झापामा १८ सय धनीपुर्जा अलपत्र

भद्रपुर (नेस) ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग झापाले केही दिनमा वितरण गर्न लागेको १ हजार ८ सय धनीपुर्जा अलपत्र परेको छ ।

यसअघिका आयोगले अधुरा छोडेका ३५ सय सङ्कलित फाइलमध्ये १८ सय वटालाई स्क्रीनिङ गरी आयोगले केही दिनमै धनीपुर्जा वितरणको तयारी गरेको थियो । तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोग नै खारेज गरिदिएपछि जिल्लास्थित आयोगका सबै काम अलपत्र परेका छन् ।

झापामा गत फागुनदेखि प्रेम गिरीको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो । कोरोना सङ्क्रमणका बाबजुद आयोगले कामलाई तीव्रता दिएको थियो । आयोगले धेरै कामलाई अगाडि बढाएको निवर्तमान अध्यक्ष गिरीले बताउनुभयो ।

आयोगको कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले आयोग नै विघटन गरेपछि सबै कम अलपत्र परेको उहाँले बताउनुभयो । लिलक आयोग, अर्जुन आयोग, प्रेम आयोगलगायतले अधुरा छोडेका फाइलहरू यो आयोगले टुङ्ग्याउन लागेको थियो । ती फाइलहरूमा कही श्रेस्ता नभएको , कहीं नक्सा नभएको, कहीं मोठ भिडेको थिएन उहाँले भन्नुभयो ।

आयोगले जिल्लाका १५ वटै पालिकाहरूसँग समझदारीमा हस्ताक्षर गरिसकेको थियो । त्यसमध्ये मेचीनगर र गौरीगञ्जबाहेक १३ वटामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन भइसकेको थियो । मेचीनगर र गौरीगञ्जमा भने लगत सङ्कलन जारी रहेको थियो ।

सङ्कलित लगतको राष्ट्रिय क्रमअनुसार प्रविष्टिकरण गर्ने काम भइरहेको थियो । करीब १३ हजार सूचना सङ्कलन भएको थियो भने अव्यवस्थित बसोबासको करीब ३२ हजार लगत सङ्कलन भएको जनाइएको छ । कनकाई नगरपालिकाको ३ हजार कित्ता नापजाँच भइसकेको थियो ।

जसलाई धनीपुर्जाका लागि सिफारिस गर्ने चरणमा रहेको थियो । त्यस्तै, राधाकृष्ण जग्गा दर्ता समितिले अधुरा छोडेका काममध्ये शिवसताक्षीको वडा नं १ र २ तथा कमलको वडा नं ६ र ७ को जग्गा नापजाँच सकेर मोठ भिडाउन दमक मालपोत कार्यालयमा पठाइसकिएको थियो ।

त्यस्तै, वि.सं.२०१८ सालमा तत्कालीन बडामहारानीले गौरादह ४ र ५ का ५हजार ६ सय घरलाई दिएको जग्गामध्ये ३ सय १८ परिवारलाई पूर्जा दिने तयारी गरिएको थियो । ती परिवारको जग्गा निर्णय गरिसकेर धनीपुर्जाका लागि गत असारमा मालपोत कार्यालय दमकमा निर्देशन दिईसकिएको गिरीले बताउनुभयो ।

देशभरिमा ४३ हजार वटा फाइल रोकिएर रहेकोमा त्यसमध्ये २१ हजार २० वटा फाइल झापाका रहेका छन् । गिरीका अनुसार आयोगले ती सबै २१ हजार फाइल अगाडि बढाउने तयारी गरेको थियो ।

त्यस्तै, प्रत्येक पालिकामा नापजाँच गर्ने प्राविधिकको व्यवस्था गर्नेक्रममा ९ वटा पालिकामा प्राविधिक नियुक्त भइसकेको थियो भने ७ वटा पालिकामा प्राविधिकलाई तालिम प्रदान गरिएको थियो । बाँकी ८ वटा पालिकामा साउन महिनामा तालिम गराउने कार्यक्रम रहेको गिरीले बताउनुभयो । जिल्लाका १० वटा पालिकामा नापजाँच पूरा भएको थियो भने बाँकी ५ वटामा साउनमा गर्ने योजना रहेको थियो ।

सीमित स्रोत साधनका बाबजुद आयोगले केन्द्रबाट जनशक्ति मगाएर जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिरहेको गिरीको भनाइ छ । त्यस्तै, गौरादहमा फिल्ड अफिस खोल्न अनुमति लिइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

संविधानसभा सदस्य गिरी अध्यक्ष रहेको आयोगको सदस्यमा मदन अधिकारी र विज्ञ सदस्यमा राधाकृष्ण खनाल रहेका थिए । आयोगमा नापी, वन र मालपोत कार्यालयका प्रमुखलाई पदेन सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।