तालिबान भन्दा निरंकुश भयो गण्डकी प्रदेश सरकार : पत्रकार महासंघ गण्डकी

न्युज अफ नेपाल, पोखरा ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आमसञ्चार विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले महासंघसंगको छलफल विना नै अचानक आमसञ्चार विधेयक ल्याउने तयारी गरेपछि गण्डकी प्रदेशमा यतिबेला तरंग मच्चिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार कानून सञ्चार तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालयले तयार पारी प्रदेश सभामा पेश भई विद्यायन समितिमा छलफलका लागि पठाएको ऐनको विषयमा पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशले गम्भिर ध्यानाकर्षण समेत गरेको छ ।

पत्रकारलाई कण्ठित गर्दै बनाइएको विधेयक तालिवानको शासन भन्दा निरंकुश भएको नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नारायण प्रसाद शर्माले बताउनुभयो । उहाँले सविंधानले सञ्चार माध्ययमको नियमन निकाय प्रेस काउन्सिललाई परिभाषित गरेको भएपनि गण्डकी प्रदेश सरकारले भने संविधान माथि कुल्चिएर विधेयक ल्याउन लागको बताउनुभयो । ‘ज्ञानेन्द्रले पनि सबै संचार आफ्नो अधिनमा लिन लागेका थिए । त्यसतै अवस्था अहिले अफगानिस्तामा तालिवानले गरिरहेको छ । तर, गण्डकी प्रदेश सरकार त तालिवान भन्दा पनि बढि निरंकुश देखियो’ उहाँले भन्नुभयो,‘यो अचानक विधेयक ल्याउनुको पछाडी केही रहस्य छ की भन्ने भान हामीलाई परिरहेको छ । मिडिया विधेयक भनेको पत्रकार वा संचारलाई मात्र कानून लाग्ने होइन् । यो विधेयक भनेको त आम नागरिकको अधिकार खोस्ने विधेयक हो ।’

प्रदेश सरकारले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको विरोधमा कदम चालेको बताउँदै उहाँले विधेय तत्कालै फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्नुभयो । मिडियालाई नियमन गर्ने प्रेस काउन्सिल र अन्तिम विकल्पको रुपमा अदालत हुदाँ हुदैँ मुख्य सचिवबाट मुद्धा हेर्ने र किनार लगाउने अधिकार खेदपूर्ण रहेको शर्माको भनाइ रहेको छ । लोकतन्त्रको पक्षमा उभिने पार्टी कांग्रेसको गठबन्धनमा बनेको सरकारले जनविरोधी कदम असह्य रहेको भन्दै उहाँले समयमै सच्चिन आग्रह समेत गर्नुभयो । मिडिया विधेयक पारित भएमा सरकार तत्काल ढल्नसक्ने चेतवनी उहाँले दिनुभयो । ‘यो अन्तराष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ । प्रजातान्त्रिक पार्टीले नै निरंकुशताको मार्ग हिड्नु अस्वभनिय देखियो’ उहाँले भन्नुभयो ।

यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य सरिता तिमिल्सिना पंगेनीले गण्डकी प्रदेशको तत्कालिन कानून मन्त्री हरीबहादुर चुमानले पनि महासंघका प्रतिनिधसंग बसेर टेबुल गर्दै सुझाव लिएर चिप्लो घसेपनि जस्ताको तस्तै देखिएको बताउनुभयो । उहाँले पटक पटक समन्वय गर्दा समेत पत्रकारलाई समस्यामा पार्नेकाम विधेयकले गरेको बताउनुभयो ।

विधेयकमा उल्लेख भएका अधिकाशं बुदा विवादित रहेको देखिन्छ । विधेयक पत्रकारका लागि बिमति रहेको भन्दै सविंधानको धारा १९ को उपधारा २ मा ‘समाचार,लेख प्रकाशन एवं प्रसारण गरेबापत सञ्चार माध्यम बन्द जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ, तर, विधेयकले भने संविधानेको उक्त व्यवस्थालाई नै कुल्चिएको देखिन्छ । विधेयकले कर्मचारीले नै पत्रकारलाई कारबाहि गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

हामी देशकै उत्कृष्ट विधेयक बनाउँछौ ढुक्क हुनुहोस् : विष्णु लामिछाने (विधान समिति अध्यक्ष)

नव निर्वाचित गण्डकी प्रदेश विधान विधेयक समिति सभापति विष्णु लामिछानेले सरकारको काम विधेयक पेश गर्ने भएपनि निर्णय भने विधान समितिबाटै हुने बताउनुभयो । उहाँले विधान संशोधनका लागि पर्याप्त समय रहेको भन्दै तत्कालै नआत्तिन आग्रह समेत गर्नुभयो । ‘तत्कालै आत्ति हाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन् । सरकारले कोसंग कसरी छलफल गर्‍यो भन्ने कुरामा हामी जादैनौँ । हामी आफैँ सम्बन्धित निकायसंग बसेर छलफल गरेरमात्रै विधेयक अघि सार्नेर्छौं’ उहाँले भन्नुभयो,‘म आफैपनि पत्रकारिता गरेको व्यक्ति मैलेपनि यो विधेयमा कम्जोरी देखेको छु । यस्लाई सुधार गर्नुपछ त्यो गर्ने काम मेरो हो । हामीले मिडियालाई कन्ट्रोल होइन प्रोत्साहन गर्न लाग्नुपर्छ ।’

लामिछानेले पत्रकारले आन्दोलन गर्नै नपर्ने गरी विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । ‘हामीले ८० प्रतिशत सम्म परिमार्जित गरेर विधेय पास गराएका छौँ । संचार विधेयकमा त मन्त्री आफैपनि सकरात्मक हुनुहुन्छ । विधेयक नै फिर्ता गर्ने भन्दापनि कसरी राम्रो बनाउने भन्ने तर्फ हामी जानुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

आत्तिइ हाल्नुपर्ने अवस्था छैन विधान समितिमा व्यापक छलफल गरेर लानेछौ : मन्त्री थापा

उता विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहनुभएको गण्डकी प्रदेशका कानून मन्त्री विन्दुकुमार थापाले विधेयक छलफलका लागि मात्र पेश भएको बताउँदै विधान फिर्ता तर्फभन्दापनि परिमार्जन तर्फ जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो । ‘विधेय नै फिर्ता गर्नुभन्दा राम्रो कुरा राखौँ नराम्रा कुरा जति परिमार्जित गरौँ । हामी तपाईँहरु प्रति सकरात्मक नै छौ । यो एउटा प्रक्रियामात्रै हो । प्राविधिक समस्याका कारणले नै यस्तो आएको हो’उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री थापाले सके असोज ५ सम्म सहमतिमै ल्याउने नसके हिउँदे अधिवेशमा विधेयक ल्याउन सकिने बताउँनुभयो । मन्त्री थापाले संचारकर्मीकै सल्लाहलाई नै आत्मसात गर्दै विधेयक पास गर्ने बताउनुभयो ।