खोप देऊ रेमिट्यान्स लेऊ !



कोभिड नियन्त्रणको एकमात्र विकल्पका रूपमा रहेको खोपको सुनिश्चिता गर्न सरकार सक्रिय भएर लागेको बताइए पनि यसका लागि देशव्यापीरूपमा भागदौड चलिरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हरेक दिन पुग्ने संघ–संस्थाका प्रतिनिधिले खोप उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएको बुझिएको छ । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय विदेश जान रोकिएका कामदारलाई सरकारले खोप उपलब्ध गराउन नसक्दा एकैपटक विविधि समस्या थपिएका छन् । कोभिड महामारीका कारण आर्थिकरूपमा थला परेको नेपालका लागि रेमिट्यान्समा असर परेको छ । खोप लगाउन पाए नेपाली युवा विदेशमा जान पाउँथे, उनीहरु विदेशमा गए आर्थिक लाभ गर्थे जुन मुलुकका लागि रेमिट्यान्सका रूपमा प्राप्त हुन सक्ने थियो ।

कोभिड महामारीको कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था धराशयी रहेको अवस्थामा रेमिट्यान्स भित्र्याउन कामदारलाई विदेश पठाउनु मुख्य उपाय हो । त्यसका लागि सबै कामदारलाई खोपको सुनिश्चितता गर्नु सरकारको दायित्व भएको छ । सरकारले दशैंअघि झण्डै ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप उपलब्ध गराउने उद्घोष गरिसकेको छ । स्वाथ्य तथा जनसंख्या मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्नासाथ १८ वर्ष उमेरमाथिका सबै नागरिकलाई खोप लगाउने बताउनुभएको थियो । सोहीअनुसार आज शुक्रबारबाट चिनियाँ कम्पनीले खोप दिन शुरु गरेको बताइएकोे छ । सबै शिक्षक, कर्मचारी, फ्रन्ट लाइनमा खटिएका सबैलाई खोप दिन सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताएको छ । सरकारको भनाइलाई विश्वास गर्ने हो भने यस असार महिनाको अन्त्यबाट खोप कार्यक्रमले व्यापकता पाउने छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारले सबै जनतालाई खोप लगाइदिने विषयमा सार्वजनिकरूपमा घोषणा गरिसक्नुभएको छ । मन्त्रालयमा आएका दर्जनौं मागपत्रमा उल्लेख भएका विषयलाई सम्बोधन गर्ने हो भने सबै जनताले तत्काल खोप दिनु आवश्यक छ । सरकारले अमेरिकी, चिनियाँ र अन्य मुलुकका खोप उत्पादक कम्पनीसंँग खोपको विषयमा कुराकानी भइसकेको जनाएको छ । अमेरिकाको जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीले आइतबार खोप उपलब्ध गराएपछि विदेश जाने र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास र अन्य निकायमा कार्यरत कर्मचारी तथा विदेश जाने तयारीमा बसेका श्रमिकले खोप लगाउन पाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । दोस्रो डोजको पर्खाइमा रहेका ६५ वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका जनतालाई खोप दिने विषयमा सरकारले गृहकार्य शुरु गरिरहेको छ ।

निजी कम्पनीलाई खोप खरिद गर्ने व्यवस्था खुला गरेर सबै नेपालीले सहज वातावरणमा खोज लगाउने व्यवस्था गर्नु अहिलेको अपरिहार्यता हो । खोपको विषयलाई हल्लाको विषय नबनाई स्थानीय तहमार्फत सबै नेपालीलाई खोप लगाउने व्यवस्था गराउनु व्यावहारिक हुनेछ । हुन त केही स्थानीय तहले आफ्नै खर्चमा खोप किन्ने बाटो खुला गर्न सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गरिसकेका छन् । उनीहरुको आग्रलाई स्वीकार गरी फास्ट ट्रयाकबाट भए पनि खोप खरिद गरी सबै वयश्क जनतालाई खोप लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो वा त्यो कारण र बहानाबाट टाढै बसेर तत्काल खोपको सुनिश्चितता गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्