निजी वन प्रवर्द्धन गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइने

विमल विष्ट, काठमाडौं ।

वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा सरकारले निजी वनको प्रवद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने बताउनुभएको छ । पारिवारिक निजी वन संघ नेपालले ७आंै स्थापना दिवसको अवसरमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

मन्त्री आलेले अन्य वन तथा उद्यमीसरह निजी वन संघ पनि भएकाले आगामी वर्षको बजेटमा निजी वनको हित तथा विकासका लागि सहयोग पुग्ने खालाको कार्यक्रम ल्याइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘निजी वन तथा त्यसमा आबद्ध भएकालाई फाइदा हुने खालका योजनाहरू समावेश गरेर कार्यक्रम ल्याउनेछौं ।’ उहाँले निजी वन उद्यमीहरूले अन्य व्यवसायीहरू जस्तै सरकारबाट सहुलियत ऋण पाउने समेत बताउनुभयो । यसका लागि सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायसँग आवश्यक अन्तरक्रिया गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।हाल तराई, भित्री मधेस र मध्यपहाडका विभिन्न जिल्लामा ठूलो सङ्ख्या र क्षेत्रफलमा सालका निजी वनहरू रहेको र मन्त्रालयमा कटान मुछानका लागि निवेदन परेको उहाँको भनाइ थियो । कानुनी प्रक्रिया थाहा नपाई आफ्नै बारीको रुख हो भन्दैमा रुख काट्दा कतिपय किसानले जेल जीवन भोग्नुपरेको अवस्था आफूले प्रत्यक्ष देखेको र आफू मन्त्री भइसकेपछि निजी वन पैदवारको काठ कटान, ओसार–पसार, बिक्रीवितरण तथा उपयोग सम्बन्धीको कानुनी व्यवस्थालाई थप सरलीकृत गर्दै किसान मैत्री बनाउन पहलकदमी चालिरहेको जानकारी दिनुभयो । निजी क्षेत्रबाट रुख पाल्नु भनेको दुःख पाउनु हो भन्ने अवस्थाको अन्त हुने समेत उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

निजी वन प्रवद्र्धन गर्दै हरित रोजगारी सिर्जना गरेसके हाम्रो किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले विदेशिनुपर्ने अवस्थाको अन्त हुने समेत बताउनुभयो । हाल बन्दै गरेको वन नियमावलीमा पारिवारिक निजी वनलाई प्राथमिकताका साथ राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।यसैगरी सोही कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि तथा राष्ट्रिय सभा सांसद रामनारायण बिडारीले वन तथा वातावरण मन्त्रीले उठान गरेका कुराहरू राम्रा भएकाले यस विषयमा सबै सरोकारवाला निकाय तथा निजी वनका पदाधिकारीहरू मिलेर छलफल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । पारिवारिक निजी वन संघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष जोगराज गिरीले सरकारले निजी वन तथा त्यसमा आबद्ध सम्पूर्ण व्यवसायीका माग चाँडो पहल गर्नुपर्ने आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामी पनि रुख रोपौँ, वन जोगाऔं भन्ने अभियानमा छौं, हाम्रा जयज मागहरूको सम्बोधन होस् ।’