- टंक पन्त
न्यायालयको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले तोकेको इजलास अहिलेका प्रधानन्यायाधीश राणाले अस्वीकार गर्दा पराजुलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपरेको थियो अहिले त सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश राणाको विपक्षमा उभिनु सामान्य कुरा होइन ।
राणाकालपछि नै पहिलोपटक एकैपटक सबै न्यायाधीश आफ्नै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिए । न्यायालय एकपछि अर्को गर्दै विकृत रूपमा परिणत हुँदै गएपछि त्यसको नेतृत्व गर्ने विरुद्ध न्यायाधीश मात्र न्याय क्षेत्रका सबै निकाय आन्दोलनमा उत्रिए ।
सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूले अदालत एकपछि अर्को विकृत रूपमा परिणत भयो, हरेक बिचौलियासँगको बार्गेनिङमा पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको सहभागिता देखिएको गम्भीर आरोप न्याय क्षेत्रले नै उठाएको छ त्यसैले पनि न्यायाधीश फोरमदेखि न्याय क्षेत्रका सबैले चोलेन्द्र शमशेर जबराबाट अब न्यायालयको गरिमा रहन सक्तैन यसर्थ जबराले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने सशक्त आवाज उठिसकेपछि अब राणाले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिएर न्ययालय सुधारको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग उठनु स्वभाविक हो । राणाले राजीनामा दिन जति ढिलाई गर्यो त्यति देशको न्यायालयको शाख गिर्ने स्थिति देखिएको छ ।
न्यायालय यो अवस्थामा पुग्नुमा प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन अन्य न्यायाधीशको भूमिका नभएको होइन । कानुन व्यवसायीहरूको पनि कम हात छैन । कहाँ कसको सेटिङ छ भन्ने कुरा प्रत्येक न्यायाधीशलाई पनि थाहा हुन्छ र कानुन व्यवसायीले पनि त्यो सेटिङ मिलाएको हुन्छ ।
त्यसैले न्याय पाउनेले न्याय पाउँदैन, दलाल, बिचौलिया र माफियाले जे भन्यो त्यही निर्णय गर्नमा सबैको मिलेमतो हुने गर्छ भन्ने आवाज स्वयं अदालतभित्रै कानुन व्यवसायीहरूले उठाउने गरेका छन् । बिचौलिया र माफियाको फन्दामा नपर्ने अति थोरै न्ययाधीश र कानुन व्यवसायी पनि छन् तर धेरैभन्दा धेरै आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने हुन थाले भन्ने आरोप यथार्थमा परिणत हुँदै गएको अन्यायमा परेका नागरिकहरूको यथार्थ चित्रणबाट प्रष्ट हुन्छ ।
यस्तो प्रवृत्ति अहिले मात्र भएको होइन पहिलेदेखि नै भएको हो, तर अहिले जब त्यसले सीमा नै नाघ्यो त्यसपछि सबै कुरा बाहिर छताछुल्ल हुन पुगेको हो । एउटा सामान्य नागरिकले जिल्लादेखि अन्याय भोग्दै अन्तिममा सर्वाेच्चबाट त न्याय पाइन्छ कि भनेर आउँछ तर सर्वोच्च आएपछि बिचौलिया , दलाली दह्रो रहेछ भने उसले अनेक हतकण्डा अपनाएर पनि मुद्दा आफ्नो पक्षमा पारेरै छोड्ने गरेको छ ।
जो साच्चै पीडित छ त्यस्ता नागरिकको आधा जीवन र घरखेत पनि गएको हुन्छ अनि न्याय मरेसरह हुन्छ । सर्वसाधारणका लागि न्याय त्यस्तै भएको छ । दलाली बिचौलियाको संलग्नता नभएको र कतैबाट माथिल्लो निकायमा केही नपर्ने जस्तो छ भने त्यस्ता मुद्दा वर्षौंसम्म नहेर्ने गरेको अवस्था पनि छ ।
मुलुकमा नयाँ सविधाान आयो गणतन्त्र पनि आयो तर आप्mनो गुजारा गरेर खाने आम नागरिकका लागि त्यो गणतन्त्रको अनुभूति नै हुन सकेन । अदालतमा गयो बिचौलिया र माफियाको बिगबिगी, मन्त्रालयदेखि अन्य ठाउँमा काम लिएर त्यहाँ पनि त्यस्तै अवस्था ।
सजिलो गरी सहज रूपमा नागरिकका काम गरौं भन्ने २५ प्रतिशत छन् होला तर ७५ प्रतिशत कसरी हुन्छ दुख दिने, कतैबाट हात पर्छ कि भन्ने कर्के नजर लगाउने देखिए । त्यो अवस्था कार्यकारी तहमा त थियो नै । त्यहाँ अन्याय भयो भनेर जाने ठाउँ न्यायालय नदेखिने ढंगले त्योभन्दा बढी मात्रामा संलग्न भएपछि नागरिकले न्याय कहाँबाट पाउने ?
मान्छे काटेर टुक्रा टुक्रा पार्नेलाई सफाइदेखि कार्यकारीदेखि हरेक ठाउँमा न्यायको उच्च तहमा रहेकाले भागबन्डा खाजेपछि माथिबाटै नियन्त्रण र सन्तुलत हराउन पुगेको छ त्यसैले न्यायालय सुधारको जग बसाउन र अहिलेसम्मका विकृति रोक्ने सुरुआतका लागि पनि प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर रााणाले राजीनामा दिनुपर्छ ।
विकृतिको चरम रूप बढेपछि कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन, पूर्व न्यायाधीशहरूको छाता संगठन न्यायाधीश समाज र सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश राणाको विपक्षमा उभिएपछि पनि पदमा बसिरहरनु भनेको देशको न्यायालय क्षेत्रलाई थप विवादित बनाउन खोज्नु हो । एक जना व्यक्तिको कारणले सिंगो संस्थालाई नै बदनाम बनाउन खोज्नु भनेको अहिलेसम्म न्यायको क्षेत्रमा काम गरेपछि त्यसप्रतिको सम्मान नभएको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
आफ्नै सहकर्मी आफ्नो पक्षमा नभएको र प्रधानन्यायाधीश राणाले तोकेको पेशीलाई बहिष्कार गरी बेञ्चमा समेत नबसेपछि कुन नैतिकताका आधारमा पदमा बसिरहने हो भन्ने आम रुपमा उठेको छ । हुन त जहिलेदेखि राणा न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभयो त्यतिखेरदेखि नै उहाँका बारेमा जनस्तरबाट प्रश्न उठेको थियो ।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा पनि गम्भीर प्रश्न थिए । आम नागरिकले दिएका उजुरीलाई हरेर निर्णय गरेको भए त संसदीय सुनुवाईबाटै फाल्नुपर्ने थियो तर त्यतिखेर माथिदेखि सेटिङ थियो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारका पालामा सिफारिस भएको थियो । सिफारिस हुनुअघि नै अनेक थियो भन्ने चर्चा चलेकै थियो त्यसैले पनि अहिले पनि ओली राणाकै पक्षमा एक्लै उभिएकोबाट प्रष्ट हुन्छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारदेखि नै राणाले सवैधानिक नियुक्तिहरूमा भाग खोज्नुभएको र पाउनु पनि भएको बताइएको छ । त्यसलाई निरन्तरता दिँदै शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारमा त मन्त्रिपरिषद्मै सहभागिता खोजेपछि प्रधानन्याधीश राणाको प्रारम्भदेखिको आकांक्षा पर्दाफास भएको हो ।
यसर्थ प्रधानन्यायाधीश राणाले जति चाँडो राजीनामा दिनुहन्छ त्यति संस्था र उहाँ स्वयंको सम्मान बढ्ने हो अन्यथा राणाले गरेका बेथितिहरू एकपछि अर्को गर्दै न्याय क्षेत्रले बाहिर ल्याउने सम्भावना हुन्छ । न्यायालयको गरिमा बढाउनु सबैको दायित्व हो । विगत तीन महिनादेखि सर्वोच्च अदालतमा धेरै मुद्दा थन्किएका छन् । केही मुद्दा मात्र अगाडि बढेका छन् । एक जनाका कारण एकपछि अर्को गरी न्यायालय चरम विवादमा पर्दै गएको छ ।
यसअघि न्यायालयको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले तोकेको इजलास अहिलेका प्रधानन्यायाधीश राणाले अस्वीकार गर्दा पराजुलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपरेको थियो अहिले त सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश राणाको विपक्षमा उभिनु सामान्य कुरा होइन ।
न्यायालयको शाख जोगाइ राख्न र आगामी दिनमा यस्ता खालका विकृति दोहोरिन नदिने गरी योजना नै बनाएर ठोस कदम चाल्नुपर्छ । एक जनाले राजीनामा दिने अर्को आउने र उही प्रवृत्ति दोहोरिने स्थिति भयो भने अहिलेको आन्दोलनको औचित्य हुँदैन ।
यसर्थ पूर्व न्यायाधीशहरू, बारका पूर्व पदाधिकारीहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, सिगो बार एसोसिएसन, अन्य जिम्मेवार कानुन व्यवसायीहरू संगठनहरू सबै मिलेर अबदेखि न्यायालयलाई साच्चै नै स्वच्छ र स्वतन्त्र हुने गरी अगाडि बढाउने ठोस निर्णयसहित प्रधानन्यायाधीशलाई राणालाई बिदा गर्नुपर्छ ।
नेपाल बार एसोसिएसन मात्र होइन आफ्नै सहकर्मीले आफ्नो पक्षमा नभएको र राणाले राखेका पेशीमा सहभागी नभएपछि कुन नैतिकताका आधारमा पदमा बसिरहने भन्ने स्वयं राणालाई हुनुपर्ने हो । यति हुँदा पनि पदमा बसेर धम्की दिनु भनेको कुनै पनि हिसाबले सुहाउने कुरा होइन ।
न्यायालयलाई साच्चै न्यायालयको रूपमा परिणत गर्ने समय आएको रूपमा लिई सबै बसेर एउटा दरिलो योजना बनाएर सम्मानजनक बिदा गरौं । बिदा हुनेले पनि सम्मानजनक नै ठान्ने स्थिति बनोस् । न्यायाधीशहरूको संवाद कमिटीले पनि त्यो वातावरण बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
संवाद कमिटीले नेपाल बार र आम नागरिकको भावनाअनुसार संवाद गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । जे सुकै भए पनि चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश पदमा बसिरहने स्थिति अब बन्नुहुँदैन । जेजस्ता घटनाक्रमहरू बाहिर आएका छन् र विगतको भूमिकाले पनि उहाँ त्यो पदमा रहिरहँदा न्यायालयको साख झन् खस्किने स्थिति कुरामा दुई मत छैन ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीशदेखि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले ल्याएको धारणालाई हेर्दा त उहाँ जति दिन पदमा रहनुहुन्छ त्यति न्यायालयको गरिमा घट्दै जान्छ भने अर्कोतिर राणा पदमा रहन्जेल उहाँसँगको सबन्ध कसरी राख्ने भन्ने हुन्छ त्यसैले संस्थाको हितको लागि आएको आवाज सम्झेर राणाले तत्काल निर्णय गर्नुपर्छ आम नागरिकको भावना रहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।