- बालकृष्ण मैनाली
वर्तमान प्रधानन्यायाधीश पदमा हुनु वा नहुनुले न्यायिक सुधारको मार्गदर्शन हुन सक्दैन । जबसम्म सरोकारवालाहरूको बृहत् जमघटले ठोस न्यायिक मार्ग निर्धारण गर्दैन तबसम्म कसैले राजीनामा दिएर र वा पदमा वहाल रहेर महाअभियोग लगाएर हटाएर पनि यो सुधारोन्मुखको दिशामा अग्रसर हुने लक्षण देखिँदैन गएको हप्ता खबर बजारमा वर्तमान प्रधानन्यायाधीश अब पदमा रहनुपर्ने हो की होइन भन्ने विषयलाई लिएर तात्नसम्म तात्यो । कानुनका विद्यार्थी नभएका राजनीति व्यवसायीहरूले यो आलेख तयार पार्दासम्म यसै हुनुपर्छ भनेर मुख खोल्न सकेका छैनन् तर कानुनी विद्यार्थीको राम्रै हैसियत जमाएका तर राजनीति व्यवसायीहरूका जानी नजानी गोटी बन्न पुगेकाहरूको भने आफ्ना आफ्ना स्वार्थ अनुरूपका भनाइहरू गोलमटोलरूपमा पस्किरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले तत्कालको समस्या समाधान गर्न राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने एकथरी र दिनुपर्दैन भन्ने अर्कोथरी मतले खबर बजार तातेको तातेकै छ । नेपाल बार र सर्वोच्च बार मात्रै होइन देशका उच्च अदालत बारहरूका अध्यक्षहरूसमेतले आफ्नो आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरिसकेका छन् । जिल्ला बारका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूको पनि सम्भवतः यो विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्लान् । एउटा कुरामा के विमति छैन भने देशको न्यायालय धराशयी भएकै हो न्यायालयलाई राजनीति व्यवसायीहरूले धराशयी गराएकै हुन् । अहिले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नेहरूनै कतिपयले उनलाई यो अवस्थामा ल्याईपुर्याउन थुप्रै योगदान गरेका छन् । प्रश्न उठेको छ, के ती व्यक्तिहरू चाहे कानुनी फाँटका हुन् या राजनीति व्यवसायीहरू हुन् उनीहरूले जिम्मा लिनुपर्ने कि नर्पने ? भन्ने बहस पनि सँगसँगै शुरू भएको छ । उनीहरूले चाहिँ न्यायिक क्षेत्र भताभुङ्ग पारेको अपराधमा सजाय भोग्नु नपर्ने ? जनजनको प्रश्न छ र प्रश्न गम्भीरका साथसाथै सही पनि छ । आफू पानीमाथिको ओभानु बन्नु कुन नैतिकताले दिइरहेको छ । के जो जो यसमा जिम्मेवार देखिएका छन् म पनि यसमा जिम्मेवार छु मलाई पनि के सजाय दिने हो देऊ भन्ने जिम्मेवार देखिएकाहरूले आफ्नो भर्ना सार्वजनिक गर्ने हिम्मत छ ?
प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने कुरालाई बीबीसीको अन्तर्वार्तामार्फत इन्कार गरिसक्नु भएको छ । त्यतिमात्र होइन विधिसम्मत हटाए हटन तयार रहेको भनेर सक्छौ भने महाभियोग लगाऊ भन्ने कुरा राजनैतिक व्यवसायीहरूलाई चुनौती पनि दिनुभएको छ । सँगसँगै अरू न्यायाधीशकाबारेमा पनि चर्चा परिचर्चा भएका छन् के ती सबैले राजीनमा दिनुहुन्छ भने प्रश्न पनि तेर्साउनु भएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री ओली अदालतको र वकिलको कथित लडाइँमा मख्ख पर्दै राजीनामा दिए दोषी देखिएका पाँचैजनाले दिनुपर्छ भनेर हुँकार गरिरहनुभएको छ । वकिलदेखि लिएर न्यायाधीशसम्म सब अहिले विधि विधानका कुरा गर्न थालेका छन् तर प्रत्येक जनजन देशमा विधिको शासन कहाँ छ ? भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । कोही कसैले यहाँ छ भनेर जवाफ दिने हिम्मत गरेका छैनन् । बुझिनसक्नु छ अदालतको राजनीति । प्रचण्डसँग भर्खरै भेट गरेका प्रधानन्यायाधीशले भेट गर्नाका कारणबारे दशैंको शुभकामना आदानप्रदानको लागि मात्र भेट भएको हो अरू खास उद्देश्य छैन भन्दै बीबीसीको अन्तर्वार्तामा प्रष्टयाउने प्रयास गरेका छन् । यो प्रष्टयाईमा पनि जनजन कत्ति विश्वास गर्दैनन् । जे होस् कुराकानी मिलाएर पदमै बसे पनि वा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरे पनि वा महाभियोग लगाएर हटाए पनि के यी कामले मात्र न्यायपालिकामा देखिएका विकृतिहरूको दीर्घकालीन समस्या हुन सक्छ ? कसैले विश्वास गरेका छैनन् । यत्तिका वर्ष भइसक्यो न्यायपालिका सुधारका लागि भनेर थरिथरिका समितिहरूले विकृति कायम रहेको भन्ने खालका एकैनाशका प्रतिवेदन दिएको जुन कुरा जगजाहेर छ । बिडम्बना अहिलेसम्म प्रतिवेदनको एउटा पात पनि हल्लिएको छैन । यस्तो असहज वातावरण सिर्जना भएको अवस्थामा कसरी जनमतले विश्वास गर्छन् कि केही न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिंदैमा न्यायालय सुधारिन्छ भनेर । न्याय सुधारको लागि भविष्यको खाका खोइ ? वर्तमान प्रधान न्यायाधीश पदमा हुनु वा नहुनुले न्यायिक सुधारको मार्गदर्शन हुन सक्दैन । जबसम्म सरोकारवालाहरूको बृहत् जमघटले ठोस न्यायिक मार्ग निर्धारण गर्दैन तबसम्म कसैले राजीनामा दिएर र वा पदमा वहाल रहेर महाअभियोग लगाएर हटाएर पनि यो सुधारोन्मुखको दिशामा अग्रसर हुने लक्षण देखिँदैन । बरू प्रधानन्यायाधीशले आँट गरेर आपूmलाई यो अवस्थामा ल्याई पुर्याउन कसले कसले भूमिका खेले र ती पात्रहरू को को हुन् भन्ने सार्वजनिक गर्ने हिम्मत राख्नुभयो भने उनको छविमा लाग्न पुगेको दागलाई केही मात्रामा भए पनि धोइ पखाली गर्न सघाउ पुर्याउँछ ।
निर्विवाद सत्य के हो भने हरेक क्षेत्र र त्यसको प्रयोगमा गुण अवगुणका अवशेष हुन्छन् नै । आफूले राज्यबाट प्राप्त अधिकारलाई प्रयोग गर्ने सिलसिलामा प्रयोगकर्ताले सदुपयोग मात्र होइन जानिजानी दुरुपयोग गर्ने र कहिलेकाहीँ अञ्जानबस दुरुपयोग हुनजाने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ र हुन्छ । जनजन जानकार छन् यस विषयमा । कुनै पनि नियम कानुनको प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ताले सदुपयोग नै गर्छु दुरुपयोग होइन भन्ने मान्यतालाई आत्मैदेखि अंगीकार गर्नै पर्दछ । कम्तीमा न्यायिक निर्णय गर्ने निकाय र न्यायिक निर्णय दिने व्यक्तिले आफूलाई प्राप्त कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्दा सदुपयोग नै गर्नेछन् भन्ने विश्वास तथा मान्यताबाट अभिपे्ररित हुनैपर्दछ । त्यही कारणले नै राज्यले संविधान तथा देशको कानुनमार्फत कानुनी अधिकारलगायत कतिपय अवस्थामा स्वविवेकी निर्णय गर्न पाउने अधिकारसमेत न्यायिक संस्था तथा व्यक्तिलाई प्रदान गरेको हुन्छ । ती अधिकारहरूको दुरुपयोग हुनासाथ जनता तथा सेवाग्राहीले दुःख पाइहाल्छन् । यस्ता कार्य कुनै पनि बहानामा हुन पुग्यो भने जनताको न्यायपालिका तथा निर्णयकर्तामाथिको विश्वास डगमगाउन थाल्दछ ।
वास्तवमा राजनीति र न्याय छुट्टाछुट्टै विषय हुन् । न्यायलयमा राजनीतिले प्रश्रय पाउनु वा न्यायालयलाई यो वा त्यो नाउँबाट राजनीतिक रुचिहरूलाई आधार मानेर निर्णय गराउन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका खेल्नु भनेको देशलाई थप अस्थिरतातिर धकेल्नुनै हो । कुनै पनि संकटावस्थाबाट गुज्रिरहेको अनि निकास दिन गाह्रो भएको अवस्थामा र कतैबाट पार नलागेपछि जाने ठाउँ भनेको अन्ततः न्यायलय नै हो । राज्यका सर्वोच्च अंगका प्रमुखहरूले आ–आफ्नोतर्फबाट न्यायिक निरूपण वा न्यायिक कसीमा खरो उत्रिने सवालमा जानअन्जानमा कुनै त्रुटि हुन गइहाल्छ कि भन्ने कुराको हरदम चिन्ता भइरहनु पर्दछ भन्ने मान्यता त्यसै स्थापित भएको होइन । बिडम्बना विगतदेखि वर्तमानसम्मका स्वार्थपे्ररित क्रियाकलापहरूले गर्दा अन्तिम आस्थाको केन्द्र भनेर मानिँदै आएको एउटा आशाको धरोहर न्यायपालिकालाई पनि राजनीतिक भुंग्रोमा राखेर तौलिँदा देशको न्यायपालिकाले आजको दिन भोग्नुपरेको छ । अझैँ पनि त्यसको निरन्तरता दृश्य अदृश्यरूपमा जारी छ । न्यायालयलाई जीवन्त राख्नका निमित्त सबै सरोकारवालाहरूले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट इमान्दारिता प्रर्दशित गर्नै पर्दछ ।
कुनै पनि देशको विकासलाई मापन गर्नुपर्दा उक्त देश न्यायिक सुशासनमा कत्तिको खरो उत्रेको छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ । न्याय खल्बलिएको देशमा सुशासनको प्रत्याभूति हुनसक्दैन । वर्तमानमा न्यायपालिकाको कोटरीमा दल हो कि दलको कोटरीमा न्यायपालिका भन्ने विषय अहिले पनि जीवन्त छ । यदि दलको कोटरीमा न्यायपालिका हो भने वर्तमान न्यायपालिका विघटन गरिदिएर न्यायिसम्बन्धी सबै कुरा गर्न स्थानीय निकायलाई बलियो बनाएर जिम्मेवारी दिए हुन्छ र स्थानीय निकायले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने र जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम मान्ने परिपाटी बसाले हुन्छ । होइन न्यायपालिकाको कोटरीमा दल हो भने न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्न निर्ममतापूर्वक बेलाबेलामा प्राप्त भएका प्रतिवेदनहरूलाई एकै ठाँउमा राखी कार्यान्वयन गर्नै पर्दछ र न्यायपालिका आपूmले गरेको निर्णयबाट दलीय स्वार्थमा वा कुनै पनि राजनीतिक अंशियारहरूको स्वार्थमा धक्का पुग्न जान्छ कि भन्ने चिन्तनबाट मुक्त हुनैपर्दछ ।
कतिपय अवस्थामा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश स्वंयले लिएका निर्णयहरू बेलाबेलामा विवादमा आउने र त्यसमाथि टिकाटिप्पणी हुनेगरेका छन् । हालका प्रधानन्यायाधीशमात्र अपवादका रूपमा होइनन् । यसभन्दा अगाडिका प्रधानन्यायधीशका बारेमा पनि टीकाटिप्पणी भएकै हुन् । यदि त्यस्ता निर्णय र कदमहरू न्यायिक स्वार्थबाट अभिप्रेरित भएर गरिएको र चालिएको हो भने छुटपुट र अपवादको रूपमा आएको विरोध र टीकाटिप्पणीले कुनै अर्थ राख्दैन थियो । त्यस्ताखाले विरोध एकक्षण हुने र अन्ततः पानीको फोकाजस्तो बिलाएर जाने हुन्थे तर न्यायिक स्वार्थबाहेक अन्य स्वार्थबाट अभिप्रेरित भई चालिएको कदमहरूमा आएको विरोधले चाहिँ दीर्घकालसम्म अर्थ राखिरहन्छ । यसैको परिणति आजको दिन हो ।
न्यायिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि झांगिइरहेका विसंगतिको कारणले आज न्यायिक क्षेत्रमा यो दुर्दशा देखापरेको हो । न्यायपरिषद् आफ्ना चित्तमा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीशमा सिफारिस गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अनि कतिपय अवस्थामा न्यायको न पनि उच्चारण गर्न गाह्रो मान्ने देखावटी र अधिकारविहीन संसदीय समितिका सदस्यहरूले आफ्ना चित्तमा लागेका प्रश्नहरू सोधेर सिफारिस अनुमोदन गर्ने अवस्था प्रत्येक जनजनले भोगेकै हुन् । यो विषयमा धेरै छलफल र बहस भइसकेको छ तर विडम्बना जति बहस र छलफल भए पनि हाम्रा राजनीतिक व्यवसायीहरूका घैंटामा कहिल्यै घाम लागेन ।
संविधानका धारालाई आफ्नो अनुकूल छमछमी नचाएर स्वाद लिने परिपाटी न त न्यायाधीशले छोडे न त प्रधानमन्त्रीले छोडे न त वकिलहरूले नै छोडे । जसको शक्ति र पल्ला भारी भएको छ संविधानलाई उसैले नचाउन थाले । देशमा भएको संविधानका सबै धाराहरूलाई इमान्दारीपूर्वक जनजन र सेवाग्राहीको हितमा छमछमी नाच्न पाउने अधिकार लिखितरूपमा शासकहरू र न्यायाधीशहरूलाई प्रदान गरिएकै हो तथापि जनजनले र सेवाग्राहीहरूले व्यवहारिकरूपमा आफ्नो हितमा संविधान नाचेको अनुभूति कहिल्यै गर्न पाएनन् । मानव अधिकारसँग सम्बन्धित धाराहरूले छमछमी नाच्न पाउने सौभाग्य अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेनन् । बरू ठिक त्यसको विपरित कतिपय मानव अधिकारसँग सम्बन्धित धाराहरूलाई अप–व्याख्यामार्फत छमछमी नाच्नमात्र होइन दरिलोसँग खुट्टासमेत टेक्न नसक्ने गरी घाइते तुल्याउने कार्य भयो । त्यसैको प्रतिफल देशको न्यायपालिका डगमगाउन थालेको छ । जनजन जुर्मुराउन अपरिहार्य भइसक्यो ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)