कोरोना महामारीबाट पराजित नेपाली नागरिकमा राज्यविहीनताको अनुभूति हुन थालेको छ । कोरोनाबाट संक्रमित नेपालीहरु आफ्नै बलबुताले जतिसम्म गर्न सकिन्छ त्यही गरेर भगवान् भरोसामा जीवन बाँचिरहेका छन् । अस्पतालमा बेड र भेन्टिलेन्टर पाउन नसकेर जीवन गुमाउने नागरिकका परिवारका लागि यो संसार अन्धकारमय बनेको छ । अस्पताल चहार्दाचहार्दै अकाल मृत्युवरण गर्न बाध्य नेपालीले अन्तिम सास फेर्नुअघि वर्तमान सरकारको स्मरण गर्दै धिक्कार भनेको हुनुपर्छ ।
थाहा छ, उपचार पाए बाँचिन्छ तर उपचार पाइन्न । मुखमा लगाएको प्राणवायु दिने सिलिन्डर रित्तिन लाग्यो, यो सकिएपछि सास रोकिन्छ भन्ने थाहा छ, चारैतिर बिरामीका आफन्त रोइकराइ गरिरहेका छन्, तर अक्सिजन पाउँदैनन् । आफ्नै अँगालोमा आफन्तले प्राण छाडेको छ । तीन तहको सरकार ! तह जति भए पनि नेपाली नागरिकले एकै तहको सहयोग र सुविधा पनि पाउन सकेनन् । उनीहरुलाई मुलुकमा सरकार भएको सूचकाङ्कले नै छोएन ।कोरोना महामारीले संसार थला परेका बेला संविधानको धारा फेरेर आएको खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको सरकारले अझै कोरोनालाई मजाक मात्र बनाइरहेको टिप्पणी विज्ञहरुले गरिरहेका छन् । यसले गर्दा सरकारको काम हचुवा मात्र बन्दै गएको छ, जुन कोरोना संक्रमितहरुको जीवन बचाउन पर्याप्त छैन । कोरोना महामारीले संसार थला परेका बेला विगत वर्षमै प्रधानमन्त्री ओलीले खाकखुक खोेकेर थुकेपछि कोरोनासोरोना भाग्ने दाबी गरे । महामारी नियन्त्रणमा सरकारी लापरबाहीकै कारण जनताले दुःख पाइरहे । स्वास्थ्य सेवाका संरचनाहरु, राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्दै आएको लगानी र राज्यको क्षमता अभावले सिंगो मुलुक नै मृत्युको कारखानामा परिणत भएका बेला कार्यकारी प्रमुखबाट यस प्रकारको टिप्पणी र सुझाव आउनु विडम्बना भएको धारणा सबैतिरबाट प्रकट भयो ।
सरकारले समयमा उच्च सतर्कता नअपनाई लापरबाहीपूर्ण क्रियाकलाप गरेका कारण नागरिकको मृत्यु संख्या बढेको सबैको विश्वास छ । नेपालको संविधान, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन–२०७५ र संक्रामक रोग ऐन–२०२० ले गरेका स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको कार्यान्वयन सरकारले जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता हकको उपभोग गर्न नपाई नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनु सरकारले जनताको हत्या गरेसरह हुन्छ । देशमा आइपरेको यस संकटमा सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्दछ । निजी अस्पतालले त अक्सिजन अभाव भन्दै नयाँ बिरामी भर्ना लिन छाडेका छन् । निजी अस्पतालमा मनपरी शुल्क लिएर थप पीडा दिइएको छ । सरकारले अस्पतालले विद्यमान क्षमताभन्दा बढी बिरामी भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यसले गर्दा अक्सिजनलगायतका पूर्वाधार बढाएर आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर नागरिकको जीवन बचाउनुपर्ने बाहेक अर्को विकल्प सरकारसंँग छैन ।
अक्सिजन अभावमा छटपटाइरहेका कोरोना संक्रमितको उपचार प्रबन्धदेखि संक्रमण रोकथामसम्ममा चाल्नुपर्ने कदमबारे सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्दछ । त्यसै गरी, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसारको समयभित्र कोरोनाविरुद्धको खोपको दुवै मात्रा अनिवार्य लगाउनुपर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । कोरोना संक्रमणका कारण अधिकांशले सरकारकै अकर्मण्यताका कारण ज्यान गुमाएकाले सरकारले नै यसको जिम्मा लिनुपर्दछ । मृत्युवरण गरेका नागरिकहरुले यस संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा योगदान दिन सकेनन् भन्ने मार्मिक पक्षलाई सरकारले बुझिदिनैपर्छ ।