सरकारले करिब ८ खर्ब ३३ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्नेछ ।

मन्त्रालयको बजेट तथा योजना महाशाखा प्रमुख डा. तुलसी थपलियाले समग्र शिक्षाको सुधार गरी संघ र स्थानीय सरकारबीचको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न ईएसपी परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गर्ने सबै सुधार यही परियोजनाअन्तर्गत राखिनेछ ।

मन्त्रालयले लागू गर्न लागेको ईएसपी परियोजना एसएसडीपीको निरन्तरता भएको जनाइएको छ । महाशाखा प्रमुख डा. थपलियाका अनुसार एसएसडीपी परियोजनामा वार्षिक करिब १ खर्ब २० अर्ब खर्च भएको थियो भने नयाँ योजना प्रतिवेदनमा केही बढी रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘मन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमा नयाँ योजना अवधिभर करिब १ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी हुने देखिएको छ ।’ शिक्षक, विद्यार्थीको संख्या, कर्मचारीको तलब, शैक्षिक गुणस्तरवृद्धि लगायत सबै शीर्षकमा खर्च बढ्ने भएकाले नयाँ योजनामा खर्च बढ्नु स्वाभाविक भएको उहाँको भनाइ थियो ।

अघिल्लो शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको कार्यकालमा ईएसपीको अन्तिम खाका तयार भएको थियो । केही संशोधनसहित तयार भएको ईएसपी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न वैदेशिक सहायतमा भर पर्नुपर्ने देखिएको छ । नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्न केही जटिल हुने देखिएको छ । यो योजना सम्पन्न गर्न करिब २८ अर्ब रुपियाँ अपुग हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसलाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले स्थानीय र प्रदेश सरकारको बजेटलाई सोही योजनामा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नेछ । चालू आर्थिक वर्षमा एसएसडीपी कार्यान्वयनमा केही जटिलता देखिएको थियो । दातृ निकायले कबुल गरेको रकम उपलब्ध नगराएका कारण केही समस्या भएको थियो । कोभिड संक्रमणले गर्दा विश्वको आर्थिक अवस्था बिग्रिएका कारण एसएसडीपी कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिएको थियो ।

सरकारले १२ वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०६६/६७ विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) तयार गरी लागू गरेको थियो । त्यसलगत्तै ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ (एसएसडीपी) परियोजना लागू गरेको थियो । उक्त परियोजनापछि आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (ईएसपी) तयार गरेको हो ।

योजनामा बालविकास, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन, शिक्षक व्यवस्थापन र विकास, अनौपचारिक शिक्षा र आजीवन सिकाइ, दिवा खाजासहित स्वास्थ्य र पोषण कार्यक्रम, आपत्कालीन तथा संकटपूर्ण अवस्थामा शिक्षा, सूचना प्रविधि, सुशासन र शिक्षामा वित्तीय व्यवस्थापनमा रहेका समस्यालगायत १२ वटा शीर्षक उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले सबै जिल्ला, प्रदेश र स्थानीय तहका सरोकारवाला अधिकारीहरूसँग भौतिकका साथै भर्चुअलरूपमा छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो । सहसचिव डा. थपलियाले सरोकारवाला मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, विज्ञ, शिक्षाविद्, मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकाय, साझेदारी दातृ निकाय, प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगको समेत राय र सुझाव समेटेर मस्यौदा तयार गरेको जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिवेदनमा ३५ हजार ७ सय ७४ विद्यालय र त्यहाँ अध्ययनरत करिब ७० लाख ८३ हजार विद्यार्थीका शिक्षकको संख्यालगायतका विषयमा विश्लेषण गरिएको छ । प्रतिवेदनमा पहुँचबाहिर रहेका विद्यार्थीको अवस्था, विद्यालय बाहिर रहेको विद्यार्थीको अवस्था, कक्षा १० र १२ का विद्यार्थीले अध्ययन जारी राख्ने अवस्थालगायतका विषय उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा परियोजना लागू गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको अधिकार र दायित्व उल्लेख छ ।

त्यस्तै, निजी र सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गराउँदा प्रतिविद्यार्थी लागत, शिक्षक विद्यार्थीको अनुपातको अवस्था, विद्यालय शिक्षा कार्यान्वयनको प्रबन्ध, सुशासन तथा व्यवस्थापन, विद्यालयको भौतिक सुधार र विकास, चुनौती र अवसर लगायतका विषयको विश्लेषण गरिएको छ ।