प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ७६ को अपव्याख्या गरेर हुर्मत लिएको कानुनविद्, बुद्धिजीवी मात्र होइन आम नागरिकले टिप्पणी गरेका छन् । एकातिर यस्तो टिप्पणी छ भने अर्कातिर कोरोनाको महामारी । कोरोना संक्रमणका कारण अझै पनि दैनिक २ सयभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।
सरकारको असावधानी र पूर्वतयारी नहुँदा एकैपटक ह्वात्तै फैलिएको कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरका कारण संक्रमितहरु उपचारको अभावमा अमूल्य जीवन गुमाइरहेका छन् । देशभित्र नियन्त्रण नै गर्न कठिन हुने गरी फैलिएको कोरोना संक्रमणका कारण अस्पतालको शय्या भरिएका छन् ।विश्व स्वास्थ्य संगठनले विगत वर्षदेखि नै नेपाल कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै आएको थियो । तर, सरकारले ती तथ्य र तथ्याङ्कलाई स्वीकार गरेन, पूर्वतयारीमा जाँगर देखाएन । नागरिकको जीवन बचाउने सरकारलाई आफ्नै कुर्सी कसरी जोगाउने भन्ने मात्र चिन्ता भयो । सरकारले अक्सिजन उत्पादनको अवस्था अस्पतालमा आइसोलेसन बेड, आईसीयू र भेन्टिलेटरको अवस्थाका बारेमा खासै ध्यान दिएन । यसको ठीकविपरीत गतवर्ष आएको संक्रमणको लहरलाई चुनौती दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा ठूल्ठूला सभा–सम्मेलन भए । अन्य निकायबाट पनि सभा–सम्मेलन गर्ने क्रम रोकिएन । यी आदि तथ्यलाई देखाउँदै विश्लेषकहरु कोरोना संक्रमण अहिलेको अवस्थामा फैलिनुमा सरकारलाई नै प्रमुख दोषी ठानिरहेका छन् । यस ठम्याइमा सत्यता पनि देखिन्छ ।
जस्तो कि, २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने नियम लागू गरेर सरकारका प्रधानमन्त्री भने हजारौं नागरिकको भीडमा कार्यक्रम गर्दै हिँडेको सबैले प्रस्ट देखे । सिंगो देश कोरोनासँग लडिरहेका बेला राजनीतिक खेलमा रमाउने काम पनि वर्तमान सरकारबाटै भएको हो । कोरोना संक्रमितहरु उपचारको अभावमा अहिले पनि छटपटाइ रहेका छन् । गरिबीका कारण धेरैले अहिले पनि ज्यान गुमाइरहेका छन् । अस्पतालमा पैसा भएका र पहुँचवालाहरुको त उपचार भइरहेको छ, तर ठूलो जनसमुदाय उपचारविहीन अवस्थामै छ । कोरोनासँग सबै पक्ष एकताबद्ध भएर जुट्नुपर्ने बेला सरकारले बालहठ देखाएर पुनः दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको छ । गत पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापित गर्ने फैसला गरेको धेरै भएको छैन । तर, अहिले पुनः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा संविधानविपरीत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेर पुनः निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी छन् ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको अधिनायकवादी चरित्र र संविधानको अपव्याख्याले अन्योल र आशंका जन्माएको छ । नागरिकले सर्वत्र प्रश्न गरिरहेका छन्– ‘सरकारको प्राथमिकता चुनाव हो कि कोरोना संक्रमितको उपचार ?’ सरकारको प्राथमिकतामा कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको एजेन्डा किन पर्न सकेन ? ४० अर्ब लाग्ने चुनाव गर्ने बेला हो कि जनतालाई त्यस बजेटबाट कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद गरेर लगाउने हो ? निर्वाचन एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । यसमा कुनै विवाद नै छैन । अबको दुई वर्ष निर्वाचन गर्नुपर्छ नै । तर, अहिले कोरोनाको कहरका बीच जनताको समस्यालाई थाती राखेर घोषणा गरिएको चुनाव मुलुकका लागि कदापि हितकर छैन ।