न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं ।
यति बेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागेर सर्वोच्चका वकिलहरू आन्दोलित छन् । केही राजनीतिक दलका नेताहरू पनि प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा वा उनलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने विषयमा आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धनले यो विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याएको छैन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतका शीर्ष नेताहरूले यसबारे स्पष्टरुपमा अभिव्यक्ति दिएको देखिँदैन ।
यस्तै प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यो विषय अदालतकाे आन्तरिक विषय भएको भन्दै यसको निर्क्याैल कसरी गर्ने भन्ने विषयमा गठबन्धनमा छलफल गर्ने बताएका छन् । भने यता सर्वोच्चका न्यायाधीश आन्दोलित भएर बेन्च नै बहिष्कार गर्दा प्रधानमन्त्री बेलायत भ्रमणमा निस्कनुले यस विषयमा उनकाे चासो नदिएको स्पष्ट हुन्छ ।
यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बचाउन खोजेकाे देखिन्छ । उनले आफ्नो सरकार हटाएर देउवा नेतृत्वको सरकार बनाउन परमादेश दिने पाँचै जना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यस्तोमा उनी प्रधानन्यायाधीशप्रति लचक देखिन्छन् ।
यसरी राजनीतिक दलहरू उनी विरुद्ध खनिएका देखिँदैनन् अर्थात् प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने विषयकाे विपक्षमा छन् । यही बुझेर जबराले कुनै हालतमा राजीनामा नदिने र बरु संवैधानिक प्रक्रियामार्फत बहिर्गमन हुने बताउँदै आएका छन् ।
उनी दलहरूको मौन समर्थनकै कारण यसो भन्न सक्ने अवस्थामा पुगेकाे देखिन्छन् । प्रधानन्यायाधीश जबरा संवैधानिक प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका हुन् । उनको पदावधि अझै बाँकी छ ।
केही सीमित मानिसको लहडमा उनको बहिर्गमन हुन सक्दैन । यस्तो विषयमा सडकमा फैसला हुँदैन । र गर्ने प्रयास पनि गर्नु हुँदैन । संवैधानिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिको बहिर्गमन संवैधानिक पुष्टि बिना असम्भव रहेको संविधानविद्हरू बताउँछन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले महाअभियोग लगाएर हटाउन चुनौती दिइरहेका छन् । प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ तथा स्पष्ट संवैधानिक कारण बिना उनीमाथि महाभियोग लगाउने कुरा सम्भव देखिँदैन । साथै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका हेर्दा पनि यो विषयले थप रहस्यमय बन्ने देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया