नेपालको भू–बनोटका कारण हरेक वर्षाको समयमा बाढी–पहिरो र डुबानबाट ठूलो जनधनको क्षति हुँदैआएको छ । प्राकृतिक विपद् कहाँ र कहिले आउँछ भन्न सकिन्न । तर, सम्भावित प्राकृतिक विपद्बाट हुनसक्ने जनधनको क्षतिलाई भने पूर्वतयारी र सतर्कता अपनाएर न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । भूकम्पबाहेक अन्य बाढी–पहिरो र डुबानबाट हुनसक्ने जनधनको क्षतिलाई समयमा नै पूर्वतयारी गर्ने हो भने न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । प्राकृतिक विपद्का कारण राज्यलाई वार्षिक रूपमा ठूलो आर्थिक दायित्व थपिँदै आएको छ । बाढी– पहिरो र डुबानकै कारण वर्षेनी हजारांै व्यक्तिहरू विस्थापित हुँदैआएका छन् ।
रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्न नदिने उपायको खोजी गर्नु राम्रो भनेझैं सम्भावित दुर्घटनापछि पश्चाताप गर्नुभन्दा सतर्क रहनु उत्तम मानिन्छ । सरकारले विगत लामो समयदेखि खोलाले जोखिम पु¥याउनसक्ने तथा अन्य कुनै पनि प्रकारको जोखिममा रहेको वस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने नीति अगाडि सारे पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न असफल हुँदै आएको छ । विशेषगरी २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि सरकारले खोला तथा नदी किनारा र जोखिमयुक्त वस्ती स्थानान्तरण गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । तर आजसम्म पनि नीति कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । हरेक वर्ष वर्षाको समयमा तराई–मधेशको धेरै क्षेत्रमा डुबान हुन्छ । यो वर्षौंदेखिको समस्या हो । डुबानपछि सरकारले राहतको घोषणा गर्छ । सरकारले डुबानपछि राहतको दायित्व बोक्नुभन्दा डुबान हुने पहिचान भएका क्षेत्रबाट नागरिकलाई सारेर सुरक्षित स्थानमा राख्न किन सकिरहेको छैन ? हरेक घटनापछि मात्र निर्णय गर्नुभन्दा सम्भावित जोखिमलाई रोक्ने र जनधनको क्षति हुन नदिने नीति सरकारले लिनुपर्ने हो । यस दिशामा सरकाको ध्यान किन जान सकिरहेको छैन, आश्चर्य लाग्छ । तराई क्षेत्रमा हुने डुबान आजको मात्र समस्या होइन । यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारकाले किन चाहिरहेको छैन भन्नेबारेमा जति दबाब सिर्जना हुनुपर्ने हो, त्यो पनि देखिँदैन । वर्षेनी डुबानपछि अवलोकन गर्नजाने सरकारी टोलीहरूको एउटै निष्कर्ष छ–डुबानको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । तर, सरकारलाई जानकारी भएर पनि समस्या समाधानको गाँठो फुकाउन आनाकानी गरिनु गम्भीर त्रुटि हो । हिमाल, पहाड, तराई–मधेश वा समथल भूभागमा विभाजित नेपाल विविधतायुक्त सुन्दर मुलुक हो भनेर गर्व गरिरहनका लागि राज्य पक्षबाट जति योगदान हुनुपर्ने हो, हुनसकेको देखिएन ।
तराई क्षेत्रमा डुबानको समस्या, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र हिमालय स्वयम्मा दुर्गम भएका कारण प्राकृतिक विपत्ति हाम्रो नियमित आकस्मिकता बनेको छ । जथाभावी रूपमा मापदण्डविपरीत खनिएका ग्रामीण सडक नै अहिले बाढी र पहिरोको मुख्य कारणमध्ये एक बनेको देखिन्छ । सरकारले चाहेको अवस्थामा मापदण्ड विपरीतका क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नसक्छ । राज्यले समयमा नै ध्यान नदिँदा र नियमनकारी निकायको भूमिका प्रभावकारी हुन नसक्दा एकपछि अर्को गर्दै प्राकृतिक विपत्ति थपिँदै गएको छ । सरकारले प्राप्त तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस निर्णय लिनुपर्छ । बारम्बार चिप्लेर लडेपछि उठ्नका लागि श्रम लगाउने कि चिप्ल्याउने हिलोलाई नै मार्गबाट हटाउने ?