सुदूरपश्चिमका सात जिल्ला आर्थिक अपारदर्शिताको अखडा

राम धामी, डडेल्धुरा ।

डडेल्धुरासहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका सात पहाडी जिल्लामा पछिल्लो समय सुशासनका लागि पहल हुन नसक्दा अपारदर्शिता बढ्दै गएको छ ।डडेल्धुरा, बैतडी, डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलामा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकासका कार्यक्रम तथा योजनामा आर्थिक अपारदर्शिता बढ्दै गएको स्थानीय अगुवाहरुको गुनासो छ । स्थानीय प्रशासन र नियामक निकायहरुले सुशासनका लागि पहल गर्न नसक्दा खुलेआम आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भइरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सांसद कर्णबहादुर मल्ल बताउनुहुन्छ ।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित हरेक योजनामा आर्थिक अनियमितता मात्रै भएको छैन’, सांसद मल्लले भन्नुभयो– ‘अधिकांश योजनाको बजेट हिनामिना भएकाले योजना निर्माण कार्य अधुरै रहेको र गुणस्तरहीन काम भएको पाइएको छ ।’ प्रदेश सभाको लेखा समितिमा लामो समय काम गर्नुभएका सांसद मल्लले नियामक निकायले बेवास्ता गरेकाले आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको जिकिर गर्नुभयो ।कागज मिलाएर बजेट रकम दुरुपयोग गर्नेदेखि घूस खाने प्रवृत्ति स्थानीयस्तरसम्मै झाँगिँदै गएको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा संलग्न स्थानीय अगुवा उपेन्द्रराज जोशी बताउनुहुन्छ । ‘पहिला निकै कम रकम हिनामिना हुने गरेको थियो’, उहाँले भन्नुभयो– ‘घूस खानेहरु पनि सीमित रकम मागेर फटाफट काम गरिदिन्थे, तर हाल आएर विकास बजेटको २० देखि ३० प्र्रतिशत घूस माग्ने गरिएको छ ।’

सरकारी कार्यालयमा घूसको रेट बढेसँगै मनोमानी र आर्थिक अपारदर्शिता बढ्दै गएको बैतडीका पाका पत्रकार लक्ष्मीदत्त पाण्डेय बताउनुहुन्छ । उहाँले सुशासन प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताउने अधिकांश गैरसरकारी संस्थामा पनि पछिल्लो समयमा अपारदर्शी क्रियाकलाप बढ्दै गएको बताउनुभयो । तीनै तहका सरकारी कार्यालय र गैरसरकारी संस्थाहरुमा बढ्दो भ्रष्टाचारका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिनहँु उजुरी दर्ता हुने गरेको भए पनि अख्तियारबाट कारबाही हुन नसक्दा अनियमितता मौलाएको पत्रकार पाण्डेय औंल्याउनुहुन्छ ।डोटीबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले पञ्चायतकालदेखि हालसम्म भएका आर्थिक अनियमितताका घटनाहरुको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा पछिल्लो समयमा आर्थिक अनियमितता मौलाउँदै गएको बताउनुभयो । ‘पछिल्लो समयमा कुनै समुदायमा योजना लैजानु्पूर्व अग्रिम घूस दिनुपर्ने बाध्यता आएको छ’, सांसद खड्काले भन्नुभयो– ‘स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका कार्यालयहरुमा अग्रिमरुपमा घूस रकम बुझाउन नसके छनोट भएका योजनाहरुको बजेट रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ ।’

तराईका जिल्लाहरु कैलाली र कञ्चनपुरमा पनि आर्थिक अनियमिता हुने गरेको भए पनि सचेत नागरिकको प्रत्यक्ष निगरानीका कारण अधिकांश आर्थिक अनियमितताका घटनाको विरोध हुने गरेको कञ्चनपुरमा झन्डै साढे तीन दशकदेखि पत्रकारितामा क्रियाशील अग्रज पत्रकार हरिप्रसाद जोशी बताउनुहुन्छ । बढ्दो आर्थिक अनियमितता न्यूनीकरणका लागि नियामक निकायहरुले प्रभावकारी ढंगबाट सुशासन प्रवद्र्धनका लागि काम गर्नुपर्ने नागरिक समाज डडेल्धुराका संयोजक रमेश जोशीको माग छ ।स्थानीय प्रशासनले चाहेर मात्रै विगतमा जस्तो भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धन कार्य प्रभावकारीरुपमा हुन नसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम अर्याल बताउनुहुन्छ । ‘भ्रष्टाचारसम्बन्धी अधिकांश उजुरीहरु हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुन छाडेका छन्’, उहाँले भन्नुभयो– ‘विगतमा जस्तो स्थानीय प्रशासनलाई धेरै अधिकार पनि छैन ।’

जिल्लास्तरमा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भए पनि सुशासन प्रवद्र्धनमा सबै सरोकारवाला सजग हुन नसकुन्जेल आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारमा कमी आउन नसक्ने स्थानीय प्रशासनमा कार्यरत अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधि र अधिकार प्राप्त कर्मचारीको मिलोमतोमा भ्रष्टाचार हुन्छ’, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलामा कार्यरत एक कर्मचारीले भने– ‘राजनीतिकर्मीको पहुँच बढी हुने भएकाले स्थानीय प्रशासनले चाहेर पनि कारबाही गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।’