संघीयता अभिशाप भएकै हो त ?

• बद्रीबहादुर मास्के

संघीयताको कुरा गर्नेबित्तिकै आमजनतालाई एलर्जी हुन थालेको छ । सबै नेता कुन देशका पक्षमा हुन् भनेर चिन्न पनि गाह्रो भइसक्यो । अरुले गरेका राम्रा कामलाई राम्रा भन्न नसक्ने मानसिकता बोकेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुका कारण देशमा पटक–पटक द्वन्द्व निम्त्याइरहेका छन् । शाहकाल ठीक थियो वा शाहकालमा राम्रो काम गरेको थियो भन्दा राजावादी भनेर नकारात्मक बिल्ला भिडाइदिने गर्छन् ।

राजाहरुले गरेको राम्रो कामलाई राम्रो भन्न नसक्नेहरुले नै गरेका राम्रा कामलाई राम्रो भन्ने कि नभन्ने ? अथवा नराम्रो कामलाई नराम्रो भन्न पाउने कि नपाउने ? राम्रो जहिले पनि जुन कोणबाट हेरे पनि राम्रै हुन्छ, रिस–डाहले विरोध गर्दैमा राम्रो काम नराम्रोमा परिणत कदापि हुँदैन । बनाइसकेको संरचनामा थप गरेर अझै परिमार्जित गर्दा राज्यलाई समृद्ध बनाउन सहज हुने निश्चित हुन्छ । न कि बनिसकेको संरचना भत्काएर समृद्ध हुन सकोस् ।शाहकालको शासन प्रणाली स्वेच्छाचारी थियो, केन्द्रीकृत भएकोले त्यसलाई भत्काउन आवश्यक थियो । तत्कालीन राज्य संरचनाको विभाजन जस्तै– जिल्ला, अञ्चल र क्षेत्रलाई हेर्दा के नराम्रो थियो ? यसमा सबै जातजाति अटाउने गरी दूरदर्शी भई नामकरण गरेका थिए ।

यसो भन्दैमा सो मान्छे राजावादी हुन्छ ? भन्न र बोल्न नपाउने पनि लोकतन्त्र हुन्छ र ? अगाडिका शासनकालमा काम गर्ने बुद्धिजीवीहरुलाई समेटेर बनिरहेका संरचनाहरुमा थप संरचना बनाई विकास गर्नु बुद्धिमानी हुने होइन र ? तर आरिसले भैरहेको संरचना भत्काएर नारामा मात्र समृद्ध दिने गरियो । भारतले पनि अंग्रेजहरुलाई धपाएर उनीहरुले बनाएका संरचनालाई टेकेर विकास गरेकै हुन् । त्यस्तै गरी माओत्सेतुङले पनि पुरानो बादशाहलाई अपदस्थ गरी उनैले बनाएका संरचना ग्रेटवाल र तियनम्यान स्क्वायर भत्काउनुपर्छ भनेनन् । अहिले त्यही पुरानो संरचनालाई देखाएर छिमेकीले पर्यटकहरुलाई आकर्षण गरिरहेका छन् ।
आफ्नो पहिचान दिनुपर्दा सबैले जिल्लाको नाम जस्तै– गोरखा, चितवन, डोटी, इलाम, झापा भन्ने गर्छन् । यसभित्र गुरुङ, मगर, ब्राह्मण, क्षत्री, नेवार जुनसुकै जातजाति भए पनि जिल्लाको नाम लिनेबित्तिकै हामी सबै एउटै समुदायका हौँ भन्ने भावनात्मक सम्बन्ध भएको महसुस हुन्थ्यो र हुन्छ पनि । विदेशमा हामी नेपाली हौँ भन्दा हामी एउटै परिवारका नेपालीजस्तो पहिचानमा बाँधिने गर्छ ।

हिमाल, पहाड र तराईमा बस्ने जुनसुकै समुदायको भए पनि सबैले आफ्नो क्षेत्रमा हिमाल छ, पहाड छ, तराई छ भन्न पाउँथे । हिमाल, पहाडमा फल्ने फनफूल र जडीबुटी तराईमा बस्ने नेपालीले उपभोग गर्थे । यस्तै गरी हिमाल, पहाडमा बस्ने नेपालीले तराईमा फलेका सुनौला अन्नहरु खाएर बाँच्न पाउँथे । यसमा तेरो र मेरो भन्ने कुनै शब्द आउँदैनथ्यो । त्यसैले विकसित भैसकेका संरचनालाई नभत्काई, मर्न नदिई यसैमा थपेर विकास गर्न सकेमा समृद्ध नेपाल बनाउन सहज हुने थियो ।
संघीयताको नाममा बाइसे–चौबीसे राज्यजस्तै बनाई प्राकृतिक सम्पदाहरुलाई खण्डित बनाउँदा कसैले हिमाल पाउँदैनन् त कसैले पहाड पाउँदैनन्, कसैले तराई पाउँदैनन् । वैज्ञानिक ढंगबाट बनाइएको पुरानो पाँच क्षेत्रीय संरचनालाई प्रदेश बनाउन किन कन्जुस्याइँ गरियो ? यी क्षेत्रमा हिमाल, पहाड, तराई सबै थिए । नामकरणमा पनि कसैको जातीयतालाई आधार बनाइएको थिएन ।

सयभन्दा बढी जातजाति, भाषाभाषी र संस्कृति भएको सुन्दर मुलुकमा विशेषाधिकारको कुरा गर्दा अर्को जातिमाथि अन्याय हुन्छ भन्ने पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ, होइन र ? जातीयताको नामबाट प्रदेशको नाम होइन कि गाविसको नाम राख्न पनि नपुग्ने हुन्छ ।क्षेत्रमा विभाजन गर्दा त्यस बेला वनजंगल, नदीनाला, तालतलैयाहरु सबै क्षेत्रमा बाँडिएको थियो । यसो भएमा कसैले पनि तेरो र मेरो भन्ने ठाउँ रहने थिएन । नेपालभन्दा धेरै ठूलो विहार राज्य एउटै प्रदेश भएर विकासको नमुना बनेकै छ त । त्यस कारण आरक्षण तथा जातीय विशेषाधिकारका कुरा गरी दुई–चार वर्षको लघुदृष्टि होइन कि दुई–चार सय वर्षको दूरदृष्टि राख्न जरुरी देखिन्छ ।  तराईका दाजुभाइहरुले हिमाल, पहाड पनि हाम्रै हो भन्न किन नसक्ने ? यसले गर्दा तराईका दाजुभाइहरुलाई लघुताभाष महसुस हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । यसरी नै तराईका दाजुभाइले नाकाबन्दी लगाउँदा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले तराईवासीलाई सचेत गराउन अखण्ड नेपालको नारा लिएर एक्लै निस्केका थिए । हामीले मधेस प्रदेशका बारेमा अझै धेरै पटक सोच्नुपर्छ ।

मधेसबाट पहाड र हिमालले, पहाड–हिमालबाट मधेसले पाठ सिक्नुपर्छ । भारतजस्तो ठूलो राष्ट्रले पनि दार्जीलिङलाई बंगालबाट छुट्याउन डराएको छ । यिनीहरु कहिल्यै छुट्टिन नसक्ने दिदी–बहिनी हुन् भनिएको छ । यसै गरी लिबियामा तेलको खानी मानिने बेंगाजी क्षेत्रले स्वायत्तताको आवाज उठाउँदा त्रिपोली तर्सियो । यो तेलको भण्डारलाई कुनै हालतमा स्वायत्तता दिन मिल्दैन भनिएको थियो ।हाम्रो तराई पनि मुलुकलाई पाल्ने अन्नको भण्डार हो । कलकारखानाको भण्डार हो । वैदेशिक व्यापारको राजस्व तिर्ने भण्डार हो । त्यसैले तराईलाई स्वायत्त राज्य बनाउनु गलत साबित भएको छ । बरु यसलाई सम्मानित तराईको रुपमा स–सम्मानका साथ विकास गर्नुपर्छ । संघीयता नभएर तराईको विकास नभएको होइन । विकासका बाधक तत्व अरु नै थिए । विकासका नाममा बजेट झ्वाम पार्ने नेताहरु अहिले पनि सक्रिय देखिन्छन् । सुकुम्बासीको नाममा नेता बनेर जमिन्दार बन्नेहरु अहिले पनि त्यत्तिकै सक्रिय देखिन्छन् ।

बेलायत, जापान, भुटान, बेल्जियम, ब्रुनाईजस्ता विकसित देशहरुमा पनि राजारानीलाई साथमा लिएरै संघीयता चलाइरहेको देखिन्छ । संघीयता लागू भएपछि पनि कतिपय पूर्वकालमा भएको विकासलाई आत्मसात् गरिएको छ । त्यस्तै गरी हाम्रो मुलकमा पनि पाँच विकास क्षेत्रका विवादरहित नामलाई आत्मसात् गरी प्रदेश किन नबनाउने ? अहिले यो सबै परिवर्तन हुनु हाम्रो मानसिकताको दुर्बलता हो । यसलाई बिस्तारै मानसिक सन्तुलनमा ल्याउनुपर्छ । अहिले संघीयतामाथि विभिन्न टीकाटिप्पणी आइरहेको सन्दर्भमा हजारौँ वर्षदेखि नेपाल भनेर चिनिने मुलुकको जगेर्ना गर्नतिर किन नलाग्ने ?अर्कोतर्फ बेलायत, जापानजस्ता मुलुलकले संघीयतामार्फत आफ्नो देशको विकास गरिरहेका छन् । उनीहरुको देशमा सर्वप्रथम साना उमेरका बालबालिकाहरुलाई सभ्यता, नैतिकता र अनुशासनको पाठ सिकाउँछन् । जुन कुरा उनीहरुले कहिल्यै बिर्संदैनन् ।

त्यसपछि उनीहरु नै देश चलाउने नेता पनि हुन्छन् । उनीहरु नै सच्चा र इमानदारी कर्मचारी पनि हुन्छन् । उनीहरु नै सच्चा उद्योगपति र व्यापारी पनि हुन्छन् । अनि नैतिकता जोगाएर समस्त जनता र देशका लागि काम गर्छन् । अहिले नेपालका नेता, कर्मचारी, उद्योगी र व्यापारीहरुले काम त गरेका छन् तर देशका लागि नभई आफ्नै लागि मात्र ।यस किसिमको विकासका बाधकहरु अनगिन्ती छन् । तर किन, के, कसरी भनी पहिचान नै नगरी राजालाई दोष दिइरहेका छन् । राजाका पालामा निर्माण गरेका कलकारखानाहरु र विकासका संरचनाहरु कौडीको भाउमा बेचियो । कतिपय संरचनाहरु द्वेषपूर्ण तरिकाले नष्ट गर्ने, भत्काउने, बिगार्ने पनि गरियो ।

यसले कसलाई नोक्सान पु-यायो ? पुरानो उखान ‘सौताको रिसले पोइको काखमा सु’ भनेजस्तै भएन र ? हाम्रा नेताहरु आफूलाई मात्र जीवनभरलाई पुग्ने सेवा–सुविधा लिने गर्छन् । उनीहरुमा नैतिकता तथा इमानदारिता नभएको आभास हुन्छ । यसर्थ, भाषणमा निहित नेताहरुलाई भविष्यले मान–सम्मान दिनुको साटो सत्तोसराप नगरोस् ।तत्कालीन तालिञ्चोक गाविसका गंगासागर पन्तले पनि सन् २०१२ मा संघीयताका बारेमा यस्तै आसय व्यक्त गरेका थिए । अहिलेसम्म पनि संघीयताको बारेमा जनमानस असन्तुष्ट देखिएकाले सुझावको रुपमा यो लेख जनमानसमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु ।