नागरिकता : नारीको नैसर्गिक अधिकार

पविता मुडभरी पुडासैनी 

नेपालले २००९ सालदेखि नेपाल नागरिकता ऐन र २०१५ सालदेखि नेपाल नागरिकता नियमावली लागू गरी नागरिकता वितरण कार्य गर्दै आएको छ । व्यक्तिले राज्यसँगको सम्बन्ध गाँस्ने आधिकारिक प्रमाणपत्र हो नागरिकता। राज्यले व्यक्तिलाईप्रदान गर्ने अधिकार तथा सुविधा प्राप्तिको लागि पहिलो निस्सा पनि हो यो । त्यसैले त नेपालको संविधान २०७२ मा कुनै नेपालीलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने स्पष्टप्रावधान उल्लेख छ । संविधान प्रदत्त यही हक प्राप्तिका लागि महिलाहरु भने वर्षौंदेखि संघर्षरत छन् । तिनको आमाको नाउँमा नागरिकता पाउनुपर्नेबुलन्द आवाज पितृसत्ता र राज्यसत्ताको संकीर्णता रखिचातानीमा दबिँदै आएको छ ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न २०७५ सालमा ल्याइएको विधेयक संसद्बाट हालसम्म पारित हुन नसक्दा नागरिकता पाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिएका निवेदन वर्षौंदेखि थन्किएर बसेको छ । विशेषतः आमाको नामबाट नागरिकता लिनचाहने व्यक्ति र आमाबाबु दुवैको पहिचान नभएका व्यक्तिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट नागरिकता लिन सकिरहेका छैनन् ।नागरिकता विधेयक पारित नहुँदा हाल झन्डै ७० लाख नागरिक नागरिकताविहीन अवस्थामा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।नागरिकताको संवैधानिक हक प्राप्त व्यक्तिलाई समेत कानुनको अभाव भएको भन्दैप्रशासनिक झमेला र मानसिक सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म ?लामो समयदेखि नागरिकता विधेयकजस्तो महत्वपूर्ण कानुन संसद्बाट पारित हुन नसक्दा लाखौं नागरिक राज्यविहीन हुने अवस्था छ । अदालतले ससम्मान वैधानिकरुपमा ब्युँताइसकेको संसद्लाई जीवन्त बनाउनुको साटोसंसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरेर संसद्लाई निकम्मा बनाउँदा नागरिकतालगायतका विधेयकहरु फेरि त्यसै थन्किने अवस्थामा पुगेका छन् ।

नागरिकता नभएकै कारण उच्च शिक्षाअध्ययन गर्न नपाएका, रोजगारी गर्न नपाएका, विदश जाने स्वीकृति पाउन नसकेका रराज्यबाट प्राप्त हुने अन्य सुविधा उपभोग गर्न नपाएका लाखौं युवाहरुमा निराशा एवं छटपटी बढेको छ । नागरिकता नपाउँदाको पीडाले तिनमा गम्भीर दुर्घटना नहोला भन्न सकिन्न ।पहिचानविहीन बनाएर राज्यले कहिलेसम्म ऊर्जाशील युवालाई तड्पाइरहने ? नागरिकता वितरणमा देखिएका अनेकन समस्याको भुमरीमा महिला बढी पीडित छन् । नागरिकता प्राप्तिका लागि प्रमाण पुग्दापुग्दै प्रशासन कार्यालयलेपहिचानको हकदार पुरुष अनुहार झिकाउन वा अदालतमा गएर मुद्दा जिती आउनदबाब दिने प्रवृत्तिले आमाले सन्तानको नागरिकता लिने काम ठूलो झमेलाको विषय बनेको छ । नागरिकता लिन जाँदा बाउ खोजेर ल्याऊ भनीप्रशासनका कर्मचारीले दुःख दिने गरेका बताउँछन् आमाका नाउँमा नागरिकता लिन चाहनेहरु ।हाम्रो पितृसत्तात्मक समाजमा हुर्किएका कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो बाबु आफ्नो साथमा वा सम्पर्कमा भएसम्म नागरिकता लिन आमालाई लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउँदैन । आमाको नाउँमा नागरिकता लिने भन्नेबित्तिकै प्रशासन कार्यालयबाटउनीहरुलाई फरक दृष्टिले हेर्ने, निकृष्ट व्यवहार गर्ने र आमालाई लाञ्छना लगाउँदै सन्तानलाई होच्याउने प्रवृत्तिसमेत देखिएकोछ ।

विदेशी बाबुको सन्तान वा बलात्कारीको सन्तान हो कि भन्ने शंका गर्दै बाबु झिकाउन दबाब दिइन्छ । बाबु नभएका, बाबुले छाडेका वा बलात्कारजन्य अपराध गरी भागेका र आमाले पाल्न नसकी अनाथालयमा हुर्किएका अवस्थामा समेत आफ्नो आमाको वंशजको नागरिकताका आधारमा आमाकै नाउँबाट नागरिकता दिन केको आपत्ति ?आमाको नामबाट नागरिकता लिन कति संघर्ष गर्नुपर्छ र कति अपमान तथाहेलाहाँसो सहनुपर्छ भन्ने यथार्थका साक्षी बनेर वर्षौंदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाइरहेछन् लाखौं युवायुवतीहरु।संविधानले नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेअनुसार सर्वोच्च अदालतले आमाको नामबाट सहजरुपमा नागरिकताको प्रमाणापत्र उपलब्ध गराउन केही वर्षअघि नै देशभरिका प्रमुख जिल्ला अधिकारीका नाममा परिपत्र जारी गर्नू भन्दै गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।तरपनि आमाका नाउँमा नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका युवायुवतीलाई बलात्कारी अपराधी र स्वार्थी बनेर भागेका बेइमान बाबुकै पहिचान खुलाई नागरिकता दिलाउन किन यतिविघ्न मरिहत्ते गर्दैछन् ?

बाबुले सन्तानको नागरिता बनाउन प्रशासन कार्यालय जाँदा आमा लैजानु नपर्ने तर आमाले सन्तानलाई नागरिकता दिलाउँदा बाबुसमेत उपस्थित गराउनुपर्ने वा विवरण खुलाउनुपर्ने प्रावधानलेनागरिकता प्राप्तिमा लैँगिक विभेद स्पष्ट देखिन्छ। वाबु नै नभएका विविध विशेष अवस्थामा पनि आमा हुँदाहुँदै जन्मदर्ता,नागरिकतालगायत हरेक पहिचानका लागि बाबुलाई मात्र मान्यता दिनु लैँगिक विभेदको पराकाष्ठाहो ।विदेशीसँग विवाह गरेका महिला वा पुरुषका सन्तान र पति–पत्नीका हकमा लैँगिक विभेद नगरी निश्चित सर्त र अलग्गैव्यवस्थाबाट अंगीकृत नागरिकता उपलब्ध गराउन सकिन्छ । हाम्रो गाउँ समाजमा बाबुले नागरिकता नबनाईकनै विवाह गरिदिएका कैयौं महिलाहरुलाई श्रीमान्ले तँलाई नागरिकता नै बनाइदिन्न भन्दै थर्काउने गरेका घटना थुप्रै छन् । राज्यसँग व्यक्तिले सम्बन्ध गाँस्ने निस्सामा पनि यतिविघ्न पितृसत्ता हाबी छ कि मानौं नागरिकता महिलाले उसै राज्यबाट पाउने अधिकार होइन, यो त बुबा वा पतिको निगाह हो ।अझ विडम्बना त संघर्षको पहाड छिचोलेर आमाका नाउँमा नागरिकता लिनेले पनि अन्ततः बाबुको ठेगान नभएको भन्ने व्येहोरासहितको नागरिकता बोक्नु कतिसम्म हीनताबोध होला ?मुद्दा नहालेसम्म आमाको नामबाट नागरिकता नपाइने हालको विषम परिस्थितिको अन्त्य कहिले होला ?आमा आफैंसँगदेशको नागरिकता हुँदाहुँदै सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सन्तान छाडेर हिँडेका अपराधी अत्याचारी पतिको पाउ मोल्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको कहर महिलाहरुलाई कहिलेसम्म ?आमाले सन्तानलाई नागरिकता बनाउन जाँदा साथमा पति वा उसको नागरिकता लैजानै पर्ने वा लैजान नसकेपिताको ठेगाना नभएको भनी व्येहोरा खुलाउनुपर्ने व्यवस्थालेआमालाई सन्तानको बाबुसमान हैसियतको अभिभावकनस्वीकारेको प्रस्ट हुन्छ।

देशकानागरिक जन्माउने, हुर्काउने, बढाउने नारी नै नागरिकता प्राप्तिका सवालमा उपेक्षित हुँदै आएका छन् । नागरिकता प्राप्तिमामहिला–पुरुषदुवैको समान अधिकार खोज्ने कानुनी व्यवस्थाको अभावमा लाखौँ नारीहरुलेआफ्ना लागि वा सन्तानका लागि नागरिकता लिन खोज्दा संघर्षको पहाड छिचोल्नुपर्ने अवस्था छ । बाबुले नागरिकता नबनाइदिएका कैयौँ महिलाले आफूलाई त्यागेका वा छाडेर भागेका पतिको खोजी गरीम फलानाकीश्रीमती हुँ भनेर पतिका नाउँबाट नागरिकता लिन वर्षौं संघर्ष झेल्नुपरेका कथा–व्यथा कम दर्दनाक छैनन् ।आफ्नो जन्मस्थान छाडी अन्यत्र गएर स्थायीरुपमा बस्न चाहने पुरुषले आफ्नो अनुकूलता हेरी श्रीमतीका नाउँमा उसले नागरिकता पाएको जिल्ला प्रसाशन कार्यालयबाट नागरिकता पाउन सक्नेकेही वर्षअघि बनेको व्यवस्थाले महिलाको सम्मान मात्र बढेको होइन बसाइँ सराइ गरी बस्ने पुरुषहरुलाई धेरै सहज भएको छ । यसलाई राज्यको सकारात्मक सोचाइ र कदमका रुपमा लिन सकिन्छ ।नेपालीसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँस्ने महिला भए एकथरी कानुन र पुरुष भए अर्कै प्रकारको कानुन लागू गरी नागरिकतामा लैँगिक विभेद गर्नुहुँदैन । राज्यले प्रदान गर्नेवंशज र अंगीकृत दुवै प्रकारको नागरिकतामा लैँगिक भेदभाव नहोस् । हरेक सन्तानलाई बाबु–आमाकै पहिचानबाट नागरिकता उपलब्ध गराउनु सर्वथा उपयुक्त व्यवस्था हो । कसैका बाबु वा आमामध्ये एकमात्र छन् वा दुवैको पहिचान खुलाउन सम्भव छैन भने दुईमध्ये एकको नेपाली नागरिकताको आधारमा उसकै नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्थालागू गर्नुपर्छ। नागरिकता प्राप्ति र समाप्तिमा महिला–पुरुषको समान अधिकार हुन्छ भनी महिलाभेदभावविरुद्धको विश्व महासन्धि नेपालले पनि अनुमोदन गरिसकेकाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने पुरुष वा बाबुसरहको हक हैसियत र सम्मान महिला अर्थात् आमालाई पनि हुनैपर्छ ।

राजनीतिक परिवर्तनसँगै गैरनागरिकलाई नागरिकता दिनेगरी कानुन परिमार्जन गर्ने तर नेपाली नागरिकता प्राप्त आमाका सन्तान अनागरिक भइरहने विडम्बना कहिलेसम्म ? विश्वमा १०० भन्दा बढी राष्ट्रमा आमा–बाबुमध्ये एकका नाउँबाट सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था छ । हाम्रै देशमा पनि बाबु नभएको विशेष परिस्थितिमा आमाको नामबाट सहजै र सम्मानितरुपमा सन्तानले नागरिकता पाउने अधिकार किन स्थापित नगर्ने ?विघटित संसद् पुनस्र्थापित भइसकेको अवस्थामा अब लाखौं नागरिकलाई अनागरिक र राज्यलाई लैँगिक विभेदकारी हुनबाट जोगाउन संसद् र सरकारको समतामूलक सोच एवं सक्रियता जरुरी छ । नागरिकता नारीको नैसर्गिक अधिकार हो । राज्य र व्यक्तिबीच कानुनी सम्बन्ध स्थापित गर्नेकागजातमालिंगीय विभेद हुनुहुँदैन ।भौगोलिक यथार्थता र राष्ट्रियताप्रति गम्भीर भई वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा विदेशीलाई नागरिकता दिँदा पनि लिंगका आधारमा भेद्भाव नगरियोस्। विदेशी महिला हुन् वा पुरुष,वैवाहिक सम्बन्ध गाँस्ने जो–कोहीलाई कम्तीमा एक दशक निरन्तर नेपालमै बसेको, सामान्यतया नेपालीभाषा बोल्न जानेको, विदेशको नागरिकता त्यागेकोर नेपालको संस्कार र राष्ट्रियताप्रति समर्पित व्यक्तिलाई मात्र नेपालको अंगीकृत नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । वास्तवमा अंगीकृत नागरिकता भनेको वंंशजझैँ व्यक्तिको नैसर्गिकअधिकार नभई राष्ट्रको अस्तित्व, सुरक्षा प्रगति र मानवीयतासँग जोडिएको विषय हो ।

संविधानको भाग २ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा वंशज, अंगीकृत, गैरआवासीय र सम्मानार्थ नागरिकता उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । सन्तानलाई अनागरिक हुनबाट रोक्ने वैधानिक व्यवस्था हो आमाका नाममा नागरिकता । आमालाई किनारा लगाएर कोही कसैले आफूराष्ट्रको सम्मानित नागरिक भएकोहुँकार नगरोस् । आमाको पहिचानलाई गुमराहमा राखेर आइन्दा राज्यले कसैलाई नागरिकताको निस्सा नदेओस् । राष्ट्रियताको नाउँमा आमाको पहिचानलाई लत्याएर मातृभूमिको रक्षा गर्ने आडम्बर कसैले नदेखाओस्।