देश र जनादेशप्रति यत्रो अपमान

डिल्लीराम मिश्र

नेपालको प्रजातान्त्रिक जनसङ्घर्षको इतिहासमा २०४६ साल फागुन ७ गतेदेखि प्रारम्भ भएको जनआन्दोलन ५० दिनको जनसङ्घर्षपछि अन्त्य भएको हो । देशमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको क्रममा चलेको जनआन्दोलनले उग्ररुप लिँदै जाँदा २०४६ चैत २६ गते राति ११ः१५ बजे नारायणहिटी राजदरबारमा श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव र बहुदलवादी नेताहरु सर्वश्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, सहाना प्रधान, राधाकृष्ण मैनाली र गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच सम्झौता वार्ता भैई नेपालको संविधान २०१९ बाट दलविहीन शब्द हटाई दलमाथि लगाएको प्रतिबन्धसमेत समाप्त भएको थियो ।

त्यसै अनुरुप संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय शासन प्रणालीको स्थापना गर्ने क्रममा जनआन्दोलनका कमान्डर गणेशमान सिंहलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्न श्री ५ द्वारा आह्वान गरिएको थियो, तर गणेशमान सिंहले आपूm प्रधानमन्त्री नखाने र आफ्ना परममित्र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई श्री ५ समक्ष नाम सिफारिस गरेका थिए । तदनुरुप २०४७ साल वैशाख ६ गते नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा नेका र वाममोर्चाबाट ३–३ जना तथा स्वतन्त्र र श्री ५ बाट २–२ जना गरी ११ सदस्यीय अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को गठन भएको हो । श्री ५ वीरेन्द्र र बहुदलवादी नेताहरुको सहमतिमा नेपाल अधिराज्यको संविधानको घोषणा २०४७ कात्तिक ३ गते भएको हो ।
यही संविधानको आधारमा आमनिर्वाचन २०४८ समेत सम्पन्न भयो । यसअघि नै चैत २६ गते २९ वर्ष ३ महिना २५ दिनसम्म कायम रहेको निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको विधिवत् अन्त्य भएको थियो ।

तर आज २०७८ सालसम्म संसदीय प्रजातन्त्र हुँदै लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा यसले ३१ वर्ष पूरा गरेको छ । देशमा २९ अर्ब रुपियाँ वैदेशिक ऋण छोडेर गएको पञ्चायत व्यवस्थाले यो ३१ वर्षमा यसले नेपाली जनताको थाप्लोमा १६ सय अर्ब रुपियाँभन्दा बढी ऋणभार बोकाएको छ । यस शासन प्रणालीको प्रमुख विशेषता र योगदान भनेको पनि यही हो, जुन आज प्रत्येक नेपालीले मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् । हिजो र आज अर्थात् परिवर्तनको नाउँमा भएको फरक भनेको पनि यही हो ।यतिखेर गरिब र निमुखा जनता जहाँको त्यहीँ छन्, जस्ताको त्यस्तै छन् । देश र जनतालाई गरिब बनाउने र सत्तामा पुग्नेहरुका लागि करोडपति बन्ने अवसर यस व्यवस्थाले हिजोका गरिब नेताहरुलाई प्रदान गरेको छ । यो भन्दा महान् ठूलो अवसर सत्ताधारी र प्रतिपक्षहरुको लागि अर्को सुखद पक्ष के हुन सक्छ ? तर नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ कार्यान्वयन हुँदा आजको जस्तो चरमरुपमा देशको दोहन गर्ने र लुट्ने परिकल्पना त्यो समाजले किमार्थ गरेको थिएन । आज देश यो नाजुक अवस्थामा पुग्ला भन्ने परिकल्पना स्वर्गवासी श्री ५ वीरेन्द्र, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी र मदनकुमार भण्डारीजस्ता व्यक्तित्वको चिन्तनमा थिएन ।

तथापि, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ अनुसार देशभर २०४८, ०५१, ०५६, ०६४, ०७० र ०७४ सालसम्म आइपुग्दा प्रतिनिधिसभा र संविधानसभाका लागि निर्वाचनहरु सम्पन्न भए । बहुदलीय शासन प्रणालीमा पञ्चायतकालीन निर्वाचनमा जस्तै धेरै प्रकारका उम्मेदवारहरु निर्वाचनमा प्रत्यासी हुने अवस्था रहँदैन । यस शासन प्रणालीमा मतदाताहरु पनि दलगतरुपमा राजनीतिक दलका कित्तामा विभाजित भएका हुन्छन् । संसदीय निर्वाचनमा दलगत आधारमा निर्वाचनको लागि उम्मेदवारहरु उठ्ने र त्यही आधारमा जनताले समेत मतदान गर्ने परम्परा बन्छ । त्यसैले २०४८ सालपछिका आमनिर्वाचनमा नेपाली जनताले काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, राप्रपा र मधेसवादी केन्द्रित दललगायत स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा मतदान गर्दै आए तर नेपाली मतदाता कसैको लागि पेवा होइनन् भन्ने तथ्यलाई आजका राजनीतिक दलहरुले बुझ्नु जरुरी छ ।

उदाहरणको लागि काठमाडौंका तिनै मतदाता हुन्, जसले २०३८ सालको आमनिर्वाचनमा ६५ हजार ७७७ मत दिएर नानीमैया दाहाललाई राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा निर्वाचित गराएका थिए, तर तिनै मतदाता हुन्, जसले २०४३ सालको आमनिर्वाचनमा ५ हजार ९७५ मतसहित पराजित गराएका थिए । देशका १७ हजार नागरिकले गणतन्त्रको लागि जीवन बलिदान गरेका थिए, तर त्यत्रो बलिदान केको लागि गरियो भन्ने बारेमा गराउनेहरुसँग पनि यसको स्पष्ट जवाफ छैन ।त्यस्तै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको क्रममा नेपाली जनताले देश समृद्धिको बाटोमा जाला भन्ने पक्षमा धेरै आशा र अपेक्षा गरेका थिए तर यी सबै तथ्यहरु निरासामा रुपान्तरण भएका छन् । कलाकार जेबी टुहुरेले भनेजस्तै झन्डै साठी वर्षपछि प्रचण्ड बहुमतको जनादेश पाएर निर्माण भएको कम्युनिस्ट सरकारको गतिमति, नियत–नियति, चरित्र र हविगतलाई विचरण गर्दा मुठीभरका लागि आज पनि स्वर्ग नै छ । इतिहाससँग विलाशिता साट्नेहरुले कहिल्यै पनि पदको गरिमा र राष्ट्रको गौरव राख्न सक्दैनन् । आज देशको दर्दनाक अवस्था त्यसैको उपज हो ।

देशमा १७ हजार निर्दोष नागरिकको मृत्यु र अर्बौंको भौतिक क्षतिको सामना गरेर आएको लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्र आज अपाङ्गजस्तै भएर धरापमा परेको छ । देशमा विरलै हुने संविधानसभाको दुई–दुई पटकको निर्वाचनपश्चात् २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनद्वारा नेपाली मतदाताको भारी जनादेश प्राप्त गरेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रीच निर्माण भएको एकीकृत सरकारले देशमा स्थिरता कायम राख्दै विकासको क्षेत्रमा गति लिन्छ भन्ने आशा सबै मतदाता नेपाली नागरिकले गरेका थिए, तर आज यसमा तुषारापात भएको छ । नेपाली मतदाताको जनादेशप्रति घोर अपमान भएको छ । सधैँको सत्तासङ्घर्ष, निजी स्वार्थ र पदको लागि भागवण्डा नमिल्दा नेपाली जनताको आस्थाको केन्द्र प्रतिनिधिसभासमेत विघटन भई पुनः ब्युँतिन पुग्यो । उता नेकपाको एकता पनि छरपस्ट भयो । यस घटनाबाट मतदाताको मनमा भारी चोट पुगेको छ । आज आममतदाताको एउटै आवाज छ– मतदान किन, कसको लागि र केका लागि ?कुनै पनि राजनीतिक दलभित्रका मठाधीशहरुले कसैको देवत्वकरण र दानवीकरण गर्दै राष्ट्रको सम्पत्ति चरमरुपमा दुरुपयोग गरिरहेका छन् भने सत्ताधारी र प्रतिपक्ष दलका नेताहरुको दासत्वकरणको कारण आज देशको अवस्था गम्भीर सङ्कटमा परेको छ ।

विगत २०४७ सालभन्दाअघिको एसएलसी परीक्षामा एक विषय पञ्चायत पढ्नुपर्दथ्यो र त्यहाँ एउटा प्रश्न जहिले पनि सोधिन्थ्यो । त्यो के भने, नेपालमा संसदीय शासन व्यवस्था असफल हुनुका कारणहरु लेख्नुहोस्, तर आज २०४७ यताका सत्तासङ्घर्ष र सरकार सञ्चालनको चरित्रलाई हेर्दा यो भनाइ सत्य साबित भएको छ ।नेपाल संसदीय शासन हुँदै लोकतन्त्रको युगमा प्रवेश गरिसक्दा पनि आज यो देशको दशा एवम् यहाँका नेताहरुको चरित्र र नियतिलाई हेर्दा श्री ५ महेन्द्रको अभाव अत्यन्त नजिकबाट खड्किएको छ । श्री ५ महेन्द्रद्वारा नेपाल र नेपाली जनताको शिर माथि उठाउने कार्यमा मनग्य योगदान रहेको छ । आफ्नो छोटो शासनकालमा नेपाली जनता र राष्ट्रको पक्षमा गरिएका जति पनि कार्यहरु छन् तिनको महत्वबारे जति प्रशंसा गरे पनि नपुग हुन्छ । आधुनिक नेपालका राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहपछि दोस्रो पङ्तिमा पर्ने श्री ५ महेन्द्रका अनेक देनहरुमध्ये देशमा दिगो विकासको पूर्वाधार निर्माण गर्नु, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा वजनदारसाथ परिचित गराउनु र देशभित्र राष्ट्रिय भावनाको दरो उजागर गर्नु रहेका छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग दिगो विकासको एउटा जीवन्त पूर्वाधार हो । त्यसैले आजको स्थानीय तह र प्रादेशिक संरचनालाई हेर्दा सङ्घीय व्यवस्था श्री ५ महेन्द्रकै मोडलमा संरचित भएको छ । जस्तै– महेन्द्रराजमार्ग सङ्घीय शासन प्रणालीकै एउटा पूर्वाधार हो । त्यसैले श्री ५ महेन्द्र समस्त नेपाली राष्ट्रको पहिचानका सूत्राधार
हुनुहुन्थ्यो ।

श्री ५ महेन्द्रद्वारा देशमा दिगो विकासको लागि स्थापना एवम् निर्माण गरिएका जति पनि भौतिक संरचनाहरु थिए, ती सबै समाजवादी अर्थतन्त्रका औजारहरु थिए । तर तिनीहरुलाई मात्र बचाएर राख्न सकेको भए पनि आज मुलुकले यो अधोगति भोग्नुपर्ने थिएन । परिवर्तनपछि सत्तामा पुग्नेहरुमा यदि अलिकति पनि विवेक र संवेदनशीलता हुन्थ्यो भने आज देश र जनताले यो दूर दशा अवश्य पनि भोग्नुपर्ने थिएन । अरुले गरेको विकासप्रति कुदृष्टि राखेर पञ्चायतकालमा मित्रराष्ट्रहरुको सहयोगमा निर्माण गरेका भौतिक संरचनालाई निजीकरणको नाउँमा कौडीको भरमा लिलाम गरियो भने अधिकाङ्श संरचनाहरुमा झोले कार्यकर्ताहरुलाई जागिर खान दिएर समाप्त गरियो ।
श्री ५ महेन्द्रको तीव्र चाहनाअनुरुप देशलाई चिनीमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सोभियत संघको सहयोगमा वि.सं. २०१९ मा निर्माण भएको वीरगन्ज चिनी कारखाना आज झन्डै १९ वर्षदेखि बन्द रहेको छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । त्यसैले श्री ५ महेन्द्रको स्वर्गारोहणमा दुःखित हुने नेपालीहरुमा विद्वान्–स्रष्टा मदनमणि दीक्षित पनि एक हुन् । उनले श्री ५ महेन्द्रको योगदानको बारेमा लेखेका छन्– अन्यथा राजा महेन्द्रका राष्ट्रिय स्वाधीनताको नीति, देशमा पञ्चवर्षीय विकास योजनाको प्रारम्भ, मुलुकको स्वाधीन परराष्ट्र नीति, भूमि सुधारका कार्यक्रम, मुलुकलाई १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा वैज्ञानिक विभाजन, मुलुकी ऐनमा सुधार तथा पूर्व–पश्चिम नेपालको विकास निम्ति राजमार्ग योजना आदि प्रमुख रहेका छन् ।

त्यसैले २०१७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्र नेपाल भारतीय हस्तक्षेपबाट मुक्त भई एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा रहेको हो । यसकारण मुलुकभित्र राष्ट्रिय चेतनाको भावनालार्ई उत्कर्षमा पु¥याउने राजकीय र सिर्जनशील दुवै कालखण्डका विराट व्यक्तित्व कवि म.बी.बी. शाह हुन् । उनको योगदानको कदरस्वरुप उनलाई युगपुरुषको रुपमा सम्मान भैरहँदा यथार्थमा नेपाली राष्ट्र र जीवनका जीवन्त पक्षहरु सिर्जनाको धरातल बनेर उभिएका छन् ।