संघीयता एउटा राजनीतिक विचारधारा हो, जसमा सदस्यहरूको एउटा समूहलाई शासकीय तहमा बन्धन गरिएको हुन्छ । संघीयतालाई बहुजातीय, बहुभाषिक तनाव समाधान गर्ने संवैधानिक र राजनीतिक औजारको रूपमा समेत व्याख्या गर्ने गरिन्छ । अर्कोतर्फ सीमान्तकृत समूहलाई सशक्तीकरण गर्ने उपायका रूपमा समेत यसलाई लिइन्छ । विश्वमा नेपालसहित हाल २५ वटा संघीय स्वरूपका मुलुक छन् ।
सामाजिक सम्झौतामा आधारित राज्य निर्माण गर्दा सम्झौताको एकाइ व्यक्ति मात्रै हुँदैन, उस्तै भाषा, संस्कृति, इतिहास र क्षेत्रीयता बोकेका सम्प्रदायहरू पनि हुन्छन्, जसलाई पहिचान या राष्ट्रियता भनिन्छ । संघीय गणराज्य यस्तै व्यक्ति र साम्प्रदायिक राष्ट्रियताहरूको गठबन्धन हो, जसमा व्यक्ति एकैसाथ दुई राजनीतिक समुदायहरूको सदस्य हुन्छ ।
यो फरक, तर आपसमा बाझिने पहिचानहरू भएका विविधतायुक्त र बहुल राजनीतिक समाजमा आइरहने आन्तरिक तनावहरू मत्थर पार्न खोजिएको राजनीतिक विकल्प हो । संघीयता व्यक्ति र अन्तरनिर्भर समुदायहरूको गठबन्धन भएको हुँदा संघीय गणराज्य समाजहरूको पनि समाज हो ।
राज्य सानो हुँदा विदेशीले खाइदिने डर हुन्छ भने, राज्य ठूलो हुँदा आन्तरिक तनावले ध्वस्त हुने डर हुन्छ । त्यसैले ‘बेस्ट अफ द स्मल र बेस्ट अफ द लार्ज’ दुवैको लाभ लिन संघीयतामा जाने गरिन्छ । भूगोल र जनसंख्या सानै भए पनि बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुभाषिक, क्षेत्रीय विविधतायुक्त, साम्प्रदायिक बहुराष्ट्रियता भएका राज्यहरूमा पैदा भइरहने आन्तरिक तनावको व्यवस्थापन गरी एक व्यवस्थित र स्वस्थ राजनीतिक समाज निर्माण गर्न संघीयता चाहिन्छ ।
त्यसैले विविधतायुक्त साना देशहरूका लागि संघीयता नभएको तर्क गलत छ । नेपालभन्दा एकतिहाइ सानो स्विट्जरल्यान्डमा २६ प्रदेश छन् । यो स्थानीय एकताको भावना संरक्षण गर्दै प्रशासनिक सहजताका निम्ति वार्ड, पालिका र केन्द्रीय सरकार बनाएजस्तै राजनीतिक समाजको एक प्रशासनिक एकाइ हो ।
खर्च व्यवस्थापनको जटिलताले नेपालका लागि संघीयता चुनौतीपूर्ण बनेको छ । राष्ट्रलाई एकता उन्मुखभन्दा विखण्डन उन्मुख बनाउने सम्भावना बढ्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय भावनाभन्दा प्रादेशिक तथा क्षेत्रीय भावनाले प्रश्रय पाउँदै गएको छ । राष्ट्रिय एकता र अखण्डता कमजोर हुँदै गएको छ । बहुसंख्यक पिर्के महाराज सुशासन र विकासभन्दा व्यक्तिगत सान, मान, लाभका लागि संघीयताले दिएको शक्ति दुरुपयोग गर्न तल्लीन भएको पाइन्छ । संघीयताको मर्मविपरीत प्रदेशहरूले आ–आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्न, अनावश्यक खरिद र संरचना निर्माण गर्ने होडबाजी चलेको छ ।
जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने कामभन्दा बढी सस्तो लोकप्रियता देखाउने काममा खर्च बढेको छ । खर्चिलो संघीय प्रणाली धन्नका लागि मात्र जनतामा तीन तहको करको भार बढेको छ । स्लिम एड्मिनिस्ट्रेसनमा जानुको सट्टा कर्मचारीतन्त्रको बोझ बढेको छ । विकास गति धिमा छ । व्ययभार बढेको छ ।
धेरै जनप्रतिनिधिमा आफ्नो भूमिका र दायित्व बोधको अभाव छ । बरु पिर्कामा उभिएर सलामी खाने होडबाजी बढेको छ । राष्ट्रिय एकताको जग कमजोर हुँदै गएको छ भने विखण्डनको सम्भावना बलियो हुँदै गएको छ । नीति कार्यक्रममा एकरूपता छैन भने निर्णय प्रक्रियामा सुस्ताएको छ ।
नेपाली राज्यको संरचना पनि प्राकृतिक नभई इतिहाससँगै सत्ताहरूद्वारा निर्माण गरिएको हो । मधेसी आफैं विद्रोही भएका, कर्णाली–सुदूरपश्चिम आफैं पछि परेका, थारू, राई–लिम्बू, मगरजस्ता जनजातिहरू आफैं बहिष्करणमा परेका, दलित त्यसै अछूत भएका या भूमिहीन गरिब किसानहरू मिहिनेत र बुद्धि कम भएरै गरिब भएका होइनन् ।
जनताको वर्तमान अवस्थितिका पछाडि हिन्दु वर्ण व्यवस्था र नेपाली राज्य निर्माणदेखिकै सत्ताहरूको भूमिका छ । गोर्खा राज्यको विस्तार तथा त्यसपछिका शासकहरूले विभिन्न समुदाय तथा तिनमा आबद्ध मानिसहरूमाथि अन्याय गरेको ऐतिहासिक तथ्यलाई स्वीकार्न अटेर नगर्ने हो भने संघीयता अनावश्यक र लादिएको लाग्दैन ।
नेपाल अझै राष्ट्र–राज्य बनिसकेको छैन र यसलाई शासकको नभई जनताको र केही सीमित जनताको नभई सबै वर्ग, जाति, लिंग, भाषाभाषी तथा क्षेत्रका जनताको साझा फूलबारी बनाउन इतिहासका गल्तीहरू र मौजुदा सामाजिक–आर्थिक र सम्प्रदाय विशेषमा लादिएका विभेदहरू अन्त्य गर्नुपर्छ ।
प्रत्येक व्यक्तिजस्तै सबै सम्प्रदायहरूको अस्तित्व समान, स्वायत्त र अन्तरसम्बन्धित छ भन्ने मान्यता राख्नेबित्तिकै संघीयता जायज लाग्न थाल्छ । गोर्खा राज्यको विजयसँगै पराजित राष्ट्रियता, इतिहास र समुदायहरू पनि पैदा भए भने, प्रजातन्त्र स्थापनापछि केही क्षेत्र, वर्ग तथा जाति–जनजातिमाथि सत्ताले विभेद गरी नै रह्यो । पूर्वका लिम्बूहरूमाथि गरेको अन्याय, पश्चिमका जनताप्रति देखाएको अविश्वास या काठमाडौंका जनतामाथिको बर्बरता गोर्खा राज्यका विभेदकारी नीतिका केही उदाहरण हुन् ।
त्यसै गरी शासकहरूले राज्य सञ्चालन गर्ने क्रममा आफू र आफ्नो सत्तालाई नोक्सान हुने सबै आवाज र इतिहास दबाउने, संस्कृति र परम्परा परिमार्जन गर्ने तथा स्रोत र अवसरको केन्द्रीकरण गर्ने गरेको इतिहास साक्षी छ । कल्पना गरौं, राष्ट्रिय गान भन्दै व्यक्ति विशेषको स्तुति गाउन लगाउने, नेपालीको इतिहास भन्दै काठमाडौं उपत्यका र गोर्खा राज्यको मात्रै इतिहास पढाउने सत्ता कति स्वार्थी थियो होला ।
देश विकासको बाधक शासन प्रणाली होइन, शासकको मानसिकता हो । प्रणाली पटकपटक परिवर्तन गरियो, तर प्रवृत्ति परिवर्तन भएन । व्यवस्था परिवर्तन गरियो तर जनताको अवस्था परिवर्तन भएन । करिब २३५ वर्षअगाडि बनेको अमेरिकाको संविधान मात्र २७ पटक संशोधन गरियो र अहिले पनि त्यही संविधान अमेरिकाको मार्गनिर्देशका रूपमा छ ।
संघीयता देशका लागि घाँडो बनेको छ । आधुनिक इतिहासमा कहिल्यै धार्मिक, भाषिक र क्षेत्रीयताको मतभेद नभई एकता र राष्ट्रियताको सद्भावको माला बनेको सानो सुन्दर देश नेपालमा अर्ध–संघीयता प्रणाली लागू गर्दा वाञ्छनीय हुनेछ । संरचनागत पक्षमा संघीयताको भान हुने सारमा शक्ति विकेन्द्रीकरण हुनेछ ।
ठूलो अपेक्षाका साथ संघीयता कार्यान्वयन गरियो तर उपलब्धिविहीन बनेको आभास हँुदै छ । त्यसैले स्थानीय निकायलाई अझै अधिकारसम्पन्न बनाउने र प्रदेश सरकारलाई हटाउने काम गरिन्छ भने देशलाई व्ययभार पनि कम हुने र जनता पनि खुसी हुनेछन् ।
राजनीतिक पार्टीबीच सहमति बन्दैन भने राज्य एकात्मक कि संघीयता भनेर जनमत गराई बहुमतले जे भन्छ त्यही स्वीकार गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको धर्म हो । राज्य साध्य होइन, साधन हो । साध्य त राज्यमा बस्ने मानिस हुन् र उनीहरूलाई लादेर होइन, रोजाइमा शासन प्रणाली लागू गर्नु नै लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको मर्म हो ।
– मनोज ज्ञवाली, काठमाडौं ।