- बद्री तिवारी
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गालाई किर्ते गरी व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने भूमाफिया, बिचौलियालगायत भ्रष्टाचारीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि अभियुक्तहरु भाग्न/लुक्न थालेका समाचारले उनीहरुविरुद्धको कारबाही सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ । गत पुस ६ गते मंगलबार बिचौलिया–भूमाफियामध्येका मुख्य योजनाकार मानिने रामकुमार सुवेदी र निजकी श्रीमती माधवी सुवेदी पक्राउ परेको घटना सार्वजनिक भएपछि अन्य दोषीहरु सरकारी र अदालती कारबाहीबाट उम्कने कोशिश गरिरहेका छन् । मुख्य योजनाकारमध्येकै अर्का अभियुक्त शोभाकान्त ढकाल भने यसअघि नै कारागार परिसकेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को अनुसन्धान टोलीले लामो अनुसन्धानपछि पत्ता लगाइएका दोषीहरुलाई पक्राउ पुर्जी दिन थालेपछि भूमाफियाहरु सम्पर्कविहीन हुन थालेको प्रहरी अधिकारीहरुले नै बताउन थालेका छन् ।
सो जग्गा प्रकरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अ.दु.अ.आ.) द्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएका तथा थुनामा परेका दीप बस्न्यात सर्वोच्च अदालतको आदेशमा ५ लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए । अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका पूर्वसचिवसमेत रहेका बस्न्यातलाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अनियमितताको अभियोग लागेको र अख्तियारले नै विशेष अदालतमा निजविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
निज बस्न्यातले जग्गा प्रकरणमा आफ्नो कुनै पनि खालको संलग्नता नभएको भन्दै बयान दिँदै आए पनि निजलाई पूर्वसचिवकै हैसियतमा भएका कामको जिम्मेवार मान्दै पक्राउ गरी पुर्पक्षका लागि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न विशेष अदालतले आदेश दिएबमोजिम थुनामा राखिएको थियो । पछि कोभिडलगायत रोगको उपचार गर्ने बहानामा अस्पताल भर्ना भएपछि सर्वोच्च अदालतले त्यति ठूलो मुद्दाका अभियुक्तलाई मात्र ५ लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको थियो । सो आदेश सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासबाट दिइएको तथा सो फैसलामाथि पनि पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । हाल ललिता निवास प्रकरणका रामकुमार सुवेदी र निजकी श्रीमती माधवी सुवेदीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि बस्न्यात एकाएक सम्पर्कविहीन भएको अवस्था छ । अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तसमेत रहेका पूर्वसचिव बस्न्यातले मुद्दा उल्टिने पक्का भएकै कारण उम्कने दुष्प्रयासबमोजिम उपचारको बहानामा छिमेकी मुलुक भारत छिरेको हुन सक्ने अनुमान प्रहरीले लगाएको छ । अन्य भ्रष्टाचारीहरुलाई पनि हालसम्म पक्राउ गरिएको छैन ।
पछिल्लो समाचारअनुसार सीआईबीले बालुवाटारको १ सय ४३ रोपनीमध्येको बाटोमा परेको ७ रोपनीबाहेक १ सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा ३ सय ५० जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने तयारीबमोजिम नै पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको बताइन्छ । उक्त जग्गा प्रकरणमा मुछिएकाहरुलाई खोजी–खोजी पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा हालसम्म अन्यलाई पक्राउ गर्न नसकेको बताइनुले कतै भ्रष्टाचारीहरुले सहजै मुक्ति पाउने त होइनन् ? भन्ने आशंका बढेको छ । सो जग्गा प्रकरणमा संलग्न हुनेहरुमा भूमिव्यवस्था तथा अभिलेख विभागका पूर्वपदाधिकारीहरु, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन कर्मचारीहरु, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, गुठी संस्थान र वडा कार्यालयका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा अनियमितता/किर्ते गरिएको अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ । दुई वर्ष लगाएर गरिएको सो अनुसन्धानबमोजिम दोषीहरुलाई पक्राउ गर्दै कारबाही अघि बढाउनुपर्नेमा त्यस्तो तदारुकता नदेखिएकोले मुद्दालाई कमजोर पार्न लागिएको पो हो कि भन्ने खतरासमेत यथावत् छ । यसै बीच सीआईबीको प्रतिवेदनमा राजनीतिक नेताहरुलाई जोगाउने प्रयास गरिएको बताइन्छ ।
प्रतिवेदनमा कर्मचारीले किर्ते कागज पेस गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई झुक्याएको भन्ने प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिएकैले मन्त्री र नेताहरुलाई चोख्याउने प्रयास गरिएको टिप्पणी पनि सघनरुपमा सुनिन थालेको छ । तर, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले यति धेरै समय लगाएर गरिएको खोज तथा अनुसन्धानको परिणामलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
सबैभन्दा डरलाग्दो अवस्था भनेकोचाहिँ नेताहरुबाट यस्तै मौका छोपेर आफ्ना कार्यकर्ता प्रयोग गरी आ–आफ्नै स्वार्थसँग मेल खाने काम गर्ने पो हुन् कि भन्ने खतरा अद्यापि छँदै छ । सीआईबीले हालसम्म दायर गर्न लागेका मुद्दाहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो मुद्दाका रुपमा यसैलाई मानेको छ । राष्ट्रको यति ठूलो र महत्वपूर्ण स्थानको जग्गासमेत हडप्ने कार्यमा संलग्न अपराधीलाई कडाभन्दा कडा सजायको भागी बनाउनुपर्नेमा दोषीहरु उम्कन पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने तथा राजनीतिक दबाबका आधारमा काम गर्न बाध्य पार्ने जस्तो विडम्बना के नै हुन सक्ला र ! हुन पनि हाम्रो देशको विद्यमान अवस्था यसबाट कत्ति पनि पृथक छैन । व्यक्तिगत तथा गुटगत स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम गर्न पनि पछि नपर्ने व्यक्तिहरुका कारण राष्ट्रका सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदा, प्राकृतिक तथा वनस्पतिजन्य सम्पदाको जगेर्ना गर्ने कार्य यतिखेर वास्तवमै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । यस लेखमा उल्लिखित व्यक्ति दीप बस्न्यात नै यसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा देखिएका छन् । किनकि, पहिलो कुरा त निज यो देशको पूर्वसचिव, जो अत्यन्त संवेदनशील बन्नुपर्ने हो, त्यसमाथि तिनै पछि अख्तियारजस्तो अत्यन्त महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायको प्रमुख पदमा बस्ने व्यक्ति नै यस्ता गैरकानुनी तथा अनियमित गतिविधिमा संलग्न रहन्छन् भने अन्यबाट कस्तो अपेक्षा गर्ने ?
यसै बीच अख्तियारले दुई वर्षअगाडि विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दाको सुनुवाइ हालसम्म रोकिएर भर्खरै मात्र पुनः शुरु हुनु भनेको पूरै राजनीतिक चलखेल बढ्नु हो भनेर टीका टिप्पणी भइराखेको छ । अख्तियारले दुई वर्षअघि ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गर्ने, सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने र जग्गाका पछिल्ला धनीमध्येका १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले गरेको सिफारिसबमोजिम किर्तेमा संलग्नलाई प्रहरीमार्फत छानबिन गराएर मात्र कारबाही गर्न सिफारिस गृह मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । सोही अनुरुप गृह मन्त्रालयले सीआईबीबाट छानबिन गराएको हो ।
तर छानबिनको निचोड निस्किसकेपछि दोषीलाई पक्राउ तथा कारबाही र अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने कार्य जुन गतिमा हुनुपर्दथ्यो त्यो हुन नसक्नु रहस्यमय बन्दै गएको छ । हुन त कारबाही गर्नुपर्ने निकायका लागि प्रमुख पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक दलहरुकै भागवण्डामा पर्ने हुनाले सर्वसाधारण नागरिकले अपेक्षा गरेजसरी नै काम हुन त सक्दैन, तर सरकारी निकायले सार्वजनिक हितका निमित्त काम नगरी पन्छन मिल्दैन भन्ने दायित्वबोध गर्नुपर्ने हो । यता अख्तियारमा सरकार परिवर्तन नै पिच्छे आ–आफ्नो अनुकूलका आयुक्तहरु नियुक्त गर्ने, आफ्नै स्वार्थ साधना गर्न निर्देशन दिने तथा काम फत्ते गर्न लगाउने क्रमले नै निरन्तरता पाएकोले विभिन्न अभियोग लागेका व्यक्तिहरुलाई थप सजाय दिलाउने वा उन्मुक्ति दिने भन्ने नै नेताहरुको नियतमा भर पर्दछ । त्यस्तै प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएकै कारण देशमा वास्तविक अपराधीहरु उम्कने र निर्दोषहरु परिबन्धमा पर्ने गरेका दर्जनौं उदाहरण भेटिन्छन् ।
अहिले पनि पूर्वमन्त्रीहरु र सचिवहरुलाई जोगाउनका लागि राजनीतिक दबाब परिरहेकोले वास्तविक दोषीहरु उम्कने सम्भावना धेरै छ । अर्को कुरा भनेको प्रहरीले स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न पाउने अवस्था छैन, कसैलाई पक्राउ गर्न वा मुद्दा कमजोर पार्न वा मुक्ति दिनका लागि माथिल्लो ओहदामा बस्नेहरुको निर्देशन मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण पछिल्लोपटक सार्वजनिक कारबाही गर्ने कुरा जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि मात्र हो कि भन्ने आम सर्वसाधारणको आशंकालाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन । ललिता निवासको १ सय ३६ रोपनी जग्गा हालसम्म चारपटक किर्ते गरेर व्यक्तिका नाममा पारिएकोले दोषी पत्ता लगाउन पनि ती चारैपटक किर्ते नामसारी गरी व्यक्तिको नाममा पार्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई अनुसन्धानको दायराभित्र नराखी सम्भव देखिँदैन ।
पञ्चायतकालमा तत्कालील सरकारले २०२१/०२२ मा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्ण शमसेर राणाको जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको अभिलेख सार्वजनिक भएको थियो । सो जग्गालाई नेता, कर्मचारी, व्यापारी र भूमाफियालगायतबाट किर्ते गरिएको र व्यक्तिका नाममा नामसारी गरिएको थियो । प्राप्त अभिलेखअनुसार मुलुकमा २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भइसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा सो जग्गा फिर्ता गराउने काम भयो । यो निर्णय नै सबैभन्दा जड समस्याका रुपमा देखा परेको छ । राणाका परिवारले सो जग्गा तत्कालीन सरकारले अधिग्रहण नगरी जबर्जस्ती जफत गरिएकोले फिर्ता पाउनका लागि गरेको निवेदनका आधारमा भट्टराई सरकारले फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि २०४९, २०६२, २०६६ र २०६९ सालमा सो जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याइयो । भूमाफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा अधिग्रहण गरिएको समयदेखिका प्रमाणको रुपमा रहेका कागजपत्र पनि नष्ट गरी नक्कली मोही खडा गर्ने कामसम्म भए । यसरी विभिन्न प्रपञ्च मिलाएर सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउने जुनसुकै समयका गिरोह भए पनि तिनीहरुलाई खोजी–खोजी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ ।
सीआईबीले हाल १३ अर्ब रुपियाँको बिगोमा ३ सय ५० जनाभन्दा बढीलाई सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गरी जिल्ला अदालत कामाडौंमा मुद्दा दायर गर्न तयारी गरेको छ । यसलाई विनाहस्तक्षेप न्यायिक निकायबाट छानबिन गराउन सकिएको खण्डमा वास्तविक भूमाफियाहरुलाई सजायको भागी बनाउन सकिन्थ्यो ।
मुख्य सवाल भनेको सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको प्रतिबद्धता तथा निःस्वार्थरुपमा कारबाही गर्ने निकायहरुलाई स्वतन्त्र छानबिन र कारबाहीका लागि सहयोग गर्ने हो भने ललिता निवासबाट चिनिने सरकारी जग्गा व्यक्तिका नामबाट पुनः सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन सकिनेछ । सरकारको वाहवाही पनि बढ्नेछ । राष्ट्र र जनहितका लागि काम गर्छु भनेर नारा लगाउनेहरुले वास्तवमै देशप्रेम छ भने यस कारबाहीलाई सफल पार्न सहयोग गर्नु आवश्यक पनि छ । यदि सहयोग गर्न सकिँदैन भने अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने, बीचमै हस्तक्षेप गर्ने अनि आफ्नालाई उम्काउने र रिसइबीका भरमा अरुलाई फसाउने प्रपञ्च नरचिदिए मात्र पुग्दछ ।