नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गरिबीको रेखामुनी रहेका जनतालाई निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउन सरकारले तयारी गरिरहेको बताउनुभएको छ । सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
गरिब जनतालाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले अहिले जति धेरै बिजुली खपत गर्याे त्यति नै महँगो शुल्क लाग्ने गरेकोमा अब जति धेरै बिजुली खपत गर्याे त्यति नै कम मूल्य पर्ने तर्फ पनि मन्त्रालयको तयारी रहेको बताउनुभयो ।
सामाजिक न्यायमा आधारित आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्नका लागि ऊर्जा क्षेत्र आधारभूत पूवार्धार भएको बताउँदै मन्त्री भुसालले भन्नुभयो–‘ ऊर्जा आर्थिक तथा औद्योगिक विकासका निम्ति कच्चा पदार्थ हो । त्यसको खपत स्वदेशमै हुनुपर्छ ।’ नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् नेपालमै प्रयोग गर्न सक्ने गरी विकासका योजना बनाउर्ने विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
महँगो मूल्यमा खरिद गरी आयात भइरहेको इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी विद्युतीय चुलो, विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउँदै विद्युत्को खपत बढाउने योजना रहेको पनि मन्त्री भुसालको भनाइ छ । उहाँले विद्युत्को आन्तरिक उत्पादन बढ्दै गएको सन्दर्भमा विद्युत्को महशुल घटाएर खपत बढाउने पक्षमा आफू रहेको बताउनुभयो । विद्युत् उत्पादन बढाउन ठूला जलाशय र अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यस्ता आयोजनाको निर्माणका लागि मोडालिटी तयार गरी छिट्टै सार्वजनिक गरिने मन्त्री भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
अर्थशास्त्रको सामान्य नियमअनुसार जति धेरै उत्पादन हुन्छ, लागत मूल्य कम हुन्छ । उपभोक्ताका रूपमा मेलै गरेको अनुभव जति खपत बढी भयो दर कम हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ त्यस्तो छैन । विद्युत्को दरमा पुनःविचार गर्नुपर्छ, विद्युत् महशुल समायोजन गर्नुपर्छ ।’ मन्त्री भुसालको भनाइ थियो । कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले ट्रक र डेडिकेटर फिडरका सम्बन्धमा आफूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको भन्दै जनतालाई महशुल नतिरे दुई महिनामै लाइन काटिन्छ । उद्योगहरूले पनि लिएको सुविधाको शुल्क तिर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेर राज्यलाई योगदान गरेको छ, निजी क्षेत्रको हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ । उहाँहरूको पनि सरकार अभिभावक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
जनताको मैलिक हक र अधिकारमा ऊर्जा क्षेत्रले योगदान गर्नुपर्ने बेला आएको बताउँदै मन्त्री भुसालले भन्नुभयो–‘हामीले मौलिक अधिकारका रूपमा संविधानमा लेखेका छौं, कानून पनि बनाएका छौं । जीवन व्यबहारमा स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षालगायत क्षेत्रमा हामी काम गरेका छौं । यो क्षेत्रले पनि त्यतातिर योगदान गर्नुपर्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’
सर्वेक्षण र डीपीआर भएका ठूला जलाशययुक्त र अर्धजलाशयुक्त आयोजना सरकारले बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो–‘ठूला जलाशययुक्त आयोजना जनता र अन्य क्षेत्रबाट लगानी जुटाएर निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु ।’
ऊर्जाको माध्यमबाट सिँचाइमा सहयोग गर्ने नीति आफूले ल्याउने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो–‘कृषिमा सिँचाइको सुविधा दिन सक्यो भने पनि ठूलो राहत मिल्छ, डिजेल पेट्रोलका पम्प सेट हामीले चलाउनुपर्दैन ।’ विद्युतीकरण हुन नसकेका क्षेत्र र जनतामा छिटोभन्दा छिटो केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुर्याएर विद्युत् उपलब्ध गराने उहाँको भनाइ छ । उहाँले चाँडो प्रसारण पुग्न नसक्ने स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जा लगेर त्यसबाट जनताको घरमा उज्याँलो पुर्याउने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया