नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र समाजवादी क्रान्ति

प्रेमलकुमार खनाल । 

नेपालमासामन्ती शासनको अन्त्य, जनताको पूर्णअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति र किसानमजदुर हकहितको अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने सरकार गठन गर्ने तथा सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी नवप्रजातन्त्र ल्याउने (कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो पर्चा) उद्देश्यलेवि.सं. २००६ वैशाख ९ गतेलेनिन जयन्तीको अवसर पारेर नेपालकम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरिएकोथियोे ।

पार्टी स्थापना गर्दा संस्थापक महासचिवमा पुष्पलाल र सदस्यहरुमा निरञ्जनगोविन्द वैद्य, नरबहादुरकर्माचार्य, नारायणविलासजोशीर मोतीदेवी श्रेष्ठरहेका थिए।यस्तै पार्टीस्थापनाको ४ महिनापछि २००६ भाद्र ३० मा पार्टीको केन्द्रीय संगठन कमिटी गठन भएको थियो । जसमा महासचिवमा पुष्पलाल र सदस्यहरुमा मनमोहन अधिकारी, तुल्सीलाल अमात्य, शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, डी.पी. अधिकारी र अयोध्याप्रसाद सिंह रहेका थिए । तर पार्टी विस्तार हुँदा केन्द्रीय संगठन कमिटीका अन्य ४ जना संस्थापक सदस्यहरु किन समावेश हुन सकेनन् ? अझैसम्म अनुत्तरित नै रहेको छ ।केन्द्रीय संगठन कमिटीको घोषणासँगै पार्टीको प्रथम घोषाणपत्र जारी भएको थियो । घोषणापत्रमा नेपाली क्रान्तिको भावी दिशा १२ बुँदामा उल्लेख गरिएको थियो । जसमा सामन्तवाद एवं साम्राज्यवाद विरोधी नयाँ जनवादी क्रान्ति, किसान र मजुदरको नेतृत्वमा निर्वाचित सरकार, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण, क्रान्तिकारी भूमिसुधार, श्रमिक एवं किसानको अधिकारको सुनिश्चितता, स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण र सर्वसुलभ शिक्षाजस्ता आधारभूत विषय उल्लेख गरिएको थियो ।

वि.सं. २००८ असोज ११–१६ गतेसम्पन्न प्रथम सम्मेलनमा पुष्पलालद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा मुलुकमा नयाँ जनवादी क्रान्ति गरेर अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेश स्थितिको अन्त्य गर्ने उल्लेख गरेर नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा उल्लेख गरिएको थियो । तर दोस्रो महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र केशरजंग रायमाझीले राजापरस्त दक्षिणपन्थी अवसरवादी बाटो लिएपछि नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित बन्न पुग्यो ।राजा महेन्द्रले यही मौका छोपेर २०१७ मा बहुदलीय व्यवस्थालाई ‘कु’ गरेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे। तर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाईतीसको दशकदेखि गठन,पुनर्गठन, एकीकरण गर्दै अगाडि बढाउने काम भयो । बाममोर्चासहितको संयुक्तजनआन्दोलनबाट २०४६ मा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भई बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भयो । २०५१ मा नेकपा एमालेले संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले सरकार बनायो। २०५९ मा पुग्दा फेरि राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ गरेर सत्ता आफ्नोहातमालिए । नेकपा माओवादीले सशस्त्र संघर्ष गरेर अगाडि बढिरहेकै बेला २०६२ मा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशाका साथ शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न सहमत भएपछि राजतन्त्रविरुद्ध १२ बुँदे सहमतिका आधारमा संयुक्त जनआन्दोलनको शुरुवात भयो ।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले सामन्तवाद विरोधी राजनीतिक आन्दोलन सञ्चालन गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा २०६३ मा आइपुग्दा निर्णायक बनेको सामन्तवाद विरोधी आन्दोलनले राजतन्त्रलाई घुँडा टेकाई गणतन्त्र स्थापना गर्न सफलता प्राप्त भयो। पुष्पलालले पार्टी स्थापनाका बेला अगाडि सार्नुभएको संविधानसभाको एजेन्डा २०६५ सालमा आइपुग्दा पूरा भएरझन्डै ७ वर्ष लगाएर दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भयो । नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका वामपन्थी दलहरुको सहकार्यबाट जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न रहने र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने संविधान निर्माण गर्न सफलता प्राप्त भयो । संविधानअनुसार निर्वाचनबाट संघ र प्रदेशको संसद् तथा स्थानीय तहमा झन्डै दुई तिहाइको हाराहारीमा वामपन्थीहरुले विजय हासिल गरे । वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा केन्द्र तथा प्रदेशमा सरकार गठन हुन पुग्यो ।
यसरी २०६२÷०६३ मा भएको युगान्तकारी परिवर्तनबाट राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना अनि यसको संवैधानिक सुनिश्चितताले मुलुकमा शान्तिपूर्ण तवरले नै राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएको छ ।

यसरी क्रान्तिका उपलब्धिलाईसंस्थागत गर्न वामएवं लोकतान्त्रिक शक्तिको सहकार्यमासमाजवाद उन्मुख संविधाननिर्माण भएको छ ।यसबाटपुष्पलालले अगाडि सार्नुभएको जनवादी राजनीतिक क्रान्तिको लक्ष्य पूरा भएको छ । अब नेपाली क्रान्तिलाई पूर्णता प्रदान गर्न समाजवादीक्रान्ति गर्दैमुलुकलाई समाजवादी बाटोमा अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्व वामपन्थी दलहरुसामु आएको छ।
राष्ट्र र जनताकोयही अभिभारालाई पूरा गर्न एमाले र माओवादी केन्द्रबीचएकता भएर दुई तिहाइको जनमतका साथ सरकार गठन भयो । तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका माध्यमबाट समाजवाद उन्मुख आर्थिक, सामाजिक नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्नुको सट्टा नवउदारवाद र दलाल पुँजीवादलाई नै प्रश्रय दिने कार्यक्रम र बजेट लागू गरे । पार्टी र सरकार सञ्चालनका दुवै मोर्चामागैरकम्युनिस्ट दक्षिणपन्थी अवसरवाद र विसर्जनवादको बाटो लिएपछिनेकपाभित्र अन्तरसंघर्ष तीव्ररुपमा अगाडि बढ्यो ।
पार्टीभित्रअन्तरसंघर्षलाई सामना गर्नुको सट्टागत पौष ५ गते पार्टीको परामर्शविनाप्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा संसद् विघटन गरेपछिनेकपाभित्रअसामान्यअवस्थासृजना भयो ।

प्रधानमन्त्रीको यो कदम प्रतिगमनकारी कदम भएकोपार्टीले ठहर ग-याे  र यसका विरुद्धआन्दोलनसञ्चालन भयो। जनताको आन्दोलनको दबाबले राष्ट्रव्यापी रुप लियो । अन्ततःअदालतबाटप्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दैप्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो। तर देशी–विदेशीशक्तिको आडमा२३ फागुनमा नेकपाको दर्तासम्बन्धी विवादमा अदालतलेनेकपाको दर्ता खारेजीगरिदिएपछिएमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा पुगेको स्थिति छ । तर एमालेभित्रकेपी शर्मा ओलीले फागुन २८ मा आफ्नो गुटका व्यक्ति मात्रै बोलाएर,विधान विपरीत बैठकबसेर विभिन्ननिर्णय गरी पार्टीलाई अवैधानिक हिसाबले कब्जागरेपछि एमालेभित्रराजनीतिकविभाजन भएको छ । एमालेभित्रको विभाजनले स्पष्ट दुई लाइन देखा परेको छ।झलनाथ खनाल-माधव नेपाल समूहले क्रान्तिकारी धारको नेतृत्व गरेर पार्टी पुनर्गठनको अभियानलाई अगाडि बढाएको स्थिति छ भने केपी शर्मा ओलीले दक्षिणपन्थी बाटो लिएरअगाडि बढेको स्थिति छ। दुई तिहाइको जनमत प्राप्त सरकार अहिलेआएर अल्पमतमा परेको छ। राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता जसरी पनि संसद्बाट अनुमोदन गराउन केपीशर्मा ओलीले कांग्रेस र मधेसवादी दलसँग गरेकोसहकार्यले गर्दा पनिपार्टीभित्र स्पष्ट दुई लाइन देखिएको छ । नेकपा एमालेभित्र चलिरहेको अन्तरसंघर्ष अब पुनर्गठन दिशातर्फअगाडि बढिरहेकोछ। यस स्थितिलाई हेर्दा केशरजंग रायमाझीविरुद्ध दोस्रो महाधिवेशनदेखिभएको अन्तरसंघर्ष तेस्रो महाधिवेशनमा पुग्दा केशरजंग रायमाझीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेर पुष्पलाललेकम्युनिस्ट पार्टीलाई पुनर्गठनको प्रक्रियाबाट अगाडि बढाएको अवस्थाझैँएमाले यतिबेला गंभीर मोडमा पुगेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सोच र कार्यशैली बुर्जुवा, व्यक्तिवादी,सर्वसत्तावादी, अवसरवादी,दक्षिणपन्थी व्यवहारकोरुपमा प्रकट भएका कारण अन्ततः एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी तीन वर्ष नपुग्दै विभाजित भएको छ। यतिमात्रै होइन, नेकपा एमालेसमेत विभाजित भएको छ। यो कम्युनिस्टआन्दोलनको अग्रगति र प्रगतिका लागिनिश्चय नै दुखद् घटना हो । यस घटनाले मुलुकको लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रियार समाजवादी क्रान्ति गरेर समाजवाद स्थापना गर्ने युगीन अभिभारा पछाडिधकेलिएको छ।कम्युनिस्ट पार्टीमा नेतृत्व एउटाको पारित हुने तर नेतृत्वचाहिँ अर्काे हुनेजुन स्थिति हुन्छ,यसको परिणाम पनि यस्तै हुन्छ। केपी शर्मा ओली गणतान्त्रिकआन्दोलनमा असहमत हुँदाहुँदै पनि आन्दोलनको आँधीबेहरीले गणतन्त्र आयो। राजतन्त्रको अन्त्य भयो । आन्दोलनको बलमा वामपन्थीहरुकै सहकार्यमा समाजवाद उन्मुख संविधान बन्यो । एमालेको नवौं महाधिवेशनले समाजवादी क्रान्ति गरेर समाजवाद स्थापना गर्ने कार्यदिशालाई अगाडि सा¥यो तर केपी शर्मा ओलीले एमालेको नवौं महाधिवेशनको कार्यदिशालाई महाधिवेशनको हलभित्रै अस्वीकार गरेका थिए।

तर निर्वाचनमा अध्यक्ष पदमा केपी शर्मा ओली नै निर्वाचित भएपनिपार्टीको कार्यदिशा अनुरुप नेतृत्वमा रहेर केपी शर्मा ओलीले पार्टी र सरकार सञ्चालन नगरेकै कारण समस्या उत्पन्न भएका छन् । पार्टीलाई विधान विपरीतसञ्चालन गरेरपार्टीका वरिष्ठ नेताहरूलाई कारबाही गर्ने, जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने र अन्य पार्टीबाट आएकालाई विधान विपरीत जिम्मेवारी दिएर आफूकथित बहुुुुमतमारहेकोदेखाएका छन् ।
नेपालका वामपन्थीहरुका सामुहजारौं जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्तमुलुकको लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, संविधानकोप्रभावकारी कार्यान्वयनगरेर परिवर्तनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै समाजवादी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनेअभिभारा छ । यसका लागि वामआन्दोलनमा भित्रक्रान्तिकारी ध्रुवीकरण गरेर दक्षिणपन्थी अवसरवाद र विसर्जनवादका विरुद्ध दृढतापूर्वक वैचारिक संघर्ष गर्दैआन्दोलनलाईविचार,संगठन र कार्यशैलीका क्षेत्रमा व्यापक पुनर्गठन गरीएकता एवम् सहकार्य गर्दै नयाँ ढंगको कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणगर्न जरुरी छ । साथै अब नेपाली क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनसमाजवादी क्रान्ति गर्नसही कार्यक्रम र कार्यनीतिक कार्यदिशा तय गरेर मात्रै अगाडि बढ्न सकिने हुँदा यस दिशातर्फ ध्यान दिन जरुरी छ।
(लेखक खनाल नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)