स्मार्ट लकडाउनको नाम दिएर कोरोना फैलाइयो

कोरोनाको प्रकोप बाँकी नै रहँदा सरकारले निषेधाज्ञा हटायो । स्पष्टरुपमा भन्नुपर्दा सरकारलाई जनताभन्दा ठुलो कर भयो । निषेधाज्ञा हट्यो । २०७६ चैत ११ गते सरकारले पहिलो लकडाउन लगाएको थियो । १ जना कोरोनाको संक्रमित भेटिनु लकडाउनको कारण बन्न पुग्यो ।

आमजनताको जीवन अमूल्य छ । जनताविना देशको विकास सम्भव छैन । एकजना मर्दा पनि देशलाई धेरै घाटा हुन्छ भनेर सरकारले अनिश्चिकालीन लकडाउनको घोषणा ग¥यो । जनताको बाँच्न पाउने हकको सुरक्षा भयो । तर आर्थिक प्रलोभन र राजनीतिक दबाबका कारण राज्यले लकडाउन खुकुलो पार्दै गयो । अन्ततः लकडाउन हट्यो ।

कोरोनाको पहिलो लहर सिद्धिन नपाउँदै दोस्रो लहरले आक्रमण गर्न थाल्यो । पहिलो कोरोना कहरमा भन्दा दोस्रो कहरमा धेरैले ज्यान गुमाए । २०७८ वैशाख १६ मा पुनः लकडाउनको घोषणा गरियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाको औषधि छैन । खोप पनि अरुको भरमा छ । नेपालका आधाभन्दा कम जनसंख्याले मात्र खोप पाएका छन् ।

कोरोनाको कारण निषेध गरिएका विभिन्न क्षेत्रहरु पुनः सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । कर उठाउनको लागि सरकारले खुकुलो पारेको निषेधाज्ञा अहिले खुल्न थालेका छन् । करिब डेढ वर्षदेखि अस्तव्यस्त बनेका व्यापार व्यवसाय कर तिर्नकै लागि भनेर पनि सञ्चालनमा आए ।

अहिलेको अवस्थालाई अध्ययन गर्ने हो भने कोरोनाको प्रकोप घटेको छैन । मुत्युदर केही कम भए पनि कोरोना हटिसकेको छैन । यस्तोमा सबै व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनु उचित होला ? साउनयता चाडबाडको ओइरो लाग्दै छ । अझै नेपालीहरुको महान् चाड दशैं–तिहार क्रमशः आउँदै छ । त्यतिखेर कोरोनाको स्थिति कस्तो होला ? बाटोघाटोमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगरी हिँड्ने त्यत्तिकै छन् । सरकारले सबैको लागि बनाएको स्वास्थ्य मापदण्ड कसैले टेरेका छैनन् । जनताको मात्रै कुरा गरेको होइन । राजनीतिक दल र आन्दोलनकारी पनि यसभित्र नै पर्दछन् ।

विभिन्न विषयलाई लिएर दिनहुँजसो आन्दोलन देख्न पाइन्छ । राजनीतिक दलकै धर्ना र विरोध कार्यक्रमको पनि कुनै कमी छैन । कोरोनाका कारण सबै कार्यक्रमहरु अनलाइनबाट सीमित गर्नुपर्ने ठाउँमा राजनीतिक दलहरु आफैं सयौं मान्छे बटुलेर कार्यक्रम गर्दै हिँडेका छन् । यसको सीधा असरचाहिँ सर्वसाधारणमा देखा परेको छ । सर्वसाधारणहरु पनि हामीचाहिँ के कम भन्दै स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगरी कोरोना फैलाउँदै हिडेका छन् । सार्वजनिक यातायातमा खुट्टा टेक्ने ठाउँ छैन । भेडाबाख्र्रा कोचझैँ यात्रु कोचेका छन् । समय र परिस्थितिको ख्याल कसैले पनि गरेको देखिँदैन ।

सरकारले निषेधाज्ञा खोल्यो भन्दैमा जथाभावी आफ्नो मर्जीअनुसार हिँड्ने अवस्था छैन । बाहिर जाँदा आफूलाई मात्र होइन, अरुलाई बचाउन पनि स्वास्थ्य मापदण्डको अनिवार्य पालना गर्न जरुरी छ । हाल कोरोनाले मुत्यु हुनेको संख्या १२०० चानचुन पुगिसकेको छ । सरकारले पनि सबै क्षेत्रलाई सञ्चालनको अनुमति दिइसकेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेअनुसार ५ प्रतिशतभन्दा कम संक्रमणदर भएको अवस्थामा मात्र निषेधाज्ञा हटाउन मिल्ने मापदण्ड छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिइएको जानकारीअनुसार नेपालमा १५ प्रतिशत संकमणदर कायम नै छ । तैपनि निषेधाज्ञा पूर्णरुपमा खोलिएको छ । उपत्यकाका तीनैवटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेध गरिएका सबै क्षेत्र खोल्न दिने निर्णय गरेको हो । जसमा पार्टीप्यालेस, सिनेमाघर, रात्रिकालीन व्यवसाय, हेल्थ क्लब, सैलुन, ब्युटी पार्लर आदि पर्दछन् । विद्यालय सञ्चालनको लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

डेढ वर्षको लामो अन्तरालपछि पार्टी प्यालेस सञ्चालनमा आएको छ । आवश्यक सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ । आवश्यक मापदण्डको पालना गरी पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्न दिने भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको छ ।

स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्ने भनेर मात्र हुन्छ ? के–के स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने हो ? कति जनासम्म एउटा कार्यक्रममा उपस्थित हुन पाउने हो ? यसबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो मुख खोलेको छैन । तीजको लहर लाग्दो छ, पार्टी प्यालेसमा दर खाने संख्या पनि बढ्दो छ ।

कोरोनाको दोस्रो लहर कायमै छ । कोरोनाको दर उल्लेख्यरुपमा घटेको छैन भने सक्रिय संक्रमितको दर पनि कम भएको छैन । मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी पालना गर्ने, बेला–बेलामा हात धुने, स्यानिटाइजरको प्रयोग पनि कसैले गरेको छैन । कोभिडको कहरबाट कोही पनि सुरक्षित छैनन् । उपत्यकामा मात्र होइन, सबै जिल्लामा कोभिडको मोडालिटी उही नै छ । तर फितलो अनुगमनको कारण जुनसुकै मोडालिटीको नियम होस्, कसैलाई रत्तीभर पनि फरक परेको छैन । मनोमानी गर्नेले गरिरहेका छन् । उनीहरुको सामु सरकार पनि मौन, अनुगमन गर्ने पनि मौन ।

अहिलेको लकडाउनलाई सरकारले स्मार्ट लकडाउनको नाम दिएको छ । लकडाउन छ जस्तै लाग्दैन, स्मार्ट लकडाउनको त कुरै छोडौं । यस्ता लकडाउनमा पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोर, मठमन्दिर, गुम्बा, सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक यातायात, होटल, रेस्टुरेन्ट, हाटबजार स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी सञ्चालन गर्न दिइने भनिएको छ । तर यी कुनै पनि व्यापारिक क्षेत्रहरुमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना भएको देखिँदैन ।

सरकारले धर्ना, जुलुस, सभा, समारोह पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर सञ्चालन गर्न दिने भनेको छ । आजसम्म कसैले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेर आन्दोलन, जुलुस, धर्ना भएको देखेको छ ?

अनावश्यकरुपमा मान्छेहरुको भेलामा रोक लगाइएको छ । जात्रा महोत्सव, भोजभतेर गर्न रोक लगाए पनि कसैले टेरपुच्छर मानेका छैनन् । जहाँ हेर्‍यो भीडभाडभन्दा अरु केही छैन । यस्तो अप्ठ्यारो र असुरक्षित परिस्थितिमा पनि मानिसहरु घुमफिरमा निस्किएका छन् ।

उपत्यकाका प्रमुख स्थलहरुमा मानिसहरु कामले भन्दा पनि विनाकाम यत्तिकै टाइम पास गर्न हिँडेको भेटिन्छ । राजनीतिक दलहरु पनि विभिन्न भेला, समारोह आयोजना गर्दै, ताली पड्काउँदै हिँडेका छन् । राजनीतिक दलहरुको बेला न कुबेला भेला जारी नै छ । चाडपर्व अब केही दिनमा क्रमशः ओइरिँदै छ । चाडबाड भनेपछि भीड नहुने कुरै भएन । मानिसहरु पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुग्न तत्पर भइरहन्छन् । चाडबाड आउँछ पारिबाट वारि गर्दै ठिक्क हुन्छ । सरकारको नीतिले कोरोनाले अझै विकराल रुप लिन सक्ने संकेत दिइसकेको छ ।

– अज्ञात ।