विपन्नलाई राहत वितरण कहिले ?

राम धामी, डडेल्धुरा

लामो निषेधाज्ञाका कारण विपन्न समुदायलाई जीवन निर्वाह गर्न कठिनाइ भइरहेको भए पनि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले यस वर्ष भने अझै राहत वितरणको सुरसार गरेका छैनन् ।

कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा गत वर्ष सरकारले गरेको लकडाउनका क्रममा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले दैनिक ज्यालामा काम गर्ने मजदुर र विपन्न वर्गलाई खाद्यान्नलगायत राहत वितरण गरेका थिए । त्यस्तै, विभिन्न संघ संस्थाहरूले पनि राहत वितरण गरेका थिए । तर, यसपालि कुनै पनि तहका सरकार र गैरसरकारी संघ संस्थाले पनि राहत वितरणमा चासो देखाएका छैनन् । नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा मानिएका स्थानीय तहहरूले पनि यसपटक विपन्न तथा मजदुरको समस्याप्रति कुनै चासो लिएका छैनन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू अहिले राहत वितरणभन्दा पनि स्वास्थ्य सामग्री र संक्रमितहरूको उपचारमा केन्द्रित हुनुपरेकोले राहत वितरण गर्न नसकिएको बताउँछन् । स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञा लम्बिँदैaजाँदा मजदुर, विपन्न वर्गलाई गुजारा गर्न मुस्किल भएकाले तत्काल राहत वितरण गर्नुपर्ने नागरिक समाजका अगुवाहरूको सुझाब छ ।

‘कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा बाध्यात्मक अवस्था हो, तर लामो निषेधाज्ञाको मारमा परेका व्यक्ति, परिवार तथा वर्ग समुदायलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु पनि सरकारको दायित्व हो,’ नागरिक समाज डडेल्धुराका सदस्य सचिव रहनुभएका स्थानीय पत्रकार टेकराज अवस्थीले भन्नुभयो, ‘लकडाउन थप लम्बिने हो भने राहतका लागि स्थानीय तहहरूले आवश्यक तयारी गर्नु जरुरी छ ।’नागरिक अगुवासमेत रहेका अधिवक्ता विष्णु भट्टले भन्नुभयो, दिनभरि कमाएन भने साँझ–विहान छाक टार्न नसक्ने विपन्न वर्गले लामो निषेधाज्ञाका कारण भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ । विपन्न समुदायलाई राहत उपलब्ध गराएर सरकारले अपनत्व दिलाउनु जरुरी छ ।’ कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि निषेधाज्ञाको मारमा परेका समुदायलाई राहत दिन नसकिँदा सर्वसाधारणहरूको सरकारप्रतिको मोह भंग हुनसक्ने उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।परशुराम नगरपालिकाका प्रवक्ता गणेशप्रसाद जोशीले लकडाउनका कारण मारमा परेका विपन्न र मजदुरलाई राहत वितरण गर्ने विषयमा नगर कार्यपालिकामा कुनै छलफल नभएको बताउनुभयो । ‘अहिले राहत वितरणको कुनै तयारी छैन, निषेधाज्ञा लम्बिँदै गएमा विपन्न र असहाय नागरिकहरूलाई राहत वितरणबारे छलफल गर्नेर्छौं,’ प्रवक्ता जोशीले भन्नुभयो । उहाँले भारत लगायतका मुलुकबाट स्वदेश फर्केकाहरू र विपन्न वर्गलाई स्वरोजगार बन्नमा सहयोग गर्न परशुराम नगरपालिकाले व्यावसायिक कृषिका कार्यक्रमलाई यस वर्षको बजेटमा प्राथमिकता दिएको दाबी गर्नुभयो । आगामी वर्षको बजेटमा पनि कृषिमा स्वरोजगारमूलक र उत्पादनमूलक कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा राखेर समावेश गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सदरमुकामस्थित अमरगढी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी लालबहादुर साउँदले लकडाउनको मारमा परेका विपन्न समुदायलाई राहत वितरणबारे नगरपालिकाले आन्तरिक छलफल गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले गत वर्षमा जस्तै विपन्न तथा दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरूका आश्रित परिवारलाई राहत वितरण गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि निषेधाज्ञाको मारमा परेका मजदुरलाई राहत वितरण दिन कुनै चासो दिएको छैन । प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, संक्रमितको उपचार, स्वास्थ्य सामग्रीलगायतको व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपरेकाले राहत वितरणबारे छलफल र तयारी गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका आन्तरिक मामिला तथा कानुनका साथै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लामो निषेधाज्ञाका कारण रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरू र विपन्न वर्गलाई सिमोटेर स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमहरू ल्याइने दाबी गर्नुभयो ।

विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न वितरण

कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको बन्दाबन्दी (निषेधाज्ञा) का कारण जिल्लामा विपन्न परिवारलाई छाक टार्न मुस्किल भएपछि ‘थ्रिडिभिएल क्रियसन टिम’ नामक एक गैरसरकारी संस्थाले जिल्लामा खाद्यान्न राहत वितरण गर्ने कार्य शुरू गरेको छ ।
उक्त संस्थाले यहाँको आदर्श गाउँपालिका–२ बाबनकाँडाबाट अभियानको शुरूवात गरेको छ । सो वडामा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, खाद्यान्न अभाव भएका १० वटा विपन्न परिवारलाई चामल वितरण गरिएको राहत कार्यक्रमका संयोजक खेमराज ओझाले जानकारी दिनुभयो ।
अभियानका क्रममा प्रति परिवार १÷१ कट्टा अर्थात २५÷२५ केजी चामल वितरण गरिएको हो । आदर्श गाउँपालिकाका ७ वटै वडामा सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

महामारीको समयमा सामाजिक सञ्जालबाट शुरू गरिएको राहत वितरण अभियानमा विभिन्न व्यक्तिहरूले सहयोग गर्दै आएको रकमबाट उक्त खाद्यान्न वितरण गरिएको बताइएको छ ।उक्त अभियानलाई विजय ओझा, जयराज ओझा, पुष्पराज ओझा, विष्णु राज जोशी, डिआर ओझा लगायतले सहयोग गरेको संस्थाले जनाएको छ । विपन्न परिवारले खाद्यान्न अर्थात् राहत पाएपछि निकै खुसी भएका छन् ।

कैलालीको अत्तरियामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको थ्रिडिभिएल क्रियसनले पछिल्लो समय कैलाली जिल्लाबाहिर पनि आफ्ना राहतका कार्यक्रम सञ्चालनमा गर्दै आएको बताइएको छ । दोस्रो चरणको कोरोना भाइरसको महामारीपछि गरिएको बन्दाबन्दीमा जिल्लामा खाद्यान्न वितरण गर्ने उक्त संस्था पहिलो रहेको स्थानीयवासी तेज डुम्रेलले जानकारी दिनुभयो ।