विद्युत् खपत बढाउन प्राधिकरणले रणनीति बनाउँदै

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् खपत बढाउने योजनाअन्तर्गत ठूला उद्योगलाई मागेजति विद्युत् उपलब्ध गराउन निर्धाणाधीन प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसन आयोजनाको निर्माणलाई छिटो सम्पन्न गर्न पहल शुरू गरेको छ । प्रसारण तथा वितरण लाइनको क्षमता अभावमा उद्योगीलाई मागेअनुसार विद्युत् उपलब्ध गराउन नसक्ने र उत्पादित विद्युत् खपत गर्न नसक्दा वित्तीय नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएपछि प्राधिकरणले खपत बढाउने योजना अगाडि सारेको हो ।

अल्पकालीन योजनाअन्तर्गत विद्युत् माग गरेका उद्योगलाई प्रसारण तथा वितरण लाइनको सुदृढीकरण तथा क्षमता विस्तार गरी तत्काल विद्युत् दिने र निर्माणाधीन आयोजनाको काम जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्ने रहेको छ । दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत विद्युत् खपत बढ्न सक्ने सम्भावित ठाउँको पहिचाहन गरी प्रसारण तथा वितरणतर्फका लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण शुरु गर्नेछ ।

उद्योगीले मागेजति विद्युत् नपाएको गुनासो गरेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शनिबार र आइतबार हेटौंडा, सिमरा, वीरगन्ज, भरतपुर, परासी, भैरहवा औद्योगिक करिडोर क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरी सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन प्रसारण तथा वितरण लाइन, सबस्टेसनको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिनुभएको छ । त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित र आगामी दिनमा खुल्ने उद्योगलाई पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति गर्न प्रसारण लाइन र सबस्टेसन आयोजना निर्माणाधीन छन् ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आयोजना व्यवस्थापन तथा ठेकेदार, वितरण तथा ग्राहक सेवा केन्द्रका प्रमुखसँग आयोजनास्थलमै छलफल गरी निर्माणमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायकाबारेमा छलफल गर्नुभएको छ । ‘एकतर्फ देशभित्र उत्पादित विद्युत् खपत गर्न नसक्दा दैनिक लाखौं रुपियाँ खेर फालिरहेका छौं भने अर्कोतर्फ पूर्वाधार अभावमा उद्योगलाई मागेजति विद्युत् दिन सकिरहेका छैनौं, यस्तो पीडादायी अवस्थाको अन्त्य गर्न चाहन्छौं’, घिसिङले भन्नुभयो । ‘निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न भएपछि उद्योगलाई मागेअनुसार विद्युत् दिन सकिन्छ भने आम उपभोक्ताले गुणस्तरीय, विश्वसनीय विद्युत् पाउने छन्, चुहावट घटाउन घट्ने छ, प्रसारण क्षमता सुदृढ हुनेछ ।’ उहाँले विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने अहिलेको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न गरी सहयोग गर्न सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।

सिमरा र वीरगन्ज क्षेत्रका उद्योगको विद्युत् आपूर्तिलाई विश्वसनीय बनाउन हेटौंडा–परवानीपुर ६६ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमा नयाँ टावर थप गर्ने र पुरानो कन्डक्टर निकाली लाइनको क्षमता बढाउने काम भइरहेको छ । यो काम सम्पन्न भएपछि त्यस क्षेत्रमा थप विद्युत् आपूर्ति दिन सकिनेछ । निर्माणाधीन हेटौडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट बाराको पिलुवा क्षेत्रमा नयाँ सबस्टेसन निर्माण गर्ने र अमलेखगन्जमा रहेको सबस्टेसनबाट थप फिडर निकाली विद्युत् आपूर्तिको सम्भावनाका विषयमा पनि घिसिङले छलफल गर्नु भएको छ ।

नवलपरासीको परासी क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगलाई विद्युत् आपूर्तिका लागि सुनवलमा १३२/३३ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छ । सबस्टेसनको निर्माण आगामी चैतभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि त्यहाँबाट थप ९० मेगावाट विद्युत् उद्योगलाई दिन सकिन्छ भने आपूर्ति पनि विश्वसनीय हुनेछ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो । त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगले क्षमता थप्न लागेको र नयाँ उद्योग पनि खुल्न लागेकाले विद्युत्को माग उच्च रहेकोछ ।

रुपन्देहीको भैरहवा औद्योगिक करिडोरमा रहेका उद्योगलाई विद्युत् आपूर्तिका लागि बुटवल–लुम्बिनी १३२ केभी प्रसारण लाइन र मैनहिया १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कोभिड–१९ का कारण चिनियाँ प्राविधिकहरु आउन नसक्दा सबस्टेसनको परीक्षण हुन सकेको छैन । सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि थप ९० मेगावाट विद्युत् आपूर्ति दिन सकिनेछ ।

होङ्सी सिमेन्टलाई तीन महिनाभित्रमा विद्युत्

चिनियाँ लगानीमा खुलेको होङ्सी सिमेन्टलाई तीन महिनाभित्रमा विद्युत् आपूर्ति दिन सकिने भएको छ । उद्योगका लागि निर्माण भइरहेको बर्दघाट–सर्दी १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माणमा केही ढिला हुने भएपछि वैकिल्पिक व्यवस्था गरी विद्युत् आपूर्ति दिन लागिएको हो । भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनको बीच खण्डबाट ‘ट्यापिङ’ गरी होङ्सी सिमेन्टलाई विद्युत् आपूर्ति दिन लागिएको हो ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरी तीन महिनाभित्र विद्युत् आपूर्ति दिन सकिने भएकाले सोहीअनुसार आवश्यक तयारी गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

लाइन नपुग्दा होङ्सी सिमेन्टले अहिले डिजेलमार्फत् विद्युत् उत्पादन गरी प्रयोग गरिरहेको छ ।

उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न लागेकाले होङ्सीलाई मात्रै करिब ८० मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने बताइएको छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ र निजी जग्गा प्राप्तिको समस्याका कारण बर्दघाट–सर्दी १३२ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन ।