छात्रवृत्तिको ८५ करोड रुपियाँ फ्रिज

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं ।

विद्यार्थी वित्तीय सहायता कोषमार्फत आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन नसक्दा ८५ करोड रुपियाँ फ्रिज भएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छात्रवृत्ति रकम पाउने विद्यार्थीको प्रमाणीकरण हुन नसक्दा ती विद्यार्थीको भविष्य अन्योल भएको छ ।

सबै प्रक्रिया पूरा गरी छात्रवृत्ति वितरण गर्ने समयमा विद्यार्थीको खातामा रकम नपुगेपछि विश्व बैंकको निकायले उपलब्ध गराएको ८५ करोड रुपियाँ फ्रिज भएको हो ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुष्ठप्रसाद अर्यालले कक्षा ९ र १० मा १४ हजार ५ सय ५६ र कक्षा ११ र १२ मा ८ हजार ९ सय ९१ जना विद्यार्थी छनोट भएका थिए । सरकारले ९ देखि स्नातकसम्म करिब ८५ हजार विपन्न लक्षित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने लक्ष्य राखेको थियो ।

महानिर्देशक अर्यालका अनुसार छनोटमा परेका विद्यार्थीको स्थानीय तह र क्याम्पसले प्रमाणीकरण गरेर नपठाउँदा रकम निकासा दिन नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले जेठ महिनामा रकम विनियोजन गर्न सूचना जारी गरेका थियौं, ३० हजारमध्ये करिब १ हजार जनाको मात्र सबै प्रक्रिया पूरा भएकाले अन्यको रकम फ्रिज भएको हो ।’ गएको आर्थिक वर्षमा केन्द्रले १२ हजार ७ सय ८८ जनालाई मात्र छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको थियो ।

केन्द्रले कक्षा ९ र १० मा प्रतिविद्यार्थी ६ हजार रुपियाँ तथा कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय लिएकालाई प्रतिविद्यार्थी २४ हजार रुपियाँ र अन्य विषय लिएकालाई प्रतिविद्यार्थी १८ हजार रुपियाँ छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

केन्द्रले छात्रवृत्तिका लागि छनोट गर्दा विद्यार्थीको घरको बनोट, घरमा प्रयोग भएका निर्माण सामग्री, शौचालयको अवस्था, जग्गालगायतका बारेमा विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ । सोही आधारमा विपन्न विद्यार्थी छनोट गरी छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइन्छ । विगतमा विद्यार्थी वित्तीय सहयोग विकास कोषमार्फत यस्तो छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने गरिन्थ्यो । केन्द्रको समावेशी शाखाले यसको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

अघिल्लो वर्ष कक्षा ११ र १२ मा अन्य विषय अध्ययन गरेका कतिपय विद्यार्थीले विज्ञान विषय अध्ययन गरेको भनी झुक्याएर बढी छात्रवृत्ति रकम कुम्ल्याउन सफल भएको पनि फेला परेको थियो । अन्य विषयको भन्दा विज्ञानका विद्यार्थीले ६ हजार रुपियाँ बढी पाउने व्यवस्था छ ।

विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा २०७४ सालबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । यसअघि विद्यार्थी सहयोग वित्तीय कोषमार्फत रकम वितरण गर्ने व्यवस्था थियो ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रमुख रहने सो कोषको कार्यालय अघिल्लो वर्ष खारेज भएपछि छात्रवृत्ति वितरण गर्ने जिम्मा केन्द्रलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । केन्द्रले खासै चासो देखाउन नसक्दा र स्थानीय तह र सम्बन्धित क्याम्पसले विद्यार्थीको संख्या नदिँदा समस्या परेको छ । विशेष गरी विद्यार्थीले विषय परिवर्तन गरी पढेका कारण समस्या परेको केन्द्रको भनाइ छ ।

केन्द्रका महानिर्देशक अर्यालले विज्ञान विषय छनोट गरेका विद्यार्थीले व्यवस्थापन वा मानविकीलगायत विषय छनोट गरेका कारण संख्यामा उतारचढाब भएर बजेट फ्रिज भएको हुन सक्ने दाबी गर्नुभयो । फारम भर्दा एउटा र पढ्दा अर्कै विषय लिएका कारण समस्या देखिएको केन्द्रको भनाइ छ ।