सबै जिम्मेवारीको भारी नबोक्न केन्द्र सरकारलाई आग्रह

हेटौंडा ।

वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले सबै जिम्मेवारीको भारी बोकेर नबस्न केन्द्र सरकारलाई आग्रह गर्दै प्रदेश तहमा पनि त्यसको अधिकार दिन केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ । हेटौंडामा पहिलोपटक आइतबार शुरू अन्तरप्रदेश समन्वय बैठकमा उहाँले संघीयता कार्यान्वयनसँगै केन्द्र सरकारका विभागहरु हटाउन आग्रह गर्नुभयो ।

संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार तलसम्म दिनुपर्ने संविधान निर्माण गरिए पनि अधिकार तलसम्म दिन नचाहने प्रवृत्ति बढेकोमा पाण्डेको गुनासो थियो । यातायात व्यवस्था विभागले अझै १५ लाख जनालाई सवारी लाइसन्स दिन बाँकी रहेकाले यस्तो अवस्था तत्काल अन्त्य गर्न अनुरोध गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो– ‘यातायात क्षेत्रका सबै अधिकार प्रदेशमा आइसकेका छन् । तर, लाइसेन्स बा“ड्नमात्र विभाग राखिएको छ । जसले लाइसेन्स नै बाँड्दैन । अनि त्यो विभाग राखेर के काम ?’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशमा कामका लागि संघीय सरकारले निजामती सेवा ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन नल्याएकाले समस्या भएको बताउनुभयो । संघीय सरकारले योजना हस्तान्तरण गर्ने तर रकम उपलब्ध नगराएकाले योजनाहरु सम्पन्न गर्न समस्या भएको उहाँको गुनासो छ । संघीय सरकारले औद्योगिक क्षेत्रहरुलाई बेवारिसे बनाएको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारलाई औद्योगिक क्षेत्रहरु हस्तान्तरण गर्न माग गर्नुभयो । ससर्त योजना भन्दै संघीयतालाई कुरूप नबनाउन आग्रह गर्नुभएका उहाँले केन्द्र सरकारबाट आशा गरिएको बुँदाहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले प्रशासकहरु विकासका संवाहक भएको बताउनुभयो । नागरिक र सरकारको सेतुको काम प्रशासकहरुले काम गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएका उहाँले सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन र जनताले पाउने सेवा–सुविधा चुस्त–दुरुस्त रूपमा दिएमात्र सुशासन कायम हुने बताउनुभयो ।

बैठकमा सातै प्रदेशका प्रमुख सचिवहरु सहभागी छन् । प्रदेशहरुका असल अभ्यास, संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वय, प्रेरणादायी कार्य र समस्या/चुनौतीबारे विस्तृत छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने उद्देश्यले अन्तरप्रदेश समन्वय बैठक राखिएको वागमती प्रदेश प्रमुख सचिव किरणराज शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

वागमती प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अजुर्नप्रसाद पोखरेललगायतको सहभागिता छ ।