लुम्बिनी प्रदेशको विशेष अधिवेशन पक्का

यमलाल भुसाल, बुटवल । 

लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन अह्वान विरुद्ध पेस भएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

विशेष अधिवेशन आह्वान बदर गरी पाऊँ भनी अधिवक्ता प्रवेश केसी रिट निवेदन लिएर शुक्रबार सर्वोच्च अदालत पग्नुभएको थियो । आइतबार रिटका विषयमा छलफल हुँदा हकदैयाको अभावमा दर्ता गर्न नमिलेपछि दरपीठ भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताउनुभयो । ‘हकदैयाको अभावमा रिट दर्ता गर्न मिलेन र दरपीठ भयो’ –प्रवक्ता दाहालले बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध विपक्षी चार दलको गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखसमक्ष विशेष अधिवेशन बोलाउन समावेदन गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ सांसदको समावेदनका आधारमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ गतेका लागि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ ।

सर्वोच्चले रिट दर्ता नगरेपछि अब साउन २७ गते प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बस्ने बाटो खुलेको छ । विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णय हुनेछ ।

योसँगै वैशाख महिनादेखि लुम्बिनी प्रदेश सरकार जोगाउने र ढालेर नयाँ सरकार बनाउने सत्ता पक्ष र विपक्षीको प्रयासको छिनोफानो यही साताभित्र हुनेछ । प्रदेश सभामा हाल कायम ८० सांसदमध्ये बहुमतको सरकार बनाउन ४१ मत चाहिन्छ । अहिले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पक्षमा सत्तारुढ एमालेका ३८ सांसद मात्र छन् । विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४१ जना सांसद रहेका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी प्रस्ताव गरेका छन् ।