रौतहट ।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमसहित चार जनालाई जिल्ला अदालत गौरले जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ। २२औं पटकको पेशीमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमविरुद्धको मुद्दा किनारा लागेको छ।
न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले मोहम्मद अफताब आलम, शेख शेराज भन्ने शेख सराज, बद्री सहनीलाई साविक मुलुकी ऐनअनुसार जन्मकैदको सजाय सुनाएको हो। प्रतिवादी मुक्ति साहले भने सफाइ पाएका छन्।
फरार रहेका शेख फजलेहक, शेख भदइ, सगिर आलम, गौरीशंकर साह, मोहम्मद मोबिन आलम, शेख जुमइन भन्ने शेख मलकाराको मुद्दा भने मुल्तबीमा राखेको जिल्ला अदालत गौरका स्रेस्तेदार उद्धव ढोडारीले बताउनुभयो।
गत सोमबारदेखि निरन्तर भएको बहसमा बिहीबार फैसला सुनाइएको छ । पटकपटकको पेशीपछि गत कात्तिक २२ गते वादी र प्रतिवादीलाई रौतहट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँको इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएपछि मुद्दा चाँडै टुंगिने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यसपछि पनि साक्षी झिकाउनेलगायतका आदेश भएपछि मुद्दा झनै लम्बिएको हो।
मङ्सिर १५ गतेसम्म दुवै पक्षले बहस नोट बुझाइसक्नुपर्नेमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटले समय अभाव भएको भन्दै थप एक साताको समय माग गरेपछि मङ्सिर २४ गते दुवै पक्षले बहस नोट बुझाएका थिए। २०७६ कात्तिक १८ गते रौतहट जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको विस्फोटक पदार्थ बमसमेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धीको कसुरमा आलमसहित ११ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
२०६४ साल चैत २७ गते संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा साविक रौतहट गाविसको राजपुर फरहदवा वडानम्बर ४ मा रहेको नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारसमेत रहेका मोहम्मद अफताब आलमको घरमा बम विस्फोट हुँदा घाइते भएका पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँलाई इँटाभट्टाको चिम्नीमा जलाई मारेको आरोपमा विस्फोटक पदार्थ बमसमेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धीको कसुरमा मुद्दा चलाइएको हो।
घटनाको तीन दिनपछि २०६४ चैत ३० गते आलमसँगै निर्वाचन लडेका शैलेन्द्र साहले प्रहरीमा दिएको निवेदनका आधारमा प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, रौतहटमा कारबाहीका लागि रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएकोमा मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको थियो।
त्यसपछि उक्त निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट पनि सदर भएपछि सर्वोच्च अदालतमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय बदर गराई मुद्दा चलाउने आदेश दिन माग गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले २०६९ जेठ १६ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा फैसला सुनाउँदै उक्त मुद्दामा गम्भीर रूपले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनु भन्दै सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको थियो ।
सर्वोच्चको उक्त फैसला पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च पुगेको भए पनि सर्वोच्चले २०७० साउन ११ गते पुनरावलोकनको निस्सा दिन अस्वीकार गरेको थियो। रौतहट प्रहरीले ०७६ असोज २६ गते आलमलाई पक्राउ गरी मुुद्दा चलाएको थियो।
उनीमाथि १८ कात्तिक २०७६ मा रौतहट जिल्ला अदालतमा ‘विस्फोटक पदार्थ बमसमेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएपछि थुनछेक बहसमा २०७६ कात्तिक २९ गतेदेखि आलम पुर्पक्षका लागि थुनामा रहँदै आएका थिए।