आफूअनुकूलको सचिव ल्याएर सेटिङ मिलाउने प्रवृत्ति हाबी

काठमाडौं ।

सरकारको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै केही समयअघि सचिवहरूको सरुवा गर्दा स्पष्ट मापदण्ड बनाएर विशेषज्ञताका आधारमा सचिवको व्यवस्थापन गर्ने बताइएको थियो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नयाँ गठबन्धन बनेलगत्तै सरकार अब व्यवस्थित प्रणालीमा हिँड्ने र सोहीअनुसार सचिवहरूको व्यवस्थापन हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो। तर, छोटो समयमा नै प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता बोलीमा मात्रै सीमित भएको छ।

पछिल्लो समयमा सचिवहरूको सरुवा शृंखला हेर्दा विशेषज्ञता र दक्षताको आधारमा भन्दा पनि सोर्सफोर्स र निकटताका आधारमा सचिवहरूको सरुवा हुने गरेको पाइएको छ। सरुवामा मन्त्रीहरूको रुचि र दबाब नै हाबी हुन थालेपछि विशेषज्ञता र क्षमतामाथि व्यङ्ग्य हुन थालेको बताइएको छ।

गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ जना सचिवहरूको सरुवा गर्दा केही मन्त्रीहरूको रुचिका आधारमा र केही अन्य सोर्सफोर्सका आधारमा सरुवा भएको स्रोतले जानकारी दियो। यतिसम्म कि वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको सचिव हेरफेर गर्दा सरकारले उल्टो काम गरेको पाइएको छ।

वन मन्त्रालयकै क्याडरका रूपमा रहेका वन सचिव डा. दीपक खराललाई कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयको पशुपंक्षी हेर्ने सचिवमा सरुवा गरिएको छ भने कृषिका क्याडरका रूपमा रहेका कृषि सचिव डा गोविन्द शर्मालाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिवको रूपमा सरुवा गरिएको छ।

डा. शर्मा वन मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कहिल्यै पनि नबसेका सचिव हुनुहुन्छ। तर, अहिले उहाँलाई वन सचिवका रूपमा पठाउँदा उहाँलाई काम गर्न असहज हुने वन मन्त्रालयकै कर्मचारीको भनाइ छ।

यद्यपि, वन सचिवको रूपमा रहेका डा. खराल वन विज्ञका रूपमा रहे पनि उहाँले मन्त्रालयमा कुनै प्रकारको विशेषज्ञता देखाउन नसक्नुभएको र मन्त्रालयलाई झनै कमजोर बनाउनुभएको आरोप लाग्दै आएको थियो। डा. खराल वनमा रहँदा नाममात्रैको सचिव रहनुभएको र कुनै प्रभावकारी योजना र कार्यक्रम ल्याउन सक्नुभएको थिएन। त्यसैले उहाँको सरुवा हुँदा पनि खासै फरक नपर्ने मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

स्रोतका अनुसार कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी शाहले सचिव शर्माले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै उहाँलाई हटाउन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्दै आउनुभएको थियो। मन्त्री ज्वाला र शर्माबीचको टकरावका कारण उहाँलाई शुरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नै जगेडामा राख्न मन्त्री ज्वालाले प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गर्दै आए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कृषि तथा वन समूहमा सचिवलाई राख्न दरबन्दी नभएकाले शर्माको वन मन्त्रालयमा सरुवा भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो ।

सचिव सरुवा छोटोछोटो समयमा हुने गर्दा मन्त्रालयको काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयमा रहेका सचिव दिपक काफ्लेको दुई महिना पनि नपुग्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ । यद्यपि, काफ्ले शिक्षाकै क्याडर हुन्।

काफ्लेलाई पर्यटन मन्त्रालयमा लगेर दुई महिना राख्नुभन्दा शुरूमा नै शिक्षा मन्त्रालयमा लैजानुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको थिएन्। यसै गरी विहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशकी प्रमुख सचिव राधिका अर्याललाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश भने रिक्त राखिएको छ ।

यसअघि मन्त्रीले सचिव रोज्ने प्रवृत्ति व्यापक हुने तथा राजनीतिक दलको कोटाअनुसार सचिव व्यवस्थापन हुने रोग नै रहेको थियो। सचिवहरूले एसम्यान भएरै काम गर्दै आइरहेका थिए। बीचमा त्यसमा केही सुधार भएको जस्तो देखिए पनि पुनः त्यस्तै प्रवृत्ति देखिन थालेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकृतले बताए।

निजामती प्रशासनमा सचिव व्यवस्थापन हचुवामा हँुदा त्यसले सिंगो प्रशासन संयन्त्रलाई समेत कमजोर बनाएको र सरकारको कार्यसम्पादनमा समेत ह्रास आएको भन्दै विज्ञहरूले सचिव व्यवस्थापनको स्पष्ट मोडालिटी र कार्यविधि बनाउन सरकारलाई सुझाउँदै आएका छन्। तर, सरकारले विज्ञको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ।

सामान्यतया प्रधानमन्त्रीसँगको समन्वयमा सचिवहरूको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व मुख्य सचिवको हो । तर, मन्त्रीहरूले सीधै प्रधानमन्त्रीसँग लाइन मिलाएर सचिव ल्याउने गर्दा मुख्य सचिव कमजोर बन्ने गरेका छन्।

प्रशासनविद्हरूका अनुसार हरेकजसो सरकार तथा मन्त्रीहरू परिवर्तन हुनासाथ उनीहरूको पहिलो काम सचिव व्यवस्थापनका नाममा हचुवामै सचिवको फेरबदल हुँदै आएको छ। सरकारको यो ‘एप्रोच’ नै गलत रहेको प्रशासनविद्को तर्क छ।

सचिव हेरफेर गर्दा कुनै मापदण्ड र वैज्ञानिक विधि अपनाउने गरिएको छैन । विशेष गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले विज्ञता र कार्यसम्पादनभन्दा पनि ‘एसम्यान’ हुने चरित्र बोकेका सचिवहरू खोज्ने प्रवृत्ति व्यापक हुँदै आएको र त्यसले विकृति ल्याएको विज्ञहरूको अनुभव छ।

सचिव व्यवस्थापन गर्दा विषय विज्ञता, पहिला काम गरेको अनुभव, कार्यसम्पादन र सिनियरटीलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव प्रशासनविद् तथा पूर्वसचिव श्यामप्रसाद मैनालीको छ। मन्त्रालयहरूमा सचिवको सरुवा वा पदस्थापन गर्दा विज्ञता र क्षमतालाई आधार बनाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिँदा मन्त्रालय र मातहतका निकायले अपेक्षाकृत परिणाम दिन नसक्ने मैनालीको तर्क छ।